काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले जलवायु संकटको सामना गर्न न्यायमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता अपरिहार्य भएको बताएकी छिन्।

सगरमाथा संवाद २०२५ को उद्घाटन सत्रमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूमध्ये एक नेपालले सहनु परेको असमान भारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्।

उनले नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरूले पृथ्वीको हरित स्वास्थ्यका लागि अपेक्षाकृत धेरै योगदान दिँदै आएको तर जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर खेप्नुपरेको बताइन्। जलवायु संकट मानव अस्तित्वकै संकटका रूपमा उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले यसलाई न्यायको सवालका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन्।

सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्य’ उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले संवादले गहिरो विमर्श र सहयोगको नयाँ सम्भावना खोल्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन्। बहस र संवादमार्फत सत्यको खोजी गर्ने परम्परा रहेको संस्कृत उक्ति उद्धृत गर्दै उनले बहु-दृष्टिकोण र विचारको आदानप्रदानबाट साझा समाधानको बाटो खोज्न आग्रह गरिन्।

हिमाललाई पृथ्वीको स्वाभाविक चिस्यान संयन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दै उनले जलवायु सन्तुलनमा यसको योगदान स्मरण गराइन्। समुद्र र हिमालबीचको अन्तरसम्बन्ध औंल्याउँदै उनले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको संकट समुद्री किनारमा पनि प्रतिध्वनित हुने बताइन्। उनले भनिन्, 'हिमाल र समुद्रको नियति एकआपसमा गाँसिएको छ।'

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा आएको बाढी, डढेलो, खडेरी र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाहरूले जनजीवनमा पारेको प्रभाव उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष प्रमाण अहिले नेपालले भोगिरहेको बताइन्। उनले हिमालयलाई नेपाली संस्कृति, सम्पदा र राष्ट्रिय पहिचानको मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गरिन्।

स्थानीय समुदाय, महिला, आदिवासी, युवा र वञ्चित वर्गले जलवायु संकटसँग प्रत्यक्षरूपमा लडिरहेका भन्दै उनले तिनको अनुभव र ज्ञानलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले वातावरणीय संरक्षणका प्रयासहरूलाई सफल बनाउन स्रोत, सीप र अवसरको पहुँच स्थानीय तहमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइन्।

नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनविरुद्धका प्रयासहरूबारे जानकारी दिँदै मन्त्री राणाले सन् २०४५ भित्रमा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन्। जलविद्युत्, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय र स्थानीय अनुकूलन योजनाहरूलाई उनले नेपालको पहिचान बनेको उल्लेख गरिन्। यस्ता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै उनले जलवायु वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिन्।

उनले जलवायु वित्त र प्रविधिको हस्तान्तरण, क्षति र नोक्सानीका लागि सजिलै पहुँच हुने कोष स्थापनाजस्ता माग दोहोर्‍याउँदै नेपालको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाइरहेको उल्लेख गरिन्। सम्मेलनमार्फत विश्वले नेपालजस्ता मुलुकको संवेदनशीलता बुझ्ने र सहकार्यको मार्ग तयार पार्ने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरिन्।

सम्बोधनको अन्त्यमा मन्त्री राणाले सगरमाथा संवादले जलवायु संकट समाधानमा राजनीतिक संकल्प, नवीन विचार र व्यवहारिक सहकार्यको दिशा तय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सहभागी सबैलाई सहकार्यका लागि आग्रह गरिन्।