काठमाडौं- सरकारको पहलमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको 'सगरमाथा संवाद' आज (बिहीबार) बाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय क्षेत्रमा त्यसले पारेको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन्देश दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो सम्मेलन जेठ ४ गतेसम्म चल्नेछ।

संवादको मूल नारा 'जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य' राखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा गठित व्यवस्थापन समितिका अनुसार सम्मेलनमा १२ देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहित १७५ विदेशी पाहुना सहभागी छन्। करिब त्यति नै संख्यामा नेपाली सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ।

उद्घाटन समारोहमा सम्मेलनबारे चिनारी गराउने श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिएको छ। भारत र चीनका विशिष्ट पाहुना तथा कोप–२९ का अध्यक्षसमेत रहेका अजरबैजानका राष्ट्रपतिको जलवायुसम्बन्धी प्रतिनिधिले मन्तव्य दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको सन्देश पनि भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ।

उद्घाटनपछि 'प्लेनरी सेसन' सुरु गरिएको छ, जहाँ सहभागी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संस्थाले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। आजदेखि नै विभिन्न विषयमा समानान्तर सत्रहरू पनि सुरु भएका छन्, जसलाई जेठ ४ गते शनिबार ४ः३० बजेसम्म सम्पन्न गरिने कार्यतालिका छ।

संवादमा राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विषय विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिबीच गहन छलफल हुने बताइएको छ। सार्क, बिम्स्टेक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थासहित ६१ वटा स्वदेशी तथा विदेशी संस्था सहभागी छन्।

सम्मेलन सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहसंयोजकत्वमा सहायक संयन्त्र गठन गरिएको छ। सचिवालयको संयोजकत्व वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सम्हालेका छन्।

तेस्रो दिन विदेशी पाहुनालाई हिमाल देखाउने पर्वतीय उडानको व्यवस्था गरिएको छ भने समापनमा 'काठमाडौँ घोषणा' सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ।

संवादमार्फत नेपालले आफ्नो संरक्षण सम्बन्धी अभ्यास विश्वमाझ प्रस्तुत गर्ने र अन्य देशका सफल उपायहरू सिक्ने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई 'अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष' घोषणा गरेको सन्दर्भमा हिमाली विषय संवादको केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ।

'सगरमाथा संवाद'लाई सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने नीति लिएको छ। यो मञ्च विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा बहस र सहकार्य बढाउने उद्देश्यले अघि सारिएको हो।