काठमाडौं- पछिल्लो समय सरकारले आयकरको संरचनालाई निकै जटिल बनाउँदै गएकाले लक्ष्य पूरा हुनुभन्दा उल्टो समस्या सिर्जना भएको भन्दै सरलीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले नै बनाएको राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीतिमा लिनुपर्ने नीतिका बारेमा तथ्यगत अध्ययन गर्दै विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ। आन्तरिकदेखि भन्सारसम्मका नीतिमा पुनरावलोकन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। 

सम्भावित कर लगाउन सकिने उदीयमान क्षेत्र, प्रणालीमा इन्ट्री गराउनका लागि खुकुलो मार्ग बनाइदिनुपर्नेदेखि मौजुदा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

राजस्व सचिव नै संयोजक रहने समितिमा प्राध्यापक, विज्ञ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधि हुन्छन्। सामान्यत: राजस्व नीतिमा फेरबदल गर्नपरे सरकारले यो समितिको सुझावलाई ग्राह्यता दिन्छ। 

समितिले आयकरको जटिल संरचनालाई सरलीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। मुख्यगरी पछिल्लो समय दायरा विस्तार गर्ने नाममा संरचनालाई जटिल बनाइएको छ। त्यस्तै प्रोत्साहन गर्ने नाममा विभिन्न कानूनबाट करमा छुट दिने गरिएको छ। 

त्यस्तै दक्षिण एसियामै प्रभावकारी आयकरको दरमा उच्चमात्र होइन कर्पोरेट र व्यक्तिगत आयकरमा पनि अन्तर धेरै हुँदा आयकर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। करको परिपालना गर्नेभन्दा पनि स्किप गर्ने र प्रणालीभित्रै स्किप हान्ने चलन बढ्दा आयकरमा उत्साहजनक संकलन बढ्न सकेको छैन।

अर्कोतिर आयकरमा विभिन्न क्षेत्र र कानूनले स्वेच्छाचारी छुट दिएकाले संस्थागतमा पनि जटिल संरचना बनेको छ। सामान्यत: बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३० र अन्यको हकमा संस्थागत आयकर २५ प्रतिशत हो। तर सहरकारी, गुठी तथा विभिन्न नाममा ५ देखि १० र २० प्रतिशतको दर रहेको छ। यसले गर्दा आयकरमा जता पनि अधिक दर कायम हुँदा प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ।

यही भएर समितिले सबैभन्दा पहिला जटिल स्ल्याबलाई घटाउन सुझाव दिएको छ। हाल व्यक्तिगत आयकर १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षाको करलाई जोड्दा ६ वटा स्ल्याब छन्। सुरुमा १ प्रतिशत त्यसपछि १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतको स्ल्याब रहेको छ।

धेरै स्ल्याब हुँदा उच्च दरले गर्दा बचत प्रभावित भएको र यसले करछली तथा स्किप गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ। उपभोग बढाउनुपर्ने समयमा आयकरको दर पनि उच्च भएको गुनासो उठ्दै आएको छ। जीवनस्तरमै व्यापक फेरबदल भइसकेको सन्दर्भमा आयकरको दर पनि पुरानै कायम हुँदा यसमा समयसान्दर्भिक बनाउनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। 

धेरै स्ल्याबले गर्दा जटिल संचरना हुने र जसका कारण कर प्रशासन पनि किफायति नहुने समितिको विश्लेषण रहेको छ। 

आयकरको विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार न्यूनतम आयमा करछुट हुनुपर्नेमा नेपालले भने अनिवार्य १ प्रतिशत लिइरहेको छ। यसलाई पनि समायोजन गर्न वा हटाउन समितिले सुझाव दिएको छ।

मध्यमवर्गको उपभोगयोग्य आम्दानी बढ्नेगरी दरमा पनि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘हामीले दर नै यति र उति हुनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि सन्दर्भका रुपमा केही दिएका छौँ’ उनले भने। 

अर्कोतिर आयकरमा विभिन्न क्षेत्र र कानूनले स्वेच्छाचारी छुट दिएकाले संस्थागतमा पनि जटिल संरचना बनेको छ। सामान्यत: बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३० र अन्यको हकमा संस्थागत आयकर २५ प्रतिशत हो। तर सहरकारी, गुठी तथा विभिन्न नाममा ५ देखि १० र २० प्रतिशतको दर रहेको छ। यसले गर्दा आयकरमा जता पनि अधिक दर कायम हुँदा प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। यसलाई सुधार गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।