काठमाडौं- ढुकुटीमा आउनुपर्ने र जाने रकममात्र होइन सरकारले लिने नीति, गर्ने निर्णय र त्यस्ता निर्णयले पार्ने प्रभावसमेतको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै लेखापरीक्षण राय दिने जिम्मेवारी पाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ।

यसरी सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनमा बहस र चर्चाको विषय भनेको बेरुजु रकममा सीमित हुन्छ। कति बेरुजु थपियो र कति फर्छ्यौट भयो भन्नेजस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकाल्ने मोटो प्रतिवेदनमात्र होइन त्यसका अन्य सयौँ अंगहरू प्रकाशित हुन्छन्। यसरी निकालिएका प्रतिवेदन संसदमा जाने र त्यसको विशेष छलफल र थप अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक लेखा समितिको हो। यो सबै कर्मकाण्ड चलिरहन्छ।

यो प्रतिवेदन आएपछि बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो कि होइन?  सबै बेरुजु भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्नेजस्ता विषयमा सवालजवाफ हुन्छन्। सामान्यत: सरकारी कर्मचारीले सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन भनेर सफाइ दिन्छन् र केही दिनमा यो सार्वजनिक विष्मरणमा जान्छ। 

यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु बेथिति हुन् कि होइनन्? कार्यकारी भूमिका निर्वाहको सिलसिलामा विधिको उल्लंघन हुनसक्छ भनेरै संविधानले नै लेखापरीक्षणको जिम्मेवारीसहित विशाल संरचनासहितको कार्यालय नै स्थापना गरेको छ। संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको यो कार्यालयलाई सरकारले भने अहिलेसम्म बजेटरी अंकुस लगाउँदै आएको छ। 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु भ्रष्टाचार हो भन्ने एउटा बुझाइ छ भने होइन भन्ने अर्को बचाउ प्रत्येक वर्ष चल्छ। महालेखापरीक्षक तोयम राया आफै पनि यो भ्रष्टाचार हो वा होइनभन्दा यसको प्रकृति नै भिन्न भएको बताउँछन्। 

‘महालेखाले देखाएको बेरुजु सिधै भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्ने कुरा नै होइन यसको प्रकृति नै फरक हो। यसमा देखिएकोभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार पनि हुनसक्छ वा सामान्य पनि हुनसक्छ तर महालेखाले भ्रष्टाचारको नभइ विधि र थितिको तथ्यसहितको राय उल्लेख गर्छ’ राया भन्छन्। 

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन गएको बुधबार सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष ‍२०८०/८१ को अन्त्यसम्मको विवरणमा आधारित रहेको यो प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको बाँकीमा १ खर्ब बेरुजु थपिएको छ। वित्तीय रुपमा आँकडाका हिसाबले थपिएको यो बेरुजुमा असुलउपर गर्नुपर्ने बढीमा २० अर्ब जति छ। भनेपछि बाँकी ८० अर्ब रिति र थिति मिलाएर फर्छ्यौट गर्न सकिने खालको रहेको छ। 

अहिलेसम्म बाँकी रहेकोमा पनि असुलउपर गर्नुपर्ने आँकडा खासै छैन। लेखापरीक्षणको वित्तीय पाटो खासै ठूलो नभए/नलिएपनि यसले सरकारी बेथितिका बारेमा भने उल्लेख्य बोलेको छ र बोल्दै आएको छ। 

महालेखाले वित्तीय आँकडाबाहेक नीति, निर्णय र कार्यान्वयनको पाटोमा पनि कमेन्ट गर्छ। लेखापरीक्षण कमेन्टका रुपमा यस्ता विषयमा प्रशस्त बोल्छ। विधि र थिति नमिलेका सयौँ विषय प्रत्येक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ। प्रतिवेदनमा वित्तीयसँगै गैरवित्तीय लेखापरीक्षण पनि हुने र यसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत कुरा पनि समावेश हुने गर्छ। अझ पछिल्लो समय दायरा विस्तार हुँदै गएको महालेखापरीक्षक रायाको भनाइ छ। 

प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा उस्तै प्रकृतिका कमजोरी महालेखाले लेखापरीक्षण कमेन्टका रुपमा उल्लेख गर्छ। वित्तीयबाहेकका विषयमा संसदको समितिमा पनि खासै छलफल हुँदैन र कमजोरी दोहोरिँदै आएका छन्। 

थितिमा चल्ने सरकार र उत्तरदायित्व बोध गर्ने शासक भएको भए एकपटक उस्तै प्रकृतिको कमजोरी आएपछि कि नियमित हो भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ कि सुधार गर्नुपर्छ तर यहाँ भने निरन्तर हुन्छन्। न सरकारलाई यस्ता विषयमा उत्तरदायी बनाउने संसदले नै बोल्छ।