वीरगञ्ज- देशका चार प्रमुख उद्योग वाणिज्य संगठनहरूले नेपालमा उत्पादन तथा आयात हुने सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्यरूपमा लागु गर्नु व्यवहारिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्णयले वर्तमान आर्थिक अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण बन्ने चेतावनी दिएका हुन्।

वाणिज्य विभागले २०८१ चैत १४ मा राजपत्रमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २० चैतदेखि लागू हुने गरी देशभर उत्पादन तथा आयात हुने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपीसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर व्यापारिक संघहरूले कोभिड महामारी, विश्वव्यापी मन्दी, उद्योगहरूको मौजुदा संकट, श्रमिकलाई पारिश्रमिक तथा बैंक र विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरूसँगको वित्तीय दायित्वका कारण बजार अझै अडिन संघर्षरत रहेको बताउँदै यस्ता बेला अनिवार्य एमआरपी लागु गर्नु न उपयुक्त भएको बताएका छन्।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले एमआरपी लागू भएपछि उपभोक्ताको हितभन्दा बढी ठगी बढ्ने सम्भावना औँल्याए। उनले उदाहरण दिँदै भने, 'चैत महिनामा खानेपानीमा एमआरपी ५० रुपैयाँ तोकिएपछि पहिले २५ देखि ३५ रुपैयाँमा पाइने पानी अहिले सबैले ५० रुपैयाँमै बेच्न थालेका छन्।'

अध्यक्ष गौतमले नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र विकटतायुक्त देशमा एउटै वस्तुमा एउटै मूल्य निर्धारण सम्भव नभएको तर्क गरे। 'वीरगञ्जमा उत्पादित चामल प्रतिबोरा २ हजार पर्छ भने सोही चामल हुम्ला, जुम्ला पुर्‍याउँदा ढुवानी खर्चसहित तीन हजार पुग्छ,' उनले भने, 'त्यसैले एउटै वस्तुमा एउटै एमआरपी तोक्दा व्यवहारिक समस्या आउँछ।'

संघहरूका अनुसार वस्तु ढुवानीको लागत परिवर्तनीय हुने भएकाले एमआरपी पनि परिवर्तनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरूले विभागले निर्णय लागु गर्नुअघि उद्योग र व्यापार क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता र ढुवानी खर्च अत्यधिक भएको मुलुकमा देशभर एउटै मूल्यमा सामान बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन।'

चारवटै संघले एमआरपी नीतिबारे पुनः समिक्षा गरी व्यावहारिक समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। व्यापारिक समुदायको यो धारणा बजार नियमन र उपभोक्ता हितका विषयमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको संकेत हो। रासस