काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएर आयातमा लाग्ने करमा पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा सहुलियत दिँदै आएको छ। तर विगत लामो समयदेखि विद्युतीय सवारी विशेषगरी कारमा करको नीतिगत स्थिरता कायम गर्न भने सकेको छैन। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर मात्र लाग्दै आएको थियो। त्यसयताका हरेक बजेटमा विद्युतीय कारको कर फेरबदल भएको छ।

कुनै वर्ष कार नै भित्रिन नसक्नेगरी कर बढेको छ भने कुनै वर्ष व्यवसायीले सोचे/चाहेभन्दा धेरैले कर घटेको छ। अर्थमन्त्रीपिच्छे विद्युतीय कारमा करको दर हेरफेर भएको छ। जुन अस्थिर कर नीतिको उदाहरण हो।

एकतिर विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने र अर्कोतिर विद्युतीय कारमा कहिले कर बढाउने कहिले घटाउने विषयले स्वार्थप्रेरित काम देखिने गरेको छ। 

गएका ६ वटा बजेटमा कुन अर्थमन्त्रीले विद्युतीय कारमा कति कर निर्धारण गरे? 

२०७६/०७७ को बजेटसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर मात्र लाग्दै आएको थियो। त्यस्तै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा भने १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। मिनिबस र ठूला विद्युतीय सवारीमा भने १ प्रतिशत नै भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तथा ४ प्रतिशत सडक मर्मत सम्भार दस्तुर लाग्दै आएको छ। 

२०७७/०७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी उल्लेख्य रुपमा बढाए। आर्थिक ०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भएपनि समान कर लाग्थ्यो। तर खतिवडाले ०७७/७८ को बजेटमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधामार वर्गीकरण गरेर कर लगाएका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा कर

भन्सार

१ प्रतिशत
अन्तःशुल्क
१० प्रतिशत 

यो बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण थिएन। 

अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटमा लगाएको कर

भन्सार

८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट)

अन्तःशुल्क

१ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ६० प्रतिशत 
३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत 

त्यस्तै खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएका थिए। 

अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिरगमन लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषदबाट गरेर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएका थिए। तर यसपछि पनि विद्युतीय कारको आयात हुन सकेको थिएन। 

यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटबाट विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा उल्लेख्य कटौती गरेका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगाएको कर

भन्सार

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत 
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत 
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत 
३ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क : खारेज

विष्णुप्रसाद पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए। उनले भन्सार बढाएनन् मात्रै खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए। 

आर्थिक वर्ष  २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगाएको कर

भन्सार 

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत 
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत 
३ सयभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क

१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा शून्य
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत 
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत 
३ सयभन्दा बढी किलोवाटका मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुनः विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा हेरफेर गरियो। अर्थमन्त्री बनेर आएका प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। यसका साथै उनले विद्युतीय कारको वर्गीकरणसमेत परिवर्तन गरे। 

अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए। उनले केही महँगा विद्युतीय कारमा कर घटाएका थिए। 

२०८०/८१ मा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगाएको कर

भन्सार 

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत 

३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत 

अन्तःशुल्क 

५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा शून्य 
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा २० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ४५ प्रतिशत 
३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत 

महत अर्थमन्त्री हुँदा सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइदिए। विद्युतीय भ्यानमा फोल्डिङलगायत विषय विवादित बनेपछि कर लगाइएको थियो। 

महतपछि अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले पनि विद्युतीय कारमा लाग्दै आएको करका दरमा केही फेरबदल गरे। 

२०८१/८२ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगाएको कर

भन्सार 

५० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म २० प्रतिशत
१ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत
२ सय १ देखि ३ सय किलोवाटसम्म ६० प्रतिशत
३ सय १ किलोवाटभन्दा माथि ८० प्रतिशत

अन्तःशुल्क

५० किलोवाटसम्म ५ प्रतिशत
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत
१ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्म २० प्रतिशत
२ सय १ देखि ३ सय किलोवाटसम्म ३५ प्रतिशत
३ सय १ किलोवाटभन्दा माथि ५० प्रतिशत

यी सबै सवारीमा समान सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्दै व्यवस्था छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा के होला? 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउन अब १५ दिन बाँकी छ। विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने चर्चा सहरका चोकचाकेका चिया पसलदेखि व्यवसायिक वृत्त तथा भन्सार र अर्थ मन्त्रालयसम्म भइरहेको छ।

विद्युतीय कारमा लाग्ने करको स्वभाविक वृद्धिलाई उपभोक्ता र व्यवसायीले सहज रुपमा लिएको उदाहरण सामुन्नेमै छ। आर्थिक वर्षका लागि २०८१ जेठ १५ मा आएको बजेटले भन्सार तथा अन्तःशुल्क गरेर २० अकंसम्म बढ्दा सवारीको मूल्यमा अधिकतम २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढेको उदाहरण छ। 

सोही कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आउने बजेटमा पनि अस्वभाविक कर बढ्न नहुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। विद्युतीय सवारीको बिक्री उल्लेख्य रुपमा बढेकाले व्यवसायीहरुले सवारी आयातमात्र गरेका छैनन्, विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम निर्माणमा पनि ठूलो लगानी गरेका छन्।

यसका साथै आईसी इन्जिन सवारी बिक्रीमा भारी गिरावट आउँदा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै स्थानीय डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरलाई पलायन हुनबाट पनि यी नै विद्युतीय कारले बचाएका छन्। 

आम उपभोक्ताले पनि नयाँ प्रविधिकै भएपनि क्रमिक रुपमा विद्युतीय सवारीलाई स्वीकार गरेर उपभोग बढाउँदै लगेका छन्। नेपालमै उत्पादन भएको विद्युत थोरै भएपनि उपयोग भएको छ भने वायु प्रदूषण कम किन नहोस् योगदान गरेकै छन्। 

प्रदूषण कम गर्नदेखि विद्युत उपभोगसम्म, अटोमोबाइललाई चलाउमान बनाउनेदेखि स्थानीय डिलर तथा साना व्यवसायी जोगाउनेसम्म र राजस्वमा योगदान बढ्नेदेखि इकोसिस्टम निर्माणसम्म योगदान गरिरहेको विद्युतीय कार र यसको चक्र जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो।