काठमाडौं- पछिल्लो चार वर्षदेखि सार्वजनिक वित्तमा उकुसमुकुसको अवस्था छ। न्यून राजस्व संकलन, उच्च दायित्व र ऋण भुक्तानीका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। यसै पनि घटिरहेको अनुदान पनि पछिल्लो समय अझ घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो लामो समयदेखि सार्वजनिक खर्च किफायती बनाउने भन्दै भाषणवाजी भइरहेको थियो तर अब भने सुधार गर्न अनुशासन कायम गर्नैपर्ने अवस्था रहेको छ। 

कसैको योजनाभन्दा पनि बाध्यताबस सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउने गर्छन्। १५ खर्बको अनिवार्य दायित्व बोकेर आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयका लागि अर्बौँका नयाँ-नयाँ दायित्वका माग टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। यस्तो समस्याकै बीचमा बजेटबाटै दायित्व सिर्जना गरेर सार्वजनिक वित्तलाई झन दबाबमा धकेल्ने काम हुँदै आएको छ। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा पनि अवस्था अहिलेको जस्तै थियो। बजेटअघिको छलफलमा पनि उनीमात्र होइन तत्कालीन सचिवदेखि अन्य अधिकारीले पनि संयम भएर विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका थिए तर परिणाम भने ११ हजार नयाँ योजना चालु वर्षको बजेटबाट थपियो। 

गाउँका आमा समूहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका योजना पनि संघीय सरकारको बजेटमै राखेर संघीयताको मर्ममाथि प्रहारमात्र होइन बजेटको अनुशासनको पर्खाल भत्काउने काम भइरहेको वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै बताउँदै आएका छन्।

आवश्यकता र विधिभन्दा नेताको रहर र लहडमा योजना राख्ने, विधिभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता दिने, मापदण्ड मिचेर योजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर हुँदै आएको छ। तर यो काम अब भने नरोकी नहुने अवस्था आएको स्वयम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै बताउँदै आएका छन्। 

‘विगत लामो समयको स्वेच्छाचारी बजेटको प्रवृत्तिले गर्दा अहिले सार्वजनिक वित्तमा ठूलो खाडल बनेको छ। यो खाडल पहिला पुर्ने र त्यसपछि नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनी भन्छन्।

मन्त्री पौडेलले भनेको खाडल भनेको न्यून विनियोजन हो। बजेटको आकारभित्रै रहेर न्यून विनियोजन गर्ने तर सुरु भएका आयोजनालाई पछि गएर बजेट व्यवस्था गर्नैपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले न्यून विनियोजनले यस्तो खाडल बढाउँछ। 

अनुशासनहीन यस्तो विनियोजनलगायतमा सुधार गर्ने विषयमा सधैँझैँ यसपटक पनि प्रतिवद्धता आएको छ। तर यस्तो सुधार गर्ने कुरामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व नै विश्वस्त देखिएको छैन।

सुधार अत्यावश्यक भइसकेको र त्यसका लागि केही सुधारको काम भइरहेको अर्थमन्त्री पौडेल बताउँछन् तर उनी आफै यसमा विश्वस्त छैनन्। सकेसम्म प्रयास गर्नेछौँ भनेर उनले बताएका छन्। अर्थमन्त्री नै अनुसशान कायम गर्नमा प्रतिवद्ध नहुनाले सुधार हुने कुरामा भरोसा फेरि देखिएको छैन। 

तीन करोड न्यून लागतका योजना संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसलाई आगामी बजेटबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ।

त्यस्तै आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना बैंकमा राख्नका लागि निश्चित चरण र विधि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था यदि विगतदेखि लागु भएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन। यो व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी आफै पनि यो पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छैनन्। 

उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व पनि सुधारमा प्रतिबद्ध नहुनुका पछाडिको मुख्य कारण हो- बाह्य राजनीति। बजेट निर्माणको प्राविधिक नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयमा निहित भएपनि सरकारमै भएका मन्त्री तथा सांसदहरूको प्रभाव बजेटमा पर्छ। उनीहरूको दबाबका अगाडि अर्थ मन्त्रालय सधैँ निरीह हुने भएकाले सुधारमा कोही पनि विश्वस्त देखिएका छैनन्।