काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारका लागि निर्माण गरिएको परियोजना बैंकमा समावेश हुने आयोजनाको मापदण्ड कडा बनाएपछि विकासे मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अन्याेल र व्यवस्थापनको सकस बढेको छ। 

आयोगले पुरानो परियोजना बैंकलाई ‘ब्याकअप’ प्रणाली बनाएर नयाँ मापदण्डअनुसार मात्रै आयोजना समावेश गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। २०७९ सालदेखि प्रयोगमा ल्याइएको यो परियोजना बैंक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

विगतमा कम्प्युटर खरिद, तालिम सञ्चालनदेखि सामान्य मर्मत कार्यलाई पनि संघीय सरकार मातहतका आयोजनामा राखेको भन्दै योजना आयोगले परियोजना बैंकलाई नै नयाँ रुप दिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट लागु हुनेगरी परियोजनाहरूको परिभाषा र समावेश गर्ने आयोजनाको मापदण्ड सुधारेसँगै कुन आयोजना राख्ने? कुन नराख्ने? भन्ने विषयमा विकासे र अर्थ मन्त्रालयमा अन्याोलता बढेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारी आयोगको नयाँ मापदण्डमा नपर्ने गरी औपचारिक निवेदन र औनौपचारिक ‘प्रेसर’ राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गरेको छ।

ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सांसद वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो ठाउँमा संघ सरकारबाट आयोजना राख्दा पछिलाई भोट माग्न सजिलो हुन्छ तर, त्यस्ता योजनाको अध्ययन, आवश्यकता वास्ता नगरी हामीसँग अनुरोध, आग्रह र प्रेसर आइपुग्छ।’

योजना आयोगले विस्तृत विवरणहरू केही नभएका १८ हजार बढी आयोजनाहरू परियोजना बैंकमा रहेको जनाएको थियो।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी संघ सरकार मातहतका कार्यालयमा आयोजनाको संख्या धेरै देखिने तथा अनावश्यक ठाउँमा बजेट छरिदा प्रतिफल नआएको बताउँछन्। सोही कारण परियोजना बैंकमा पर्ने आयोजनामा कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ।

आयोगको नयाँ मपदण्डअनुसार पयोजना बैंकमा समावेश हुन कुनैपनि आयोजनाले औसतमा ७० प्रतिशत नम्बर पाउनु पर्छ। आधारभूत मापदण्डको आधारमा अधिकतम ७० अंक र क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा ३० अंक प्राप्त गर्नुपर्छ। यसरी दुवैमा गरेर कम्तीमा ७० अंक पाउने आयोजनामात्रै आयोजना बैंकमा पर्ने योजना आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै १ अर्बभन्दा साना आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता र १ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनुपर्छ। परियोजना बैंकमा आयोजनाको संख्या बढ्दै जाने तर बजेट अभाव भएर निर्माण सम्पन्न नहुने जोखिम बढेपछि योजना आयोगनले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर भण्डारीका अनुसार यो संख्या अझै बढ्छ।

आगामी आवको बजेटमा परियोजना बैंकको मात्रै होइन बजेट सिलिङ (बजेट सीमा) तोक्ने अधिकारी पनि परिमाजर्न गरिएको थियो। यसअघि योजना आयोगले बजेट सिलिङ तोकेर विषयगत मन्त्रालयलाई पठाउँथ्यो। तर २०८१ मा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, २०७६’ संशोधन भयो। जसमा देशको कुल सिलिङ तोक्ने अधिकार आयोगलाई भएपनि विषयगत निकायलाई पठाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा सारिएसँगै आयोगको भूमिका पनि खुम्चिएको छ।

आयोगले आगामी आवका लागि १९ खर्बको सिलिङ अर्थलाई दिएको छ। त्यहीभित्र रहेर अर्थले विषयगत निकायमा सिलिङ पठाएको थियो। विषयगत निकायहरूलाई पहिलोपटक बजेट सिलिङ दिएको अर्थ मन्त्रालयले कम्तीमा पनि एउटा आयोजनामा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडी बताउँछन्।

‘आगामी आवका लागि ३ करोड विनियोजन नगरेको आयोजना सिलिङमा नराख्नु भन्ने अर्थको निर्देशन छ, सिलिङ झन घटेर भएकाले नयाँ थप्ने त होइन पुराना आयोजनालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता छ’ उनी भन्छन्, ‘खानेपानी मन्त्रालयमा मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतका नयाँ आयोजनाको निवेदन आएको छ, यो अझै बढ्ने क्रममा छ।’

खानेपानी मन्त्रालयले ३० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सिलिङ पाएको छ। त्यो सिलिङ भित्र रहेर जनप्रतिनिधीबाट माग भएका आयोजनामा रकम छुट्याउन नसकिने उनको भनाइ छ। साथै नयाँ आयोजना बजेटमा थप्ने पक्षमा खानेपानी मन्त्रालय नभएकोसमेत उनले प्रष्ट पारेका छन्।

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चुर्णबहादुर ओली पनि आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ योजना समावेश गर्न नसक्ने बताउँछन्। सिलिङ घटेर आएको तर आयोजनाको माग बढेको र अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेकाले यो वर्ष बजेट निर्माण विगतभन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। ‘आगामी वर्ष के हुन्छ थाहा भएन तर मेरो अनुभवमा अहिले जति सकस बजेट बनाउँदा विगतका वर्षमा भएको थिएन’ सहसचिव ओलीले भने।

ऊर्जा मन्त्रालयले ९० अर्ब बढीको बजेट सिलिङ पाएको छ। तर नेपाल विद्युत प्रधिकरण तथा अन्य संस्थानलाई बजेट जाने हुँदा मन्त्रालयका लागि ५० अर्ब मात्रै रहन्छ। त्यसबाट सिँचाइ क्षेत्रका महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट छुट्याउनु पर्ने दबाब छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै छ। यो वर्ष करिब १२ हजार वटा नयाँ आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय मातहत राख्न निवेदन पुगेको छ।

भौतिक मन्त्रालयअन्तरगतको सडक विभागमा पनि आयोजना माग गर्ने निवेदनको चाङ छ। विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्याल निवेदन रोक्न नमिल्ने भएकाले भौतिक मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताउँछन्।

‘अर्थले भन्दैमा हामीसँग निवेदन नआउने होइन, आयोजना माग्न पाउने सबैको अधिकार हो’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘निवेदनहरू अर्थमै पुर्याएका छौँ, के कति राख्ने/नराख्ने अर्थकै हातमा छ। हामीलाई बजेट आएपछि थाहा हुन्छ।’

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वतयारी नसकिएका आयोजना बजेटमा समावेश नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विद्येयकमा पनि आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई कडाइ गर्ने उल्लेख छ।

त्यसो त विगतका वर्षमा पनि आयोजना छनोटमा कडाइ गर्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि हरेक मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखहरूले दिँदै आएका थिए। तर उनीहरूले नै बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा स्वार्थका आयोजनाहरू नियमविपरीत घुसाउने गरेका छन्।