काठमाडौं- गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको विवादका कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा अलपत्र परेको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा सहमति गरिसकेको विषय बाहिरिरहँदा नियुक्तिको काममा भने ढिलाइ गरिरहेका छन्।

समयमै गभर्नर नियुक्त नहुँदा मुलुकको मूल्य तथा शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिकूल असर पर्न देखिएको छ। अर्थतन्त्र चलामान बनाउने दिशामा आगामी गभर्नरले आवश्यक कदम चाल्नुसक्ने भएपनि गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइले समग्र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ। 

त्रैमास सकिनासाथ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको तयारी गर्छ। आर्थिक अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सुरु गर्ने भएपनि यसपटक भने मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाको कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन। 

उक्त विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई कांग्रेसले गभर्नरको आश्वासन दिएर राजीनामा गर्न लगाएको छ भने कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्। गभर्नर बन्ने महत्वकांक्षा बोकेकी ढुंगानाले भट्टलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनाएपछि राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक समीक्षासहितका महत्वपुर्ण कामहरू प्रभावित भएका छन्। 

गभर्नर नहुँदा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अराजकता बढ्न थालेको छ। गभर्नर नियुक्ति समयमा नै नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी कार्यदिशा तय गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले ९ महिनाको तथ्यांक प्रकाशन गर्दै मुद्रास्फीति निरन्तररुपमा घट्दै गएको उल्लेख गरेको छ। 

यस्तै शोधनान्तर बचत र चालुखाता बचत उच्च हुँदै गएको छ। यस्तै बढ्दो रेमिट्यान्स र अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको आयातले विदेशी विनियम सञ्चिति उच्च हुँदै गएको छ। विदेशी सञ्चिति बढेपनि यसलाई अर्थतन्त्रको आन्तरिक उत्पादनतर्फ परिचालन गर्दै रोजगारी वृद्धिमा कसरी  गर्ने सकिन्छ भन्ने विषय गभर्नरको नियुक्ति नहुँदा अलपत्र बनेको छ। 

सरकारले बजेट तर्जुमा गरिरहेको समयमा उत्पादन बढाउने दिशामा मुलुकको स्रोत परिचालनको नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्र बैंकको गभर्नरको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। आगामी आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति दर तोक्ने कामसमेत राष्ट्र बैंक र गभर्नरकै सुझावमा सरकारले बजेटमार्फत प्रस्तुत गर्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ९ महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यस अवधिमा करिब ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष १२.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म बैंकहरूले ८.१ प्रतिशत हाराहारी कर्जा विस्तार गरेका छन्। 

उक्त कर्जा प्रवाहसँगै बैंकहरूको असुली निकै लामो समयबाट प्रभावित छ। बैंकहरूको खराब कर्जा निरन्तररुपमा बढ्दो छ। जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढिरहेको छ। यसले बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानीमा वृद्धि भएको छ भने प्राथमिक पुँजीकोषमा उच्च दबाब छ। 

कतिपय बैंकहरूको त पर्याप्त पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट पनि तल आउन थालेको छ। पुँजीकोषमा रहेको दबाबले बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। असुली बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा बैंकहरू थप समस्यामा पर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणबाहेकको विकल्प देखेका छैनन्। कतिपय बैंकहरूले आफ्नो समस्या समाधानका लागि ठूलो मात्रामा कर्जा एभरग्रिनिङ गरिरहेका छन्।

यस्ता तमाम विकृतिहरू समाधान गर्नका लागि सरकारले अविलम्ब गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंकबाट समस्या भएको देखाउने र नेकपा एमालेले कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाबाहेकको विकल्प नदेख्नाले गभर्नर नियुक्ति प्रकृया जटिल बन्दै गएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक राख्न नसकेको भन्दै सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन्। उनको स्थानमा सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा ल्याएको छ। तर निवर्तमान गभर्नरलाई सिफारिस समितिमा राख्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ।

यता कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको भन्दै सिफारिस समितिका अर्का सदस्य विश्वनाथ पौडेललाई नै भावी गभर्नरको रुपमा अगाडि सार्दै उनलाई समिति सदश्यबाट राजीनामा गर्न लगाइएको छ। अधिकारी विरुद्ध मुद्दा र पौडेलले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सिफारिस समिति बनाएर गभर्नर बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार पुगेको छ। पौडेलले गभर्नर बन्ने चाहाना व्यक्त गरेपनि  राष्ट्र बैंक ऐन उनको गभर्नर बन्ने चाहानामा बाधक बन्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफामा २१ को उपदफा '१' मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था छ।

राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएकाले पौडललाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेमा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पुग्ने निश्चित छ। पौडेल नेपाली कांग्रसका महासमिति सदस्य हुन भने उनले गत निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लडेर पराजित भएका थिए।