काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमार्फत हाल सञ्चालनमा रहेका अनुपयुक्त क्रमागत आयोजनाहरुको पुनर्संरचना वा स्थगनको नीति लिइने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ। 'क्रमागत आयोजनाहरुलाई पुन: प्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिनेछ', अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरेका छन्।

स्रोत व्यवस्थापनको चाप रहेको समयमा सरकारले सञ्चालनमा रहेका तथा खर्च हुन नसकिरहेका आयोजनाहरु बजेटबाट हटाउने तयारी गरेको हो। स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयन दक्षता ल्याइ सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफलमा जोड दिइने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा सरकारी लगानी केन्द्रित गर्ने, आयोजनाहरुमा विनियोजित बजेट खर्च बढाउनका लागि खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानूनी जटिलता समाधान गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तरनिकाय समन्वयलाई सशक्त पार्ने पनि सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि नियामकीय क्षमतामा सुधार ल्याउने घोषणा गरिएको छ। डिजिटल बैंकको स्थापना तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, विकासको वित्त विस्तार गर्ने, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षामा ध्यान दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने, मानव पुँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरी र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिनेलगायतका नीति लिइने उल्लेख छ।

यस्तै, कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायतलगायतका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ।