काठमाडौं- ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट(जीजीजीआई) र जर्मन सहयोग नियोग(जीआईजेड)ले संयुक्त रुपमा नेपालको सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय करणको परियोजना अघिसारेको थियो। सुरुमा ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा लगानी गर्नेगरी अघि बढेको परियोजना अब ५ सयभन्दा कम सवारीमामात्र लगानी गर्नेगरी पुनः छलफल सुरु भएको छ। 

शुक्रबार जीजीजीआई र जीआईजेडले सरोकारवालासँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा ठोस निर्णय नभएपनि विद्युतीय माइक्रोबस तथा मिनिबसलाई दिइने अनुदान रकमका बारेमा छलफल भएको थियो। छलफलमा यातायात व्यवसायी, गाडी सप्लायर्स, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारिकहरु र जीजीजीआई तथा जीआईजेडका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए। 

जीजीजीआई र जीआईजेडले सुरुमा ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा लगानी गर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अध्ययन तथा प्रजोजमा काम गरिरहेको थियो। त्यसमा अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड पनि सामेल गरेर उक्त परियोजनामा काम भइरहेको थियो। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै युएसएडले दिइरहेको अनुदान रमक कटौती भयो। 

त्यस्तै साना विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा लगानी गर्न लागेर मास ट्रान्सपोर्टमा सरकारले लिएको नीति विपरित भएको विषय बिजनेस न्युजले उठान गरेको थियो। त्यसपछि जीजीजीआई र रजीआईजेडले भ्यान तथा माइक्रोबसबाट माइक्रोबस तथा मिनिबसमा जाने निधो गरेको थियो। परियोजना अन्य विवादमा पनि परेको, अनुदान कसरी दिने भन्ने यकिन नहुँदै युएसएडको अनुदान नआउने भएपछि परियोजनाको सबै ‘कार्य प्रक्रिया’ रोकिएको थियो। 

पहिलो इनिङ सफल हुन नसकेपछि जीजीजीआई र जीआईजेडले आफैले प्राप्त गरेको अनुदान रकमबाटै भएपनि अध्यनन भएको र ‘लगानी’ भइसकेको परियोजनाको दोस्रो इनिङ सुरु गरेको हो। नयाँ तरिकाबाट परियोजना अघि बढाउन शुक्रबार नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात (सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल) सेटफोरनेप प्रोजेक्टको वर्किङ कमिटिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो। यो परियोजना अन्तर्गत वर्किङ कमिटिको संयोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवले र स्टेरिङ कमिटिको संयोजक सोही मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्किङ कमिटिले तयार परेको परियोजना कार्यान्वनय कार्यादेश उचित लागेमा स्टेरिङ कमिटिले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ। 

जीजीजीआई र जीआईजेडले ल्याउने अनुदान रकम अनुकूलन सहजीकरण मिटिकेगस एक्सन फ्यासिलिटी (एमएएफ) बाट आउन लगेको हो। जीजीजीआईले एमएएफमा नेपालको सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरमा काम गर्ने भनेर पेश गरेको योजना स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि कार्यसहजीकरणका लागि जीजीजीआईले जीआईजेडलाई साथमा लिएर आएको छ। यही सहजीकरणअन्तर्गत विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा अनुकूलको नीति लादेर काम गराउँदै आएका छन्।

खोटैखोटले गरिएको अघिल्लो कार्ययोजना रद्द भएपछि पुनः नयाँ तवरबाट विद्युतीय माइक्रोबस तथा मिनिबसमा लगानी गर्नेगरी जीजीजीआई र जीआईजेडले वर्किङ कमिटिबाट काम थालेको हो। अझै पनि सरकारले यो परियोजनालाई मास ट्रान्सपोर्टमै लगानी गर्न लगाउनु पर्ने यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ। 

प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायलाई जानकारी नगराउनेदेखि स्पेसिफिकेसन र कम्पनी छनोट प्रक्रियासम्म निहित स्वार्थसहित काम गरेको पाइएको थियो। स्पेसिफिकेसन तय गर्दा साना सवारीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि जीआईजेडको प्रस्ताव होल्डमा राखेको थियो। नयाँ प्रस्तावमा यसमा केही सुधार त भएको छ तर यसलाई पनि मासट्रान्सपोर्टमै लैजानु पर्ने आवश्यकता र सरकारको नीति छ।  

भ्यानको सट्टा मिनिबस, एकको सट्टा तीन वित्तीय संस्था

जीजीजीआई र जीआईजेडले सुरुमा माइक्रोबस र विद्युतीय भ्यानमा मात्र लगानी गर्ने बताएको थियो। तर त्यस विषयमा बिजनेस न्युजले मासट्रान्सपोर्टमा जाने सरकारको नीति विपरित भएको समाचार निरन्तर प्रकाशित गरेपछि अब माइक्रोबस र मिनिबसमा जान परियोजना राजी भएको छ। अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मासट्रान्सपोर्ट (२६ सिट भन्दा ठूला बस)लगानी गर्न लगाउनु पर्छ। नकी दातालाई जहाँ सजिलो हुन्छ। त्यहाँ लगानी गरेर मासट्रान्सपोर्टको प्रणालीलाई थप लज्जित हुनबाट जोगाउनु पर्छ। 

त्यस्तै जीजीजीआई र जीआईजेडले सुरुमा आफ्नो वित्तीय परिचालनका लागि एउटामात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गरेको थियो। यसबारेमा बिजनेस न्युजले समाचार प्रकाशित गरेपछि अर्थमन्त्रालयले सेटफोरनेपको फाइल अध्ययन गरेर प्रतिस्पर्धी ढंगबाट वित्तीय संस्था छनोट गरेर आउनभन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो। अहिले भने सो परियोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गरेको छ। शुक्रबारको बैठकमा जीजीजीआईका प्रतिनिधिले ३ वटा वित्तीय संस्था छनोट भएको बताएको बैठकका एक सहभागीले बताए। 

३० प्रतिशत माइक्रो र ७० प्रतिशत मिनिबसमा लगानी

परियोजनाले शुक्रबार बताएअनुसार अब माइक्रोबसमा लगानी कम हुने भएको छ। परियोजनाले मिनिबस अर्थात १५ देखि २५ सिट क्षमताका विद्युतीय बसमा ७० प्रतिशत लगानी गर्ने भएको छ। जीजीजीआई र जीआईजेडले हालसम्म कति लगानी गर्ने हो यकिन कुरा बाहिर ल्याएको छैन। 

११ सिटेलाई १ लाखदेखि २५ सिटेलाई ७ लाख ८० हजार अनुदान प्रस्ताव 

यसअघि विभिन्न मोडालिटीमा लगानी गर्नेगरी छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष नआउँदै कार्य विवरण रद्द हुन पुगेको थियो। यो पटक भने जीजीजीआईले प्रतिसिट ४० युरो अनुदान दिनेगरी तयारी भएको प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गरेको थियो। 

पहिलो इनिङमा बसमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने, डाउन पेमेन्टको रकम दिने, ब्याजबापतको रकम दिने, यात्रु बोकेका आधारमा अनुदान दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। यो सबै कुरा त्यति वैज्ञानिक नदेखिएको भन्दै जीजीजीआई सिट संख्याका आधारमा अनुदान दिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेको हो। 

सिट संख्याका आधारमा अनुदान दिँदा ११ सिट क्षमताको विद्युतीय माइक्रोबसले करिब ७० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। तर यो सिट क्षमताका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस जीजीजीआईको प्रस्तावअनुसार ११ सिट क्षमताको माइक्रोले करिब १ लाख रुपैयाँदेखि २५ सिट क्षमताको मिनिबसले ७ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइनेछ। 

१ वर्षमा १ मिलियन युरो खर्च गर्नुपर्ने, २ वर्षसम्म सेवासुविधा र सेमिनारमै सीमित 

जीजीजीआई र जीआईजेडले सेटफोरनेप परियोजना ल्याउँदा पाँच वर्षमा हरेक वर्ष १ मिलियन अर्थात १० लाख युरो खर्च गर्ने बताएको थियो। त्यसपछि परियोजना राम्रो भएमा थप अनुदान ल्याउन सकिने उसको भनाइ थियो। 

तर परियोजना सुरु भएको करिब २ वर्ष हुनलाग्दा कर्मचारीको सेवासुविधा र सेमिनारबाहेक अन्य उल्लेख्य उपलब्धी हुन सकेको छैन। परियोजनाले गरेको कामका आधारमा मात्र भुक्तानी पाउने सर्तमा रकम प्राप्त गरेको थियो। हालसम्म परियोजनाले ठोस काम गर्न नसकेकाले जीजीजीआई र जीआईजेडका प्रतिनिधिहरु दबाबमा छन्। सोही कारण उनीहरु जसरी पनि एउटै गाडीमा किन नहोस् परियोजना कार्यान्वयन आयो भनेर भुक्तानी ल्याउनु पर्ने अवस्थामा छन्। 

यस्तोमा भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयका वर्किङ कमिटि संयोजक(सहसचिव) र स्टेरिङ कमिटि संयोजन(मन्त्रालयका सचिव) निक्कै संयमित भएर सरकारको मासट्रान्सपोर्टको नीति र सार्वजनिक यातायात सुधारको वृहत्तर हित हरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी अधिकारिकहरुले त्यसमा चासो दिएनन् भने दातृनिकायले अनुदान गुम्ने दबाब र विदेश सयरको प्रलोभनमा नेपालका मासट्रान्सपोर्टस थप खलबलिन सक्छ। 

सवारी बिक्री गर्न कम्पनी हैन स्तरीय स्पेसिफिकेसन

सुरुमा दुई वटामात्र सवारी बिक्री गर्ने कम्पनी छनोट गरेको जीजीजीआई र जीआईजेडले चौतर्फी दबाबपछि ६ वटा कम्पनी छनोट गरेको हो। यस बारेमा पनि बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यसले पनि प्रतिस्पर्धी नीति र विद्युतीय माइक्रोबस तथा मिनिबस क्रमिक रुपमा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरी आउनेक्रम जारी नै छ। यस्तो अवस्थामा निश्चित कम्पनी तोक्नेभन्दा स्तरीय स्पेसिफिकेसन बनाएर सर्भिस र पार्टसको सुनिश्चितता गर्ने जुन कुनै कम्पनीबाट उपभोक्ताले गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ। 

हालै जीजीजीआई र जीआईजेडले गरेको टेन्डरबाट चार्जर सप्लाइको जिम्मा यात्रीले पाएको छ। सप्लाइ भएको चार्जर स्टल गरेर सञ्चालन गर्दा ठूलै जटिलता आउनेगरी काम भइरहेको पाइएको छ। यसैगरी यो परियोजनाको सिस्टम अप्रेट गर्न ३ वटा कम्पनी सफ्टवेरको काम गर्नेगरी छनोट भएका छन्। 

चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने थ्री फेज लाइन उपलब्ध नभए नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जीआईजेडले पहल गर्नेसम्मको योजना अघि सारिएको थियो। चार्जरमा पनि यो परियोजनाले परिक्षणमै रहेको र कार्यान्वयन जटिल भएको ओसीपीपी २.०.१ प्रोटोकल हुनुपर्ने बताएको थियो। सार्वजनिक यातायातलाई अतिरिक्त महँगो बनाउन यो परियोजनाले ईटिकेटिङ मसिन, जीपीएस डिभाइस, बसको भित्रिभागमा सीसीटीभी, मर्मतसम्भार कन्ट्राक, चार्जिङ इकोसिस्टमसम्मको सहज पहुँच र ईटिकेटिङ डिजिटल अनलाइन इकोसिस्टमसमेत बनाउने जिकिर गरेको छ। 

जीजीजीआईको ३५ सय साना विद्युतीय भ्यान परियोजना : माइक्रोबस र भ्यान किन्नेले प्रत्यक्ष अनुदान नपाउने