काठमाडौं- व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा अब भने त्यसमा केही नियन्त्रण हुने आशा पलाएको छ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै भूमिगत स्रोतको पानी प्रयोगमा उपभोगका आधारमा शुल्क लिने बाटो खुलेको हो। तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित ऐन राष्ट्रिय सभाबाट भने पारित हुन बाँकी छ।

ऐनका व्यावसायिक प्रयोजनका प्रयोग हुने भूमिगत पानीको उपभोगका आधारमा शुल्क लिने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दैनिक ४ हजार लिटर पानी तान्न अनुमति लिनेसँग र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि दैनिक थोरैमात्रै पानी तान्न अनुमति लिने ट्यूबवेलसँग पनि प्रतिट्यूबवेल २० हजार रुपैयाँमात्रै लिँदै आएको छ। सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रतिदिन ४ लाख लिटरसम्म पानी तान्ने ट्यूबवेलसँग पनि एउटै दर लिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अहिले ट्यूबवेल दर्ता तथा नवीकरणमा प्रतिट्यूबवेल २० हजार रुपैयाँमात्रै लिँदै आएको छ। बोर्डका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लगि ४ सय ७५ वटा ट्यूबवेलले भूमिगत पानी तान्न अनुमति लिएका छन्। त्यसमा पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पानी तान्न अनुमति लिने ट्यूबवेलको संख्या १ सय १७ वटा छ।

जलस्रोत निर्देशिकामा जति भूमिगत पानी तानेको छ त्यति नै परिमाणमा पुनर्भरण गर्नु पर्ने विषयसमेत उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म पानी पुनर्भरण नगर्नेलाई कुनै कारबाही भएको छैन। तोकेको अनुमतिभन्दा बढी पानी तान्ने एक/दुई कम्पनीलाई कारबाही गरेजस्तो गरी सहज उन्मुक्ति दिने काम भएको छ।

बोर्डले भूमिगत पानी प्रयोगबाट वातावरणमा कस्तो असर परेको छ भनेर न त आफूले अध्ययन गरेको छ न त पानी तान्नलाई नै कुनै अध्ययन गराएको छ।

यसअघि भूमिगत पानी दोहनमा सरकारले नै सहयोग गरिरहेको थियो। भूमिगत पानी दोहनको विषयमा सञ्चारमाध्यमका साथै संसदमा समेत आवाज उठेपछि सरकारले बल्ल ऐन संशोधनको विषय अगाडि सारेको थियो।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक ५ करोड १२ लाख ५३ हजार २ सय ६० लिटर पानी तान्न अनुमति दिइएको छ।

व्यक्तिगत प्रयोजनमा तानिने पानीमा केही सहुलियत दिएपनि व्यावसायिक प्रयोगका लागि तानिएको पानीमा सरकारले लिटरअनुसार रकम तोक्नु पर्छ। रकमसँगै पानी प्रयोगको अवस्थाअनुसार रेकर्ड राख्ने व्यवस्था नगर्दासम्म भूमिगत पानीको दोहन रोकिँदैन।

व्यक्तिगत प्रयोग भन्दै पाँचतारे होटल र अपार्टमेन्टले तानेको पानीलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजन सरह नै सरकारले मूल्य तोक्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले अस्पताल तथा विद्यालयमा प्रयोग हुने र निजी आवासमा प्रयोग गरिने बाहेकका सबै पानीलाई व्यावसायिक प्रयोजनको रुपमा राख्दै प्रयोगका आधारमा शुल्क तोक्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भन्दै अनुमति लिएका ट्यूबवेलबाट सरकारले वार्षिक प्रतिट्यूबवेल २० हजार रुपैयाँमात्रै लिएको छ। त्यसअनुसार सरकारले १ सय १७ वटा ट्यूबवेल २३ लाख ४० हजार रुपैयाँमात्रै राजस्व पाएको छ। 

अहिले उपत्यकामा १ सय १७ वटा ट्यूबवेलले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भन्दै दैनिक २ करोड ३ लाख २३ हजार ७ सय ६० लिटर पानी तान्न अनुमति लिएका छन्। बोर्डका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुमति लिएका ट्यूबवेटबाट अनुमति पाएसरह नै पानी प्रयोग भइरहेको छ। सोही हिसाबमा १ सय १७ वटा ट्यूबवेलबाट वार्षिक ७ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख ७२ हजार ४ सय लिटर पानी तानिन्छ। 

यी ट्यूबवेलले अनुमति लिएको परिमाणको आधारमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँमात्रै लिने हो भने पनि सरकारलाई ७ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख ७२ हजार ४ सय रुपैयाँ थप आम्दानी हुन्छ। एक रुपैयाँको ठाउँमा प्रतिलिटर ५० पैसामात्रै शुल्क तोक्दा पनि ३ अर्ब ७० करोड ९० लाख ८६ हजार २ सय रुपैयाँ उठ्छ। यसबाट नै वातावरणमा परेको असर न्यूनीकरणमा विभिन्न काम गर्न आवश्यक स्रोतमा समस्या हुँदैन।

उदाहरणका लागि नेपाल ड्रिङ्स प्रालिले दैनिक प्रतिट्यूबवेल २ लाख लिटर पानी तान्ने गरी ४ वटा ट्यूबवेलको अनुमति पाएको छ। तर उसले सरकारलाई ८० हजार रुपैयाँमात्रै तिरिरहेको छ। उसले सरदर वार्षिक २९ करोड २० लाख लिटर पानी तान्नेगरी अनुमति लिएको छ।उक्त कम्पनीले पानीको व्यापार गरिरहेको छ।

यसैगरी धौलागिरी खानेपानीले पनि दैनिक ४ वटा ट्यूबवेलबाट ८ लाख भूमिगत पानी तान्नका लागि अनुमति लिएको छ।

यसैगरी ३ वटा ट्यूबवेलबाट गंगाखानेपानीले दैनिक ६ लाख लिटर, कृष्ण खानेपानीले ४ वटा ट्यूबवेलबाट दैनिक १२ लाख लिटर भूमिगत पानी तान्न अनुमति लिएको छ। 

यसैगरी भूमिगत पानी प्रयोग गर्दै वार्षिक अर्बौँको व्यापार गर्ने कोक उत्पादन कम्पनी बोटलर्स नेपालले ४ वटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ४ लाख ८० हजार लिटर पानी तान्न अनुमति पाएको छ। तर उसले वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरिरहेको छ।

साथै पेप्सी उत्पादक वरुण बेभरेजले पनि ३ वटा ट्यूबवेलबाट दैनिक ३ लाख लिटर पानी तान्न अनुमति लिएको छ। तर उसले सरकारलाई वार्षिक ६० हजार रुपैयाँमात्रै तिर्दै आएको छ। वरुणले तोकेभन्दा दोबर पानी तान्दा पनि २० हजार रुपैयाँमात्र जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिइएको थियो।

यी हुन् व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत पानी तान्न अनुमति लिने उद्योग

भूमिगत पानी दोहनको विषयमा बिजनेस न्यूजमा प्रकाशित श्रृंखलाबद्ध समाचारका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्