काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनको दुई तिहाइ हिस्सा विश्वका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत मानिसहरूले उत्सर्जन गरेका कार्बन ग्यासहरूका कारण भएको देखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण बनिरहेको विभिन्न ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादनमा सीमित संख्याको भूमिका बढिरहँदा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा भने जलवायुजन्य संकट गहिरिँदै गइरहेको छ।

हालै प्रकाशित एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूमा सामाजिक र आर्थिक असमानतासमेत देखाएको छ। धनी राष्ट्र र व्यक्तिहरूले वातावरणमा ठूलो असर पुर्‍याइरहँदा गरिब र विकासशील राष्ट्रहरू त्यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोगिरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, आँधी, गर्मीको लहर र सुक्खा लाग्ने घटना बढी भइरहेका छन्। सन् १९९३ देखि २०२२ सम्म आँधी (३५ प्रतिशत), गर्मीको लहर (३० प्रतिशत) र बाढी (२७ प्रतिशत) ले सबैभन्दा बढी मृत्युको कारण बनेको अर्को एक अध्ययनमा उल्लेख छ। जसमा आँधीले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति (५६ प्रतिशत) पुर्‍याएको छ भने बाढीले (३२ प्रतिशत) क्षति भएको छ।

नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लँदै गएको छ। वर्षाको चक्र बिग्रिएको छ। जसले बाढी, पहिरो र जलस्रोतको संकट बढिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रका तीव्र गतिमा हिमनदीहरू कमजोर हुँदै जाँदा यसले स्थानीय समुदायहरूमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर समान रूपमा नदेखिएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। यसले जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ। धनी राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन र विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न बेलाबखत आवाज उठिरहे पनि नेपालजस्ता देशले लाभ पाउन सकेका छैनन्।

धनीहरूको उपभोग र लगानीको शैलीले तातो हावा र खडेरीको जोखिम उल्लेखनीय रूपले बढाएको ‘नेचर क्लाइमेट चेन्ज’मा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानले देखाएको छ। इटीएच जुरिक विश्वविद्यालयमा कार्यरत वैज्ञानिकसमेत रहेकी अनुसन्धानकर्ता सारा शोएनगार्ट भन्छिन्, ‘यसमा धनी व्यक्तिहरूको कार्बन फुटपोइन्टलाई प्रत्यक्षरूपमा वास्तविक जलवायु प्रभावहरूसँग जोडेर हेरिएको छ। यो कार्बन लेखाजोखा मात्र होइन अब जिम्मेवारीको प्रश्न पनि हो।'

उदाहरणका लागि औसत व्यक्तिको तुलनामा सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिसहरूले  शताब्दीमा एकपटक आउने अत्यधिक तातो लहरहरूमा २६ गुणा बढी योगदान दिएका छन्। अमेजन क्षेत्रको खडेरीमा तिनीहरूको योगदान १७ गुणा बढी रहेको छ। विश्वका धनी १० प्रतिशत मानिसहरूको उत्सर्जनले तातो लहरहरूमा दुईदेखि तीन गुणासम्म वृद्धि गरेको छ। जसको मारमा सबैभन्दा बढी गरिबहरू परिरहेका छन्। 

‘यदि सबैले विश्वका सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत मानिसहरूजस्तै मात्र कार्बन उत्सर्जन गरेका भए सन् १९९० यता ग्लोबल वार्मिङमा न्यूनतम मात्र वृद्धि हुने थियो,’ सहलेखक कार्ल फ्रेडरिक श्लुसेनरलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। ‘यो असमानतालाई सम्बोधन गर्नु निष्पक्ष र प्रभावकारी जलवायु कार्यको लागि अत्यन्त जरूरी छ।'

अध्ययनअनुसार पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम अघिल्लो ३० वर्षमा करिब १.३ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ, जुन खानी इन्धन (फोसिल फ्यूल) जलाउने र वन विनाशका कारण हो।

शोएनगार्ट र उनको टोलीले आर्थिक तथ्यांक र जलवायु सिमुलेशनको संयोजन गरी विभिन्न आम्दानी समूहबाट उत्सर्जन भएको कार्बनलाई ट्रेस गर्दै ती उत्सर्जनले उत्पन्न गर्ने चरम मौसमी घटनाहरूको प्रभाव मूल्यांकन गरेको छ। उनीहरूले व्यक्तिगत जीवनशैली र उपभोग मात्र नभइ वित्तीय लगानीमा भएका उत्सर्जनहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्।

त्यसको असर अमेजन, दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता उष्णदेशीय क्षेत्रमा विशेष रूपले गम्भीर देखिएको छ। ती क्षेत्रहरू जसले ऐतिहासिक रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन गरेका भए पनि चरम जलवायु घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन्।

‘हाम्रो अध्ययनले देखाउँछ कि चरम जलवायु प्रभावहरू केवल विश्वव्यापी उत्सर्जनका परिणाम मात्र होइनन्, तिनीहरू हाम्रो जीवनशैली र लगानीसम्बन्धी निर्णयसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्, जुन समृद्धिसँग जोडिएको छ’ शोएनगार्ट भन्छिन्, ‘धनी मानिसहरूको उत्सर्जनले जलवायु चरम अवस्थामा बिगार्न मुख्य भूमिका खेल्छ, त्यसैले उनीहरूको उत्सर्जन कटौतीमा लक्षित नीतिहरू अत्यन्त आवश्यक छन्।'

धनी व्यक्तिहरूको वित्तीय गतिविधि र लगानी पोर्टफोलियोमा लक्षित गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाउने हो भने जलवायु परिवर्तनमा ठूलो असर कम गर्न सकिने जनाइएको छ। अनुसन्धानकर्ता श्लुसेनर भन्छन्, ‘यदि जलवायुजन्य कार्यले समाजका सबैभन्दा धनी सदस्यहरूको अत्यधिक जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्दैन भने भविष्यको क्षति कम गर्ने हाम्रो सबैभन्दा शक्तिशाली उपाय छुट्न सक्छ।'

‘पुँजीका मालिकहरूलाई जलवायु प्रभावका लागि जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। लगानीमा प्रगतिशील कर लगाएर त्यसो गर्न सकिन्छ, जसले कमजोर देशहरूलाई जलवायु अनुकूलन र क्षतिको भरपाइमा सहायता पुर्‍याउन सक्छ’ उनले भने। 

अघिल्ला अनुसन्धानले देखाएका छन् कि सम्पत्तिमा आधारित उत्सर्जनमा कर लगाउनु आम कार्बन करको तुलनामा न्यायसंगत हुन्छ, किनभने त्यसले निम्न आय भएका वर्गलाई कम भार पार्दछ। तर अति धनी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि कर बढाउने हालैका केही प्रयासहरू अलपत्र छन्।

सन् २०२१ मा करिब १४० देशहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा न्यूनतम १५ प्रतिशत ग्लोबल कर्पोरेट कर लागु गर्ने सम्झौता गरे पनि त्यसमा पनि कुनै विशेष प्रगति भएको छैन। जब कि विश्वका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिसहरूले विगत १० वर्षमा ४२ ट्रिलियन डलर नयाँ सम्पत्ति कमाएका छन्। धनी एक प्रतिशत व्यक्तिसँग अहिले गरिब ९५ प्रतिशत मानिसहरूको संयुक्त सम्पत्तिभन्दा बढी सम्पत्ति छ।

यसैले धनी व्यक्तिहरूको कार्बन उत्सर्जन घटाउनेगरी र कमजोर देशहरूले सहायता पाउनेगरी विभिन्न नीति निर्माण हुनुपर्ने देखिएको छ। जसले जलवायु न्यायको क्षेत्रमा समानता दिने छ।

घट्दैछ वैदेशिक अनुदानको सम्भावना, सहुलियत ऋण र जलवायु केन्द्रित अनुदानको खोजी गर्ने सरकारको नीति