काठमाडौं- सरकारले महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने क्रममा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा परेका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताएका हुन्। 

सांसद सुहांग नेम्वाङले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि महत्वका साथ हेरिनुपर्ने बताए। ‘नीति सकारात्मक छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना समय र लागत पनि तयार पारियोस्ँ उनले भने। विगतका वर्षहरुमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकस्तरबाट शंका र आलोचना हुनु स्वाभाविक रहेको उनको टिप्पणी छ।

त्यसैगरी आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई लक्षित गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको उनले बताए। युवा सशक्तीकरण, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलगायत विषयको कार्यान्वयन पक्षलाई मिहीन ढंगले हेरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यस्तै, धेरै वटा कानून निर्माण तथा संशोधन गर्ने भनेर किटानका साथ नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयलाई पनि उहाँले सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्ने बताए।

सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको काम गर्ने शैली फरक भए पनि देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने सबैको एउटै गन्तव्य भएकाले सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सांसद सुशीला थिङले जस्तोसुकै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रतिपक्षले त्यसले सधैँ विरोध गर्ने गरेको उल्लेख गरिन्। राम्रोलाई राम्रो भन्नसक्ने संस्कृति विकास गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

त्यस्तै, आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्ने विगतको खराब अभ्यासलाई रोकिनुपर्ने माग पनि उनले माग गरिन्। ‘मन्त्री र ठूलो नेताका क्षेत्रमा मात्रै बजेट नजाओस् । समान्यायिक विकास होस्’ सांसद थिङले भनिन्। नागरिकले विकास, रोजगार, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण खोजिरहेको उनको भनाइ छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट विनियोजनबीचको समन्वय र तादम्यता मिल्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएकी छन्। 

सांसद रुक्मिणी राना बराइलीले विगतका नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयहरु किन कार्यान्वयन हुन किन सकेनन्? भन्ने प्रश्न गरेकी छन्। ‘एकीकृत बस्ती विस्तार गर्ने योजना कहाँ पुग्यो? नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम कहाँ पुग्यो? यस्ता धेरै कार्यक्रम विगतमा आउने गरेका थिए। तर, त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो?’ उनले सोधिन्। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन, रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने, खानी उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिने, पुँजी निर्माणमा थप सहयोग पुग्नेगरी सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ।

सांसद शान्ति चौधरीले सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, संघीयता सकलीकरण गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेका बताइन्। त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य रोजगारलगायत क्षेत्रमा पनि सुधारको प्रयास थालिएको उनको भनाइ थियो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिएकी छन्।

सांससद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरिन्। नीतिगत भ्रष्टाचार र कार्यान्वयन तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले उल्लेख गरिन्। त्यस्तै, स्थानीय उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने आवश्यक भएको उनको धारणा छ। आन्तरिक उत्पादन र खपतलाई बढावा दिन भन्सार नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि सांसद बलम्पाकी मगरले जोड दिएकी छिन्। 

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्नका लागि सहयोगीसिद्ध हुने बताए। त्यस्तै, सबै क्षेत्रको विकासलाई समान ढंगले हेर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम आएको उनको दाबी छ।

रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रालाई विश्वभर पहिचान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले त्यसका लागि पहल गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार योजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर चाँडो निर्माण सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजनालाई अघि बढाउने नीति सरकारले लिनु स्वागतयोग्य रहेको उनको बुझाइ छ। काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणीय स्थल बनाउनका लागि पहल थालिनुपर्नेमा पनि सांसद महर्जनले जोड दिएका छन्। रासस