काठमाडौं- कर्मचारी प्रशासनले आफूअनुकूल नहुँदा जनमत पाएको सरकारलाई नै नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा राज्य सञ्चालनमा बेमेल बढ्दै गएको छ। सरकारका संयन्त्रहरूमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी नै पुग्नुपर्ने मान्यता हुनुका साथै मापदण्ड नै तोकेर कतिपय त्यस्तै कानून निर्माण गरिएकाले राजनीतिक प्रणाली निरीह बन्दै गएको छ। 

संवैधानिक निकाय, नियामकीय निकायदेखि सरकारका कम्पनीको प्रमुखमा निजामती कर्मचारी नै पुग्नुपर्ने व्यवस्थासहित ऐनकानून निर्माण हुँदा विभिन्न जटिलिता थपिँदै गएका छन्। फलस्वरुप राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र कर्मचारीको तजबिजी तथा निगाहमा मात्रै सञ्चालन हुने जटिल परिस्थति निर्माण भएको छ।  

आफ्नो फाइदाभन्दा बाहिरका विषयहरूमा कर्मचारीहरू अनावश्यक प्रकृयामुखी बनिदिँदा हरेकपटक राजनीतिक नेतृत्वमात्र आलोचित भइरहेको छ। त्यसले आम नागरिकको नभइ कर्मचारीकै मात्र हित हुने परिस्थिति बनिरहँदा राजनीतिक दल र समग्र प्रणालीप्रति जनताको निरासा बढेको छ। 

कानूनका दोहोरो व्याख्या गर्न मिल्ने अनेक भाष्यका कारण भ्रष्टीकरणलाई मलजल पुगिरहेको छ। जनहित भन्दा कर्मचारीको हितलाई केन्द्रमा राखेर बनेका कतिपय दुईअर्थी कानूनका कारण समस्या बढिरहेको छ। राजनीतिज्ञले समेत आफूअनुकूल हुनेगरी कर्मचारीको दुषित मनोभावनामा मलजल गरिरहँदा सर्वसाधारणले भने दु:ख र सास्ती नै भोगिरहेका छन्। 

अस्पस्ट कानूनी प्रकृयाका कारण जनताबाट अनुमोदित सरकार पनि प्रकृयामुखी तथा कामकाजी मात्रै बन्दै गएको छ। जनचाहानाअनुरुप काम गर्न आएको राजनीतिक नेतृत्व आफूअनुकूल गर्न नपाउँदा कर्मचारीमार्फत बनाइएको अप्ठ्यारो जालोमा अल्झिरहेको छ। 

राम्रोसँग निजी क्षेत्र फस्टाउन नसकेको मुलुकमा राज्य सञ्चालनको घुमाउरो चाबी कर्मचारी प्रशासनको कब्जामा हुँदा समस्या बढेका छन्। कार्यकारीले कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने गरी संस्थाको निर्माण हुँदा मुलुक कुशासनको चक्रमा भासिँदै गएको छ।  

जनताबाट निर्वाचित सरकारभन्दा कुनै कर्मचारी शक्तिशाली बन्ने परिस्थितिले मुलुक असफल बन्ने र राजनीतिक नेतृत्व दिने सही व्यक्तिको अभाव हुने अवस्था बनिरहेको छ। तिनै कर्मचारीतन्त्रलाई नेताहरूले आफूअनुकूल विभिन्न राजनीतिक संरक्षण दिँदा पाँच वर्षमा चुनाव जितेर आउने नेतृत्व नै कमजोर बन्दै गएको छ। 

कतिपय कर्मचारीले लोकप्रिय बन्ने नाममा सार्वभौम संसद, विभागीय मन्त्री र सरकारलाई नै नटेर्ने स्थिति सृजना हुनु र उनीहरूलाई हटाउँदा सरकार नै असफल हुने परिस्थिति निर्माण हुनु मुलुकका लागि सुखद देखिँदैन। 

आफूलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई हटाएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई ल्याउँदा राजनीतिक तहबाट नै विरोध खेप्नुपर्ने अवस्थाले परिस्थित जटिल बनेको छ। कर्मचारीले असहयोग गरेमा हटाउने सुविधा संसारभर सबै राष्ट्र प्रमुखलाई हुन्छ। सरकारले कुनै अमुक कर्मचारीको नियमसंगत सरुवा बढुवा गरेको विषयमा नभइ संविधान र कानूनअनुरुप राज्य सञ्चालनका काम भए/नभएको आधारमा समर्थन र विरोध हुनुपर्छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणपछि ठीक त्यस्तै शैली नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि देखिएको छ। जतमतका आधारमा मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक दल मिलेर बनाएको सरकारले नै आफूअनुकूल नियुक्तिसम्म गर्न पाएको छैन। सरकारले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन चाहेको विषय स्पष्ट भइसक्दासमेत नियुक्तिको काम भने हुन सकेको छैन। जसमा राष्ट्र बैंकबाट नै असहयोग भइरहेको विषय बाहिर आएका छन्।

खासगरी कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाका कारण त्यस्तो समस्या देखिएको हो। दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार गभर्नर बन्ने पक्का भएसँगै भट्टले राष्ट्र बैंकबाट समेत राजीनामा दिइसकेका छन्। यही बैशाख ५ गते भट्टले दिएको राजीनामा २१ दिन पुग्दासमेत ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन्। 

सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिकरुपमा नै राष्ट्र बैंकबाट नै समस्या भएकाले गभर्नर नियुक्तिको काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारणबाट नभइ राष्ट्र बैंकभित्रबाटै गभर्नर नियुक्तिमा असहयोग भएको उनको तर्क थियो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिमा गभर्नर नियुक्तिको बचन दिइसकेकाले कामु गभर्नर ढुंगानालाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिएको बताइएको छ। अर्थमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेपनि ढुंगानाले कुनै हालतमा राजीनामा स्वीकृत नगर्ने मनशाय बनाएकी छिन्। 

राष्ट्र बैंकभित्रको कर्मचारी संगठनले विज्ञप्ति नै निकालेर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न वा राजीनामा फिर्ता लिन भनिसकेको छ। तर उनी टसमस भएकी छैनन्। सरकारले आफूलाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिनका लागि उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

ढुंगानाको उक्त अडानले सरकार सञ्चालनमा सहमत देखिएको जनमत नै खण्डित भएको छ। दुई तिहाइ मतबाट बनेको सरकारको निर्णयलाई उपेक्षा गरेर कामु गभर्नर ढुंगानाले सर्वभौमसम्पन्न जनताको मतमाथि नै अन्याय गरेकी छिन्। आफ्नो निर्णयमा अप्ठ्यारो पारिरहँदा ढुंगानालाई कायममुकायमबाट हटाउने आँट पनि सरकारले गरेको छैन। 

आफूले गभर्नर पद छोड्न अन्य राजनीतिक नियुक्तिका लागि ढुंगानाले सरकारमाथि दबाब दिइरहेको राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरू नै बताउँछन्। 'ढुंगानाले गभर्नर पद छोड्नुपर्दा राजनीतिक नियुक्तिको चाहाना व्यक्त गर्नुभएको छ। कुनै देशको राजदूत वा कुनै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति दिएमा उहाँले भट्टजीको राजीनामा स्वीकृत गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना छ', एक सञ्चालकले बताए। 

भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर ढुंगानाले आफ्नो छबि धुमिल बनाउँदै लगेकी छिन्। देशको मौद्रिक नीतिको निर्माण, कार्यान्वयन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुसँग केन्द्रीय बैंकको भूमिका जटिल र महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ रहनेहरूले त्यो बुझ्नु जरूरी छ, न कि कायममुकायमको कुर्चीमा बसेर अनावश्यक राजनीतिक तानाबाना बुन्नु।

सरकारको चाहाना ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउने भएमा भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेपनि त्यसले असर पर्दैन। तर सरकारले नचाहेमा भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा पनि ढुंगानाको सम्भावना रहँदैन। त्यसैले सरकारको काममा सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु नै ढुंगानाको समेत हितमा देखिन्छ। 

करिब ३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा अनुभव हासिल गर्दै कायममुकायम गभर्नर बनेकी ढुंगानाको कामप्रति प्रश्न उठ्नुले उनको मात्रै होइन राष्ट्र बैंक गरिमामा आँच आएको छ। कायममुकायमको मात्र जिम्मेवारीमा रहँदा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नसक्ने र आफैलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष घोषणा गर्न सक्ने ढुंगानाले एक कर्मचारीले दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा उनको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारको भागबन्डा र कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाको किचलोले राष्ट्र बैंक एक महिनादेखि गभर्नरविहीन छ। अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुनुका साथै मुलुकको बैंकिङ प्रणालीसमेत असहज अवस्थामा छ। 

बैंकहरूको वित्तीय वितरण राम्रा छैनन्। खराब कर्जा बढेको छ। वितरणयोग्य घाटा बढेर विगत दुई वर्षदेखि बैंकहरूले लाभांश दिन सकेका छैनन्। कतिपय वित्तीय संस्थाहरू तत्काल टेकओभर गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। बैंकहरूको पुँजीकोषमा सुधार गरी वित्तीय संस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नर पद गएको एक महिनादेखि रिक्त हुनु सुखद संकेत होइन। 

राष्ट्र बैंक ऐनले सिफारिस समितिमार्फत गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तोमा सिफारिस समितिकै बैठक राख्न नसकिएको भन्दै समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन्। उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समिति सदस्य बनाइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिमा अर्का सदस्य अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेल छन्।

पछिल्लो समय देखिएको अन्योलका कारण सिफारिस समितिले गभर्नरका लागि सम्भावित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएकाले कसलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा राखेर सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योलमा सिफारिस समिति रहेको बताइएको छ। भट्टको राजीनामा स्वीकृत भएपछि तीन नाम सिफारिस गर्ने सोचमा सिफारिस समिति देखिन्छ। तर कायममुकायम गभर्नर ढुंगाना त्यसमा अवरोध बनिरहँदा गभर्नर नियुक्ति प्रकृया जटिल बन्दै गएको छ।

कायममुकायमको लज्जास्पद राजनीति : गभर्नर नियुक्तिमा अनावश्यक किचलो गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक राख्न अर्थमन्त्री पौडेल नै बाधक, कामुकै भरमा राष्ट्र बैंक चलाउने प्रपञ्च गभर्नर नियुक्तिको ढिलासुस्तीले राष्ट्र बैंक दिशाहीन, वित्तीय अराजकता बढ्दै