काठमाडौं- विद्युतीय सवारीको चार्जिङ प्रविधि विभिन्न प्रकारका छन्। त्यसमध्ये पछिल्लो समय धेरै प्रयोगमा रहेका प्रविधि हुन् 'जीबीटी' र 'सीसीएसटू'।

मुख्यगरी 'सीसीएसटू' विद्युतीय कारमा प्रयोग भइरहेको छ भने 'जीबीटी' सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय भ्यान, माइक्रोबस, लाइट कमर्सियल सवारी र ठूला विद्युतीय बसमा प्रयोग भइरहेको छ। तर नेपाली बजारमा सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा 'जीबीटी' र 'सीसीएसटू' दुवै चार्जिङ प्रविधि भएका भ्यान तथा माइक्रोबस आयात भइरहेको छ।

यसले सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणको दीर्घकालीन योजनामा समेत असर पार्न सक्छ। सोही कारण सरकारले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा एकै प्रविधिको चार्जिङ पोर्टयुक्त सवारी आयात गर्ने व्यवस्था गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। 

नेपालमा हाल आयात भइरहेका विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा केही ब्रान्डले अलग देखिन 'सीसीएसटू' प्रविधियुक्त चार्जिङ पोर्ट भएका सवारी आयात गरिरहेका छन्। 'सीसीएसटू'लाई जीबीटीको तुलनामा महँगो प्रविधि मानिन्छ। 'सीसीएसटू' युरोप तथा अमेरिकाले विकास गरेको प्रविधि हो भने 'जीबीटी' चीनले विकास गरेको हो। 

चीनबाट आयात हुने विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा 'सीसीएसटू' प्रविधि प्रयोग भएर आउँदा 'जीबीटी'भन्दा महँगो हुने निश्चित नै छ। 'जीबीटी' चीनको आफ्नै प्रविधि भएकाले त्यो त्यहीँ बनेका विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसमा कम मूल्यमा प्रविधि प्रयोग हुन सक्छ। 

प्यासेन्जर कारमा 'सीसीएसटू' चार्जिङ प्रविधि प्रयोग भएको छ। तर प्यासेन्जर कारको प्रयोग र उपादेयता फरक हुन्छ। कमर्सियल गाडी विभिन्न रुट तथा गन्तव्यमा जानु पर्ने भएकाले हरेक ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्नु पर्ने हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई महँगो गर्ने, राज्यले अलग्गै चार्जर आयात गर्न डलर खर्चनु पर्ने, प्रविधिको इन्स्टलेसन तथा मर्मतमा अतिरिक्त खर्चनु पर्ने अवस्था छ। सोही कारण सरकारले विद्युतीय माइक्रोबस, भ्यान, लाइट तथा ठूला कमर्सियल गाडी र ठूला बस आयात गर्दा 'जीबीटी' चार्जिङ पोर्टलाई एक रुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

हाल नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय माइक्रोबस, भ्यान, लाइट कमर्सिलय सवारीदेखि साझाले आयात गरेका ठूला विद्युतीय बससम्म 'जीबीटी' चार्जिङ प्रविधिका छन्। फोटोन र सोकान ब्रान्डका विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस भने 'सीसीएसटू' प्रविधिका हुन्।

सबैजसो सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका विद्युतीय सवारी चीनबाट आइरहेका छन्, ती दुईबाहेक सबै 'जीबीटी'मै आइरहेका छन्। त्यतिमात्र होइन भारतमा बनेर आइरहेको टाटा एस ईभीमा समेत जीबीटी चार्जिङ सिस्टम छ। एस ईभी टाटाको लाइट कमर्सियल सवारी हो। सोही कारण सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीको चार्जिङ सिस्टम एकै बनाउने उपयोगी छ। 

अहिले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनहरु होटलमा छन्। 'सीसीएसटू' प्रविधियुक्त चार्जिङ भएका एक/दुई माइक्रोबस आउने हुँदा होटलहरु लागि पनि त्यो खर्चको भारमात्र हो। क्रमिक रुपमा होटलहरुले धेरै माइक्रोबस तथा भ्यानले चार्ज गर्ने जीबीटी नै राख्ने हुँदा राज्यले आयातका लागि विदेशी मुद्रा गुमाउने बाहेक यसबाट उपलब्धी हुँदैन। 

नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई 'जीबीटी' चार्जिङ प्रविधि नै किन उपयोती छ त?

सार्वजनिक यातायातमा बढ्दो विद्युतीय सवारीको प्रयोगसँगै विभिन्न प्रविधि पनि सँगै आइरहेका छन्। यसरी सार्वजनिक सवारीमा ईभीको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसले दीर्घकालिन स्थायित्व, लागत र क्षमता बढाउनु पर्ने माग गर्छ। यीमध्ये चार्जिङ प्रविधिको एडप्सन पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा हाल चार्जिङमा चीनको 'जीबीटी' र पश्चिमाको 'सीसीएसटू' प्रयोगमा छन्। 

नेपालको सन्दर्भमा 'जीबीटी' चार्जिङ सिस्टम सार्वजनिक प्रयोगमा आउने विद्युतीय सवारीका लागि निक्कै व्यवहारिक र उपयुक्त विकल्प हो। 

नेपालमा आयात हुने विद्युतीय भ्यान/माइक्रोबससँग अन्तरसम्बन्धित 

अहिले जति पनि सार्वजनिक यातायातको रुपमा आयात भएका विद्युतीय सवारी चीनमै बनेका र उनीहरुको आफ्नै प्रविधिमा आधारित छन्। चीनले विश्वभर विद्युतीय बस र कमर्सियल सवारीमा दबदबा नै कायम गरेको छ। यी सबै विद्युतीय सवारीले जडदेखि नै 'जीबीटी' चार्जिङ स्वीकार गरेर आएका हुन्। 

यसरी चीनले आफैले विकास गरेको चार्जिङ प्रविधियुक्त सार्वजनिक ईभी आयात गर्दा नेपालको चार्जिङ इकोसिस्टम विकासमा जटिलता कम हुन जान्छ। कम संख्यामा रहेका सार्वजनिक ईभीका लागि 'सीसीएसटू' चार्जिङ सिस्टम हुँदा अलगअलग पूर्वाधार बनाउँदा लागत र जटिलता दुवै बढ्छ र सञ्चालनमा अतिरिक्त झन्झट हुन्छ।

'जीबीटी' चार्जिङयुक्त एउटा कम्पनीको मात्र विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस आयात हुँदा सिन्डिकेट हुने जोखिम हुनसक्थ्यो। तर यो चार्जिङ प्रविधिमात्र भएको र यही प्रविधि भएका दर्जनौँ कम्पनीका माइक्रोबस तथा भ्यान आयात भइसकेकाले त्यो जोखिम पनि छैन। सोही कारण सार्वजनकि यातायातमा एकै प्रविधिको चार्जिङ कायम गरिनु पर्छ।  

प्रविधिक सहायता र मर्मत सहज

नयाँ प्रविधिको स्वीकार्यतासँगै आउने महत्वपूर्ण चुनौतीमध्यको एउटा हो, समयमै उपयुक्त मर्मत तथा प्राविधिक सहायताको सहज उपलब्धता। 'जीबीटी' चार्जिङ प्रविधिका जन्मदाता चिनियाँ नै भएकाले नेपालमा धेरै चिनियाँ विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस आइसकेकाले पर्याप्त संख्यामा यससँग सम्बन्धित इन्जिनियर तथा प्राविधिक नेपाल आइसकेका छन् र आवश्यक पर्दा सजिलै आउँछन् पनि। 

समस्याको निवारण र मर्मत सहजै र छिटो गर्न प्रविधि जहाँबाट आएको हो त्यहीँको उत्पादन प्रयोगमा ल्याउँदा हुन्छ। यसले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा आउन उत्पन्न हुने समस्याको समाधान गर्ने समय घटाउने र गुणस्तरीय काम हुने सुनिश्चितता गराउँछ।  

चार्जिङको कम्युनिकेसन प्रोटोकललाई सामान्नीकरण 

'जीबीटी' चार्जिङ प्रोटोकललाई सवारी र चार्जरबीच सिधा कम्युनिकेट टेक्निक भएको प्रविधिका रुपमा लिइन्छ। यसको तुलनामा 'सीसीएसटू'को कम्युनिकेसन टेक्निकलाई जटिल मानिन्छ।

नेपालका सन्दर्भमा जटिल र समस्या पहिल्याउन उच्च प्रविधिको उपकरण हरबखत जुनसुकै ठाउँमा उपलब्ध नहुन सक्छ। तर 'जीबीटी' प्रोटोकलमा यस्तो समस्या कम आउने भएकाले बढी उपयोगी छ। यसमा कम्युनिकेसन टुट्ने, मिसम्याच हुने, प्राविधिक त्रुटीको सम्भावना कम हुने र चार्जिङ स्टेसनको नियमित सञ्चालन अवरोधरहित हुनसक्छ। 

कम लागतमा पूर्वाधार विकास

देशभर चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार गर्न ठूलै लगानी आवश्यक पर्छ। नेपाल जस्तो देशले दुई स्ट्यान्डर्डको चार्जिङ स्टेसन विकास गर्नु जटिल विषय हो।

'सीसीएसटू' चार्जर र कम्पोनेन्टको तुलनामा 'जीबीटी' चीनमै ठूलो संख्यामा प्रयोगमा रहेको र निर्यातसमेत भइरहेकाले निकै सस्तो र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध छ। त्यसैले नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा 'जीबीटी' चार्जिङ उपयोगी हुने देखिन्छ। 'जीबीटी'लाई एकरुपता दिँदा सहज खरिद, इन्भेन्ट्री कम गर्न सहज र कम लागतमा पूर्वाधार विस्तार गर्न सकिने हुन्छ।

क्षेत्रीय तालमेलसहित दिगो भविष्यतर्फ 

भारतपछि नेपालको ठूलो व्यावसायिक साझेदार चीन हो। योसँगै दुई देशबीचको पूर्वाधार विकासमा कयौँ कुरामा साझेदारी रहेको छ। यस्तैमा विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सहज हुनेछ।

चीनले विकास गरेको 'जीबीटी' चार्जिङ पूर्वाधारसहितको इकोसिस्टबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन/उठाउन सक्छ। यही चार्जिङ प्रोटोकललाई आत्मसात गर्दा नेपालले आगामी दिनमा यो प्रविधिमा हुने परिवर्तन सजिलै पाउनेछ।

चीनले 'जीबीटी' प्रविधिमा ठूलो क्षमताको चार्जिङ, स्मार्ट चार्जिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम र नवीकरणीय उर्जा स्रोतसँग जोड्न पनि सजिलो हुनेछ। सार्वजनिक ईभीको चार्जिङ प्रविधिलाई 'जीबीटी'सँग जोड्दा पूर्वाधार विस्तार र इन्जिनियरिङ सहयोग छिट्टै र प्रतिस्पर्धी रुपमा पाइन्छ।  

नेपालले ईभीमैत्री यातायात प्रणालीलाई अंगिकार गरेकाले यससँग सम्बन्धित निर्णय र नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ। जसरी सवारी आएका छन् सोहीअनुसारको चार्जिङ प्रविधि अवलम्बन गर्दै एकरुपता कायम गर्नुपर्छ।

अहिले आइरहेका सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारी चीनबाट आइरहेको र भारतबाट टाटाको आउने सार्वजनिक ईभी पनि 'जीबीटी'मै आधारित भएकाले 'जीबीटी'लाई मानकका रुपमा अघि लानु उचित देखिन्छ।

'जीबीटी'लाई स्ट्यान्डर्ड बनाउँदा पूर्वाधार विकास गर्न सजिलो हुने, सञ्चालन चुनौती कम हुने र द्रुत विकास भइरहेको प्रविधिमा नेपाललाई समाहित गर्न सजिलो हुनेछ। यसले नेपालको विद्युतीय मोबिलिटीमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग गर्नेछ।