काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पर्याप्त काम नगरेको भन्दै नेपाल लागतार दोस्रोपटक 'ग्रे लिस्ट'मा परेको छ। मुलुक 'ग्रे लिस्ट'मा परेको विषयलाई यदाकदा राजनीतिक विषय बनाइएपनि साँच्चिकै त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि काम गर्न भने सरकार चुक्दै आएको छ। 

मुलुकभित्रै कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सरकारले नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको सम्पत्ति विदेशमा राख्दा त्यसलाई फिर्ता ल्याउन आधारभूत कामसमेत गरेको छैन। यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उठाएका छन्। 

गएको बुधबार संसदीय समितिमा बोल्दै उनले अन्य देशसँग कानूनी सहायता लिनका लागि आवश्यक पर्ने द्विपक्षीय सम्झौता नहुँदा समस्या भएको बताए।

विशेषगरी पछिल्लो समय अख्तियारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुनिल पौडेल र विकल पौडेलको केसमा अनुसन्धान गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने र विदेशमा घुस बुझ्ने गरेको पाएको थियो। नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको रकम विदेशमै लुकाउने गरेको प्रमाण अख्तियारले फेला पार्दा पनि त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सम्झौता नहुँदा समस्या भएको राईको भनाइ थियो। 

सम्बन्धित देशहरूले पहिले सम्झौता गर त्यसपछि हामी सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि नेपालले त्यसमा अग्रसरता नदेखाउँदा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।

विकल पौडेलले नेपालमा सूचना प्रविधिको खरिदमा गरेको अर्बौँ भ्रष्टाचारको रकम विदेशमा राख्ने गरेका थिए। त्यस्तै अन्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिले पनि विदेशमा घुस बुझ्ने र त्यसलाई रेमिट्यान्सका रुपमा नेपालमा बुझ्ने गरेको पाइएको राईको भनाइ छ। 

अख्तियारले प्रमाणसहित फेला पर्दा पनि ल्याउन कठिन हुनुको कारण नेपालले कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता नगरेका कारण भएको राईको भनाइ छ।

नेपाल एफएटीएफ र क्षेत्रीय संगठन एपीजीको सदस्य छ। यो बहुपक्षीय संगठनको सदस्य भएकाले एकआपासनमा सहायता गर्ने व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी हुँदैन। सदस्य मुलुकले पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र घरेलु कानूनसँगै अन्य मुलुकसँग आपसी सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपालले पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७० सालमै जारी गरेको थियो। नियमावली पनि सोही वर्ष आएको थियो। तर अहिलेसम्म नेपालले द्विपक्षीय सम्झौता चीनसँग मात्र गरेको छ।

सघन आर्थिक कारोबार हने मुलुक र कनेक्सन जोडिएका सम्भावित मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि नेपालले अहिलेसम्म तदारुकता देखाएको छैन। 

‘कतिपय मुलुकले हामीलाई सम्झौता गर हामी तयार छौँ भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै चासो दिएको छैन’ राईले भनेका छन्। 

नेपाल सरकारले सम्भावित मुलुकसँग सम्झौता गर्नका लागि तयारी अघि बढाउने भनेको पनि एक वर्ष हुन लागिसकेको छ। सिंगापुर, मलेसियालगायतका मुलुकसँग यस्तो सम्झौता तत्काल गर्ने भनेकै एक वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव नै गर्न सकेको छैन। 

भारतलगायतका मुलुकले दर्जनौँ मुलुकसँग यस्तो सम्झौता गरेका छन्। यो सम्झौता नहुँदा कुनै पनि मुलुक आर्थिक तथा कानूनी सहायताका लागि बाध्यकारी हुँदैनन्, यही कारणले नेपालका भ्रष्टहरूले विदेशमा राखेको धन ल्याउन सकिएको छैन। 

यो समस्याले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार ठहर भएपनि जेल सजाय कटाउने तर धन नभेटिनेमात्र होइन भेटिएपनि ल्याउन नसकिने अवस्था छ।