काठमाडौं- २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देश औपचारिकरुपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको हो। त्यसयता अझै पनि कार्यक्षेत्रको सहज हस्तान्तरण भइरहेको पाइँदैन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, ट्याक्सीको मापदण्ड। 

संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गतसाता ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो। संघीयता कार्यान्वनयमा आएको ९ वर्षसम्म संघीय यातायात ऐन बनाउन खासै चासो नदिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र हालका मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रदेशको अधिकारिक क्षेत्रसँग बाझिनेगरी ट्याक्सीको मापदण्ड जारी गरेका छन्। 

यातायातसँग सम्बन्धित सबै कार्य अहिले प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले गरिरहेका छन्। यसको अर्थ यातायात र परिवहनसँग जोडिएका सबै काम प्रदेश सरकारको हो। संविधानले परिकल्पना गरेको पनि त्यही हो।

संघीय सरकारले गाइडलाइनको रुपमा संघीय यातायात ऐन बनाउने र देशभर यातायात क्षेत्रमा एकरुपता होस् भनेर सबै प्रदेश सरकारहरूले संघीय ऐनसँग नबाझिनेगरी आफ्नै प्रदेश ऐन बनाउन पाउने सुविधा संविधानले नै दिएको छ। 

संविधानले दिएको सुविधाअनुसार बागमती प्रदेश (अन्य प्रदेशले पनि बनाएका छन्)ले २०७५ सालमै प्रदेश यातायात ऐन बनाएर कार्यान्वनयमा ल्याएको छ। संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय ऐन नबनाए पनि प्रदेश संसदबाट पास गराएर बनाएको ऐनअनुसार नीति नियम तथा मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा छन्। 

त्यस्तै मध्येको एक हो ट्याक्सीको मापदण्ड। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र विद्युतीय ट्याक्सीमात्र सञ्चालन गर्न पाइनेगरी तीन वर्षअघि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वनयमा ल्याएका हो। यसबारेमा केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पटकपटक आपत्ति जनाउँदै आएको र नयाँ मापदण्ड ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएर डेढ वर्षअघि ट्याक्सी मापदण्डको खाका बनेर मन्त्रालय पुगेको थियो। 

तर तत्कालीन मन्त्री ज्वालाले यातायातसँग सम्बन्धित काम संविधानमै प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भएको र ट्याक्सीका विषयमा अदालतमा मुद्दासमेत रहेकाले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने विषयलाई दराजमा थन्क्याइदिए।

‘संविधानले केन्द्र सरकारलाई संघीय कानून बनाउने अधिकार दिएको हो। कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा संघीय सरकारको काममा कानून, नियम, मापदण्ड बनाउने कुरा उल्लेख भएको र सोही कुरा प्रदेश सरकारको काममासमेत उल्लेख भएकाले कार्यान्वनय गर्ने निकायका रुपमा प्रदेश सरकारले बनाएकै मापदण्ड अन्तिम हुने भएकाले यस्तो संवैधानिक विवादमा पर्ने गरि ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड ल्याउन नहुने बुझाइ मन्त्री ज्वालाको थियो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। 

अहिलेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रदेश सरकारको अधिकार कुल्चिने प्रयास गरेको प्रष्ट हुन्छ। सार्वजनिक यायातातको विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने केन्द्र सरकारकै नीतिविपरित प्रदेश सरकारको विद्युतीय ट्याक्सीमात्र दर्ता गर्न पाइने व्यवस्थाको उल्टो हुनेगरी पेट्रोल ट्याक्सी पनि दर्ता गर्न पाइने गरी मापदण्ड ल्याएर व्यावसायिक चलखेलमा मन्त्रीले राम्रै लाभ लिइ यस्तो उल्टो बाटो हिँडेको हुनुपर्ने एक व्यवसायीले बताए। 

‘प्रदेश सरकारले संसदबाटै ल्याएको विद्युतीय ट्याक्सीको मापदण्डको विपरित हुने गरी पेट्रोल ट्याक्सी पनि दर्ता गर्न पाइने केन्द्र सरकारको मापदण्ड प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने देखिन्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘संघीय ऐन नबनाएको केन्द्र सरकारको भौतिक मन्त्रालयले ट्याक्सीकै मापदण्ड बनाइ नहुने त्यस्तो के आइलाग्यो? यसमा आर्थिक चलखेल छैन भन्ने आधार होला र?’

संघ र प्रदेशको कार्यक्षेत्र विवादमात्र होइन यो विषयले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नै आर्थिक प्रलोभनमा परेर मापदण्ड ल्याएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। 

संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा यातायातसम्बन्धी संघ र प्रदेशको अधिकार

संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र संयुक्त अधिकार क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त अनुसूचीलाई थप व्याख्या गर्नेगरी सरकारकाले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनसमेत बनाएको छ। 

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार र अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ।

तीनै तहका सरकारको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको अनुसूची ९ को १५औँ नम्बरमा सवारी साधन अनुमति रहेको छ। यो भनेको सञ्चालन अनुमति भएकाले यसमा विवाद हुने देखिँदैन। अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा यातायात र परिवहनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। 

संघको अधिकारसूची रहेको अनुसूची ५ को २० नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्ग व्यवस्थापन उल्लेख छ। यातायातसँग सम्बन्धित संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको अधिकार यही हो। 

अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, सूचीको ७ नम्बर बुँदामा प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा तथा परिवहन उल्लेख छ भने सोही अनुसूचीको बुँदा २० मा कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवस्थापन र यातायात लेखिएको छ। 

अब सरकारले संविधानको अनुसूचीअनुसार बनाएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा भएको व्याख्यातर्फ लागौँ।

प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ मा संघको अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणबारे व्याख्या गरिएको छ। परिच्छेद ४ को २० नम्बरमा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्याख्या गरिएको छ।

परिच्छेदको ४.२ मा प्रदेशको अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणबारे व्याख्या गरिएको छ। यो व्याख्या संविधानको अनुसूची ६ मा भएको व्यवस्था अनुसारको व्याख्या हो। ४.२ को ७ नम्बर बुँदाको ७.३ मा यातायात(परिवहन)को व्याख्या गरिएको छ। जहाँ ७.३.१ म यातायातसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मादण्डद, योजना, कार्यान्वनय र नियमन, ७.३.२ मा सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरणलगायत उल्लेख गरिएको छ।

उल्लेखित संविधानको अनुसूची र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने हो। कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा भने सरकारले केन्द्रको काम थपेको छ। त्यसमा कानून, नियम, मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ। यसका लागि केन्द्र सरकारले सबैभन्दा पहिले संघीय यातायात ऐन निर्माण गर्नुपर्ने हो।

संघीय यातायात ऐन नबन्दासम्म यातायात क्षेत्रमा संघीय सरकारले गर्ने काम नै छैन। २०४९ सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै टेकेर संविधान आएको १० वर्षसम्म प्रदेश सरकारलाई ‘नियन्त्रण’ प्रयास भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरिरहेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड हो। 

संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनकै व्याख्या हेर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो प्रदेश भित्र लागु गर्नेगरी ऐन, कानून, नियम तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वनय गर्ने अधिकार प्रष्ट रुपमा दिइएको छ। त्यसैले प्रदेशभित्र चल्ने सवारी तथा ट्याक्सीका लागि प्रदेशले बनाएको कानून नै अन्तिम हुन्छ।

संघीय कानून बनेपछिको हकमा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी कानून, नियम मापदण्ड बनाएर प्रदेशले लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संघीय कानून नबनेको हकमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालन हुने सवारी तथा ट्याक्सी कस्तो हुने तोकेर मापदण्ड बनाएर कार्यान्वनय गर्न पाउने व्यवस्था संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले दिएको छ। 

साथै केन्द्र सरकारले सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणलाई प्रथमिकता दिने नीति विपरित पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीसमेत दर्ता गर्न पाउने गरी मापदण्ड ल्यायो। यो बागमती प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको ट्याक्सीको मापदण्डभन्दा पश्चगामी छ।

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सट्टा दर्ता वा नयाँ दर्ता हुने ट्याक्सी अनिर्वाय विद्युतीय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्री दाहालको दबाबमा पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी पनि दर्ता गर्न पाइने र कमजोर किसिमका सवारी आउन सक्नेगरी मापदण्ड बनाउनु गम्भीर चलखेको संकेत हो।

विद्युतीय ट्याक्सीमा बागमती प्रदेशको अग्रगामी कदममा केन्द्र सरकारद्वारा पेट्रोलको तगारो