काठमाडौं- लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने देखिएको छ। भारतको सक्रियतामा नेपाल र भारतबीच पछिल्ला दिनमा भएका सघन छलफलले सहमतिका सम्भावना देखिएका हुन्।

भारतका विद्युत, आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको हालैको नेपाल भ्रमणसँगै आयोजना अघि बढाउने विषयमा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध देखिएका छन्। मन्त्री खट्टरले दुवै देशका अधिकारीलाई पानी बाँडफाँटका विषयमा सहमति खोज्नेगरी छलफल अघि बढाउन ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका थिए। त्यसयता नेपालका ऊर्जा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु सक्रियरुपमा भारतीय पक्षसँग संवादमा जुटेका छन्।

पानी बाँडफाँटका विषयमा विगतमा नेपालले ५० प्रतिशत उपयोगको अधिकार रहने अडान राख्दै आएको थियो। तर भारतले ७५ प्रतिशत उपयोगको माग गर्दै आएकाले विवाद लामो समयसम्म समाधान हुन सकेको थिएन।

पछिल्लो चरणमा दुवै पक्षले लचकता देखाउँदै नेपालले ३५ र भारतले ६५ प्रतिशत बाँडफाँटको प्रस्तावमा सहमति खोज्न थालेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतअनुसार भारततर्फ आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, जग्गा र पुनःस्थापनासम्बन्धी लागत उच्च हुने भएकाले पनि बाँडफाँटको अनुपातमा सहमतिको आधार तय गर्न खोजिएको हो।

हाल दुवै देशका प्राविधिक समूहबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र अब मन्त्रीस्तरीय तहमा अन्तिम समझदारी कायम गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काका अनुसार भारतले यस परियोजनामा गहिरो चासो राखेको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं आयोजना अघि बढाउन इच्छुक छन्। मन्त्री खड्काले पञ्चेश्वरमा अब वास्तविक ‘ब्रेक थ्रु’ को चरण आइसकेको दाबीसमेत गरेका छन्।

परियोजनाको लागत विगतमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो तर अब करिब २ खर्ब थपिँदै लागत ५ खर्ब ६० अर्ब नाघ्ने देखिएको छ। भारतले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेको छ, जसअनुसार भारतको लगानी ४ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी पुग्नेछ। विद्युत उत्पादन क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट तोकिएको आयोजनाबाट नेपालले आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट विद्युत पाउनेछ।

यसअघि नेपाल र भारतले छुट्टाछुट्टै डीपीआर तयार पारेका थिए, तर कुनै पनि पक्षले एकअर्काको प्रतिवेदन स्वीकार नगरेपछि परियोजना अघि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्लो सघन छलफलपछि विगतमा असमझदारी रहेका करिब पाँच सय बुँदामध्ये हाल दुई बुँदामात्र बाँकी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार बाँकी रहेका विषयमा पनि अब सहमतिनजिक पुगिएको छ।

महाकाली सन्धिअनुसार आयोजनाअन्तर्गतको लगानी लाभको आधारमा बाँडफाँट गरिने भनिए पनि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी लाभ-हानिबारे स्पष्टता अझै कायम भएको छैन। आयोजनाको ७५ प्रतिशत लागत जलविद्युत र बाँकी २५ प्रतिशत सिँचाइ तथा बाढी व्यवस्थापनतर्फ लाग्ने अनुमान छ। नेपालले सिँचाइ र बाढीको पक्षमा लगानी नगरी जलविद्युततर्फ मात्र योगदान गरेर आधा लाभ लिनुपर्ने तर्क राख्दै आएको थियो।

पहिलोपटक सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पञ्चेश्वरको सम्भाव्यता पहिचान भएको थियो। त्यसयता सन् १९७८ मा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप अफ एक्सपर्ट’ गठन, १९९१ मा कन्सोर्टियमद्वारा प्रतिवेदन तयारी, १९९५ मा नेपालको डीपीआर, १९९६ मा महाकाली सन्धि, र २०१४ मा प्राधिकरण गठनसहित पञ्चेश्वर आयोजनाले लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। तर वास्तविक कार्यान्वयनको चरण भने अझै प्रारम्भ हुन सकेको छैन।

अब भने पछिल्ला सहमतिहरू कार्यान्वयनमा भएमा आयोजना अघि बढ्ने देखिएको छ। दुवै देशको राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राविधिक सहकार्यका कारण पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले इतिहासकै सबैभन्दा निर्णायक मोड लिएकोसमेत ऊर्जा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

आयोजना अघि बढ्नासाथ नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन समग्र आर्थिक पूर्वाधारमा समेत फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।