काठमाडौं- नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकभरका ६६१ वटा परियोजना छनोट भएका छन्। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरूलाई उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीति अनुरूप औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै छनोट सूची प्रकाशित गरेको हो।

प्रतिष्ठानका अनुसार अनलाइन तथा भौतिक माध्यममार्फत ५ हजार १५८ उद्यमीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये १ हजार ३१४ परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। प्रस्तुत परियोजनाहरू मूल्याङ्कनपछि ६६१ उद्यमी अन्तिम छनोटमा परेका हुन्।

छनोटमा परेका परियोजनाका सञ्चालकहरूले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन्। कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत रहनेछ भने तिर्ने अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। कर्जा किस्तामा दिइनेछ, जसमा पहिलो वर्ष किस्ता तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको योजना अनुसार यो कर्जा सम्पूर्णरूपमा धितोविनाको हुनेछ। व्यवसाय दर्ता भएको अवधि १० वर्षभन्दा कम भएको, बार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको र पुनःसंरचित संस्था नभएको उद्यमले मात्र कर्जाका लागि पात्रता पाउनेछन्।

कर्जा प्रक्रिया सहज बनाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत वितरण गरिनेछ। छनोटमा परेका उद्यमीहरूले निकट शाखामा सम्पर्क गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पर्क नगरेमा कर्जा सिफारिस स्वतः रद्द गरिने र अर्को परियोजना सूचीकृत गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार कर्जाका लागि कृषिमा आधारित व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन, हरित व्यवसाय, नवप्रवर्तनशील उत्पादन र सेवा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन्।

सरकारले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमलाई स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, युवाहरूमा उद्यमशील सोचको विकास र आर्थिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा अघि बढाएको हो।

यसअघि पनि सरकारले स्टार्टअप सहयोगका लागि नीति, कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरिसकेको छ। आगामी वर्षहरूमा यो कार्यक्रम थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाइने सरकारी तयारी छ।

प्रस्ताव सिफारिसमा परेकाले तोकिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर  नागरिकता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो (तीन प्रति), व्यवसायको छाप, र भाडामा सञ्चालन गरिएको व्यवसाय भए सोसम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ।

गएको वैशाख २२ गतेभित्र प्रतिष्ठानले प्रस्तावकको विवरण तथा सिफारिस रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय पठाइसकेको छ। आगामी वैशाख २५ गतेभित्र पायक पर्ने शाखाको विवरण प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ।

साथै, तोकिएको ४५ दिनभित्र सम्पर्क नगरेमा परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस रकम स्वतः रद्द हुने स्पष्ट गरिएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कार्यविधिबमोजिम मूल्याङ्कन र अन्य प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा प्रवाह गर्नेछ। कर्जा भुक्तानी नहुँदा कार्यविधिको दफा १५(२) अनुसार असुल प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

कार्यविधिअनुसार यसअघि अन्य निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई चुक्ता नगरेका उद्यमीले स्टार्टअप कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था छ।

सरकारले उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार आगामी वर्षदेखि कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ।