काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुँदासम्म वैदेशिक अनुदान घटे पनि सम्भावनाका बारेमा अर्थ मन्त्रालय सधैँ आशावादी हुन्थ्यो। थोरै भए पनि निरन्तर आउने हुँदा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट बनाउँदा ४०/५० अर्बको स्रोत अनुमान गर्न हच्किँदैन थिए। तर यो वर्षदेखि भने अवस्था बदलिएको छ।

अमेरिकाले लिएको नीति र त्यही कारणले विश्वमा परेको प्रभावले गर्दा वैदेशिक अनुदानको आशा गर्ने धेरै ठाउँ नरहेको अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन्।

अमेरिकाले अहिलेका लागि यूएसएड बन्द गरेको र एमसीसी पनि रोक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यतिमात्र होइन युरोपेली मुलुकले पनि आफ्नो रक्षा बजेट बढाउन वैदेशिक सहायतामै कैँची लगाउन थालेका छन्।

सयौँ मुलुकले आगामी वर्षको बजेट खर्च सिलिङ घटाइसकेका छन्। बर्सेनि ३०/३५ अर्बको नगद अनुदान र केही मात्राको वस्तुगत अनुदानले गर्दा करिब ४०/५० वर्षको वार्षिक स्रोतको व्यवस्थापन भइरहेको छ। यही पनि अब धेरै आशा लाग्दो क्षेत्र रहेन।

नेपाल आफ्नै पनि न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति यसअघि नै भएको र अतिकम विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएपछि अनुदानका ढोका लगभग बन्द हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।

अनुदानको अवसर नदेखेपछि सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालनको नीति पनि बदलेको छ। यसअघि अनुदान र सहुलियतमा उत्तिकै केन्द्रित हुने सरकारले अब भने अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋणको परिचालनमा ध्यान दिनेगरी नीति बनाएको छ।

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी गर्दै सरकारले वैदेशिक पुँजीको स्रोत अनुदान नभइ ऋण हुने भएपछि यसको सावधानीपूर्वक परिचालनमा केन्द्रित हुन भन्दै अनुगमन तथा नियन्त्रणको संयन्त्रसहितको नीति बनाएको छ। प्रतिफलयोग्य आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्ने, त्यस्तो ऋण सम्झौतापछिको कार्यान्वयनमा पनि निरन्तर अनुमगनका लागि नियमित संयन्त्रको विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

त्यस्तै, अनुदानका लागि वैकल्पिक अवसरको खोजी गर्ने सरकारको नीति छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विश्वमा वित्तीय कोष रहेको र त्यसमा पहुँच बनाउनका लागि सरकारले पहल गर्ने भएको छ। यद्यपि यो भने अहिलेसम्म सरकार असफल भइरहेको छ।

जलवायु वित्त पोषणका पक्षमा निरन्तर पैरवी भए पनि नेपाल आफ्नै कमजोर क्षमताका कारणले अहिलेसम्म पाउनुपर्ने पहुँचबाट पनि पछाडि रहेको छ। विकासशील मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, दिगो विकासका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। जसलाई आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नै सकस पर्ने भएकाले जलवायु अनुकूलनका लागि थप स्रोत आवश्यक हुन्छ।

ग्रिन क्लाइमेट फन्ड स्थापना गर्ने निर्णय मेक्सिकोमा आयोजना भएको कोप-१६ ले गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा स्थापना भएको यो कोषबाट नेपालले भने पर्याप्त स्रोत ल्याउन सकेको छैन। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जलावायु परिवर्तनको उच्च जोखिमा परेका मुलुकको १०औँ नम्बरमा पर्छ। अधिक जोखिममा परे पनि नेपालले अहिलेसम्म यो कोषबाट उल्लेख्य लाभ लिन सकेको छैन।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, परिवर्तनको मुख्य कारक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य भएको यो कोषबाट नेपालले अहिलेसम्म तीनवटा परियोजना मात्र स्वीकृत गराएको छ। विशेषगरी सह-लगानीको मोडलमा काम गर्ने यो कोषले सन् २०२१ सम्म संसारभर १० अर्ब अमेरिकी डलर बरारको लगानी स्वीकृत गरेको थियो।

सहवित्तीयकरण अन्तर्गत कुल २९ अर्ब डलरका २ सय परियोजना स्वीकृत गरेको यो कोषबाट नेपालले भने तीन आयोजनामा जम्मा  ६ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरमात्र स्वीकृत गराएको छ। चुरे परियोजनामा पनि यही कोषबाट लगानी आएको छ। यो बाहेक अरु दुई परियोजनामा कोषले लगानी स्वीकृत गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि जलवायु वित्तको तथ्यांकलाई समावेश गर्न थालेको छ। सो वर्षको प्रतिवेदनमा वैदेशिक सहायतामा जलवायु वित्तको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो।

धेरैतिर छरिएकाले यसलाई निकट, सान्दर्भिक र तटस्थ भनेर वर्गीकरण गरिएको थियो। अर्थात् जलावायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलनजस्ता विषयमा जोडिएर आउने सहायता सान्दर्भिक, केही अंश भएकोलाई निकट र सरोकार नभएकोलाई तटस्थ भनेर वर्गीकरण गरिएको थियो। यो आँकडाअनुसार २०७७/७८ मा कुल १ अर्ब ४२ करोड डलर ऋण र अनुदान आउँदा जम्मा ५ करोड ३० लाखमात्र सान्दर्भिक रहेको थियो।

सरकारले जलवायु क्षेत्रमा उपलब्ध अनुदान तथा वित्तीय स्रोतलाई उपयोग गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। यसैको एउटा उदाहरण भनेको कोषसँगै जोडिएको छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डसँगको साझेदारीमा काठमाडौंमा वित्तीय बस र्‍यापिट ट्रान्जिट चलाउने आयोजना अघि बढाउन खोजिएको थियो। दुई वर्षदेखि यो काम खासै अघि बढ्न सकेको छैन। 

नेपाल सरकारसँग वित्तीय पहुँचका लागि आवश्यक तयारी, पूर्वतयारी, नेगोसिएसनको क्षमता नहुँदा अवसर गुमिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सामान्य प्रतिवेदन लेखेर मिटिङ गरेकै भरमा अनुदान पाउन खोज्दा अवसर गुमिरहेको छ।

सरकारले सकारको क्षमता विकासका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिने घोषणा पनि गरेको थियो। तर अहिलेसम्म यसको कुनै काम अघि बढेको छैन।