काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक ऋणमार्फत सञ्चालित आयोजनामा कर छुट नदिने स्पष्ट नीति अवलम्बन गरेको छ। यसअघि विदेशी अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा संलग्न निर्माण कम्पनीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिने सम्झौता हुँदै आएको थियो।

यसरी कर छुट दिने सम्झौताले विवाद सिर्जना हुने र मुलुकभन्दा पनि निर्माण कम्पनी लाभान्वित भएको भन्दै भ्रष्टाचारको अभियोग पनि लाग्ने गरेको छ। विशेषगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा यस्तो भएपछि महालेखाले पनि प्रश्न उठाएको थियो। यसपछि सरकारले सामान्यतया वैदेशिक ऋणमा सञ्चालन हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा कर छुटको सम्झौता नगर्ने नीति लिएको हो। 

'वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२' जारी गर्दै सरकारले यस्ता आयोजनाको सम्झौता गर्दा कर छुटको व्यवस्था नराख्ने भएको छ। त्यस्तै अनुदानमा आएको रकमलाई कर तिर्ने प्रायोजनमा परिचालन नगर्ने, अनुदान नै भएपनि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा कर छुट नदिने जस्ता कुरा पनि नीतिमा समावेश भएका छन्। 

यसअघि ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६’  मा भने सम्झौता अनुसार कर छुट हुने तभएपनि सहायताको रकम कर तिर्ने प्रायोजनमा नराख्नेमात्र उल्लेख भएको थियो। तर यो पालिको नीतिमा भने ऋणको परियोजनामा कर छुट नदिने उल्लेख गरिएको छ। 

कस्ता वैदेशिक सहायतामा कर छुट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यो पालिको नीतिमा प्रष्टसँग राखिएको छ। वस्तुगत सहायतामा भने सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा कर छुट दिने अभ्यासलाई नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।  

'वैदेशिक सहायता नीति २०८२' मा सरकारले क्षेत्रीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेरमात्र वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि एउटा मुलुकको पक्षधरता खुल्ने वा पैरवी हुनेगरी सहायता स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

आयोजनाको तयारीका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिने र  जटिल आयोजना भएमा ऋण नै लिएपनि त्यसलाई परियोजनाको लागतमा समायोजन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। 

निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने जलवायु वित्तलाई सरकारले केन्द्रीयस्तरमा नियमन र व्यवस्थातित गर्ने, सम्भव भएसम्म ऋणभन्दा अनुदान र राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमकिता भएका ठाउँमा मात्र यस्तो स्रोतको परिचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।  

निजी स्तरबाट कसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कोषबाट रकम ल्याउन सक्ने भएपनि उनीहरूले अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृतिमात्र होइन परियोजना विकास पनि सहकार्यमा गर्नुपर्ने र यसरी स्वीकृत रकम र त्यसको परियोजना सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषदमा दर्ता नभएपनि हुने। त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन भने सम्झौतमा उल्लेख भए बमोजिम हुने। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भने समाज कल्याणमा दर्ता भएरमात्र काम गर्नुपर्ने छ।

वैदेशिक सहायताको स्रोत र परिचालनको रूझानमा परिवर्तन गर्दै 'विकास सहायता नीति २०८२' जारी गरेको छ।  विश्वमा दानी राष्ट्रहरूको उदय भएको र दाताहरुको रुचिमा पनि परिवर्तन भएको भन्दै सरकारले सोही अनुसार नीति परिवर्तन गरिएको हो। २०७६ सालमा जारी गरिएको नीतिमा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी फ्रेमवर्कमा ल्याउने उद्देश्य राखेपनि पूरै असफल भएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा झन् गैरबजेटरी सहायता बढ्न थालेको छ। 

सरकारले पछिल्लो समय खासरी दातृ निकायको रुझान अनुसारको नीति लिने  र नयाँ स्रोतको खोजीमा नीतिलाई केन्द्रीत गर्न  खोजेको छ। दातृ निकायको अग्रसरतामा सुरु भएको ग्रिड अवधारणा अनुसार सहायता नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। त्यस्तै छरिएर दोहोरिने वैदेशिक सहायतालाई एकद्वारमा ल्याउने र परिचालन किफायतिको प्रयास गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। विशेषगरी सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन हुने सहायतामा दोहोरोपन बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ। 

द्विपक्षीय दातृ निकायको सहायतामा धेरै दोहोरोपन रहेको छ। विभिन्न देशले आफूखुसी एकैप्रकृतिका कार्यक्रममा लगानी गर्दै आएका छन्। गैरसरकारी संस्था मार्फत् हुने यस्तो खर्चको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। विश्वमा दातृ राष्ट्रहरूको उदय भएको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले नयाँ थपिएका छन्। चीन भारत र ब्राजिलजस्ता देश उदाएका छन्। त्यसैले यस्ता देशसँगको द्विपक्षीय साझेदारीलाई बलियो बनाउने नीति सरकारको छ। 

दातृ निकायहरू आफैले संरचनागत परिवर्तन गरेका छन्। नेपालमै पनि विश्व र बैंक र एडीबले एउटै देशीय साझेदारी रणनीति बनाउँदैनछन्। यसअघिको युकेएडले अहिले संरचनागत परिवर्तन गरेर एफसीडीओ मार्फत् काम गर्दै आएको छ। यस्ता कयौं परिवर्तन पछिल्लो समय भएका छन् जसले गर्दा नेपालले पनि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो। 

संघीय संरचनाअनुसार विकास सहायता परिचालनलाई तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय) बीच समन्वय गर्दै अघि बढाउने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्ने, जलवायु परिवर्तन लक्षित अुनदान सहायतामा जोड दिने सरकारको नीति रहेको छ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना तथा वैदेशिक सहायतामा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता नयाँ नीतिमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पुँजीमाथिको पहुँचका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।