काठमाडौं- सरकारले तीन अर्बसम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ अर्बको दायरा बढाएर ३ अर्ब पुर्‍याएको हो। 

त्यस्तै नियमावली संशोधन गर्दै अब एउटा निर्मााण व्यवसायीले ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नियमावली संशोध गरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। 

यसअघि १ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लिँदा विदेशी कम्पनीहरूसँगको साझेदारीमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू सहभागी हुन पाउँथे। त्यस्तै अब ३ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीसँग साझेदारी गर्न पाउने छन्। 

त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको पेश्की रकम (मोबिलाइजेसन कस्ट) भने घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। अहिले यो रकम २० प्रतिशतसम्म पाइने व्यवस्था छ। ठेक्का लाग्ने वित्तिकै १० र काम सुरु गरेपछि बाँकी १० प्रतिशत पाउँदै आएका थिए। अब यो रकम घटेर ५/५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै ठेक्का लिन अनुभव प्राप्त गर्न चाहिने कागजातहरुमा समेत सहजीकरण गरिएको छ। हालसम्म ठेक्का प्राप्त गर्न ८० प्रतिशत अनुभनको प्रमोण पेश गर्नुपथ्र्यो। तर अब भने एउटा ६० प्रतिशतको वा ४०÷४० प्रतिशतको दुईवटा प्रमाण पेश गर्न पाइने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ।