काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको सयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारको आर्थिक २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले उनले नीति तथा कार्यक्रम गर्दै सरकारले आगामी वर्षमा गर्ने कामको बारेमा जानकारी गराएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई उद्यम तथा अन्वेषणमा आकर्षित गर्ने सदाबहार कुराहरू छुटेका छैनन्।

प्रत्येक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा यी कुरा छुट्दैनन्। सामाजिक न्याय, समानता, सन्तुलित कुटनीति, माध्यामिक तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षाजस्ता कुरा छुट्दैनन् र यो पालि पनि छुटेका छैनन्।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको यो सरकारलाई संसदीय परम्परा र मान्यताको कसीमा राखेर आलोचना हुँदा सरकार पक्षहरूले भने आर्थिक विकास र सुशासनका लागि भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन्।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेर यो सरकार बनेदेखि उल्लेख गर्दै आएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यही प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट संरचनागत रुपान्तरण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। 

नीति तथा कार्यक्रममा निजी लगानी प्रबर्द्धन गर्नका लागि कर प्रणालीदेखि प्राशासनिक रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सुधार र रुपान्तरणका कुरा गरिए पनि यी वर्षौँदेखि सरकारले घोषणा गर्दै आएका कुरा हुन्। नीति तथा कार्यक्रम त के कानूनमै आए पनि कार्यान्वयन नुहने समस्याले गर्दा उही कुरा फरक भाषामा प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै आएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनको दश वर्षसम्म पनि अधिकार सूचीको स्पष्ट कार्यान्वयन भएको छैन। संविधानले अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपनि संस्थागत र स्रोतको हस्तान्तरण नहुँदा कतिपयमा दोहोरोपन अझै रहेको छ। यसलाई हटाउने भन्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको घोषणा गरेको छ। यी कुरा पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर घोषणा हुँदै आएका छन्। 

कुनै पनि सरकारले एक वर्षमा लिने नीति, विकास निर्माण तथा अन्य लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। भाषामा मीठाससहित यस्तै कुरा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम सधैँ असफल देखिएको छ।

पछिल्लो दश वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्य र कार्यक्रम उस्तै छन्। प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता शब्द छुट्दैनन्। तर यी कुरामा सरकाले कुनै पनि ठोस काम के गर्‍यो भनेर पछिल्लो वर्ष कुनै पनि समीक्षा प्रस्तुत गर्दैन।

सरकारकै तथ्यांकअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन दयनीय देखिएको छ। यसअघि सरकारले नै गराएको अध्ययनमा कार्यान्वयन प्रभावकारिता कमजोर देखिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सुरूमै समयतालिका बनाएको हुन्छ। कुन महिनामा कुन कार्यक्रमको के काम हुनुपर्छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई यस्तो कार्यतालिका दिन्छ।

यसरी सम्पन्न हुनुपर्ने प्रत्येक बिन्दुलाई माइलस्टोनका रुपमा मापन गरिन्छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विभिन्न १ हजार ९ सय ६१ कार्यक्रमका माइलस्टोन तय गरेको छ। ६ महिनामा कुल ६५१ वटा माइलस्टोन सम्पन्न हुनुपर्नेमा जम्मा ३०५ वटा सम्पन्न भएका छन्। अर्थात् आधाभन्दा धेरै पूरा नै भएका छैनन्। अझ १३ प्रतिशत सुरू नै भएका छैनन्।

प्रत्येक वर्ष उही कार्यक्रम र नीति दोहोरिने तर त्यसका बारेमा सरकारले किन र कसरी कार्यान्वयन भएन भनेर जवादेहिता देखाउँदैन। एउटा समीक्षा निकालेर के कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर निश्चित बुँदा उल्लेख गर्छ। तर प्रत्येक वर्ष कारण देखाउने सरकारले त्यसमा सुधारका कुनै पनि काम गरेको भने हुँदैन। संसदमा पनि यसको प्रश्न उठ्दैन।

पूर्वतयारी पूरा नभएको, बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितता नभएको, स्थान छनौट/जग्गा प्राप्ति नभएको, कानून, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएको, अन्तर तह/ मन्त्रालय/निकाय समन्वय हुन नसकेको, कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्नु परेको, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन, अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएको, विवाद तथा कानूनी जटिलताजस्ता कारणले नीतिको कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण उल्लेख गरिन्छ। तर यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम भने गर्दैन।

सरकारका अन्य घोषणा र कार्यक्रमजस्तै यो दस्तावेज पनि कार्यान्वयनमा कमजोर छ। यसले गर्दा गर्नैपर्ने काम पूरा नभएपछि प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै जान्छन्।