खोटाङ- 'तीन वर्षको निरन्तर प्रयासपछि म पनि नेपाली नागरिक बनेको छु। नागरिकता पाएपछि अहिले मलाई संसार जितेको महसुस भएको छ', दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-३ बाम्राङ बस्दै आएका ३६ वर्षीय इन्द्रबहादुर थापाले भने, 'अब सबैभन्दा पहिले दुई छोराको जन्मदर्ता गरिदिन्छु, त्यसपछि उनीहरूको पढ्ने बाटो खुल्छ। नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति आभारी छु।'

बुबाआमा दुवै पत्ता नलागेका इन्द्रबहादुरले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङबाट वपंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसहितको दफा ८-१ (ग) ३ बमोजिम (अन्य तरिकाबाट हुर्किएका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा दिइने नागरिकता) बुबाआमाको नाम उल्लेख गर्ने महल (ठाउँ) खाली राखेको नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-३ बाम्राङका चक्र राई (बेलायती सेनाका पेन्सनर)को घरमा आश्रय लिएर हुर्किएका इन्द्रबहादुरका दुई छोरा (जेठा राजेश १८ तथा कान्छा आदेश १३ वर्ष)का छन्। इन्द्रबहादुरले आश्रय लिएर बसेका घरधनी चक्रको सात वर्षअघि निधन भएको छिमेकीहरूले बताएका छन्।

चक्रको निधन भएको तीन वर्षपछि (३३ वर्षको उमेरमा) त्यस घरबाट निकालिएका इन्द्रबहादुर अहिले ससुराली घरमा घरज्वाइँ भएर बसिरहेका छन्। चक्रले आफ्नै छोरा बनाएर नागरिकता बनाइदिने, विवाह गरिदिने र अंशसमेत उपलब्ध गराउने शर्तमा त्यस घरमा आफूलाई राखेर काम लगाएको इन्द्रबहादुरले बताउँदै आएका छन्।

चक्रको निधनपछि छोराछोरीबाट रु आठ लाख लिएर निस्किएका इन्द्रबहादुरलाई नागरिकता दिलाउन वडा कार्यालय बाम्राङ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले २०८१ साल भदौ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरेको थियो। चक्रको घरमा हुँदा नै बाम्राङकै स्थानीय दाहाल थरकी महिलासँग विवाह गरेका इन्द्रबहादुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि २०८० साल माघ ७ गते गाउँ सर्जमिन गराएर २०४६ साल जेठ १० गतेको जन्ममिति राखेर आफ्नो जन्मदर्ता प्रमाणित गराएका थिए।

इन्द्रबहादुरलाई नागरिकता दिलाउन आफू निर्वाचित भएर आएपछि फरकफरक प्रकृतिको पाँचपटक सिफारिस गरिदिएको बाम्राङका वडाध्यक्ष महेन्द्र राईले जानकारी दिए। 'बुबाआमा टुंगो नभएका इन्द्रबहादुरलाई नागरिकता दिने विषयमा बाम्राङवासी सबै सहमत थियौँ। धेरैले आफ्नो छोरा बनाएर नागरिकता दिन्छु पनि भनेका थिए', उनले भने, 'कानूनी प्रावधानका कारण त्यो सम्भव भएन। लामो समयको प्रयासपछि इन्द्रबहादुरलाई अन्य तरिकाबाट हुर्किएका व्यक्ति भनेर नागरिकता दिलाउन सफल भएका छौँ। अब घरजग्गा व्यवस्था गरेर स्थापित गर्छौँ।'

वडा कार्यालय बाम्राङ तथा नगरपालिकाको कार्यालय दिक्तेलबाट सिफारिससहित आवश्यक कागजात लिएर इन्द्रबहादुर २०८१ भदौ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। त्यसबेला शिवकुमार कार्की खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इन्द्रबहादुरको कागजातमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (ग) बमोजिम कानूनी संरक्षकका रूपमा पेस नभएको र अन्य संस्थागत संरक्षकत्वसमेत पेस नभएको भन्दै नागरिकताको सिफारिस दरपिठ गर्दै नागरिकता दिन इन्कार गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गरेपछि इन्द्रबहादुर कानून व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश घिमिरेलाई गुहार्न दिक्तेलस्थित ‘कान्ति ल फर्म’ पुगे। आफ्नो समस्या सुनाएपछि इन्द्रबहादुरले अधिवक्ता घिमिरेलाई प्रोबोनो (निःशुल्क कानूनी सहायता दिने वकिल) कानून व्यवसायीका रूपमा नियुक्त गरे।

प्रशासनले इन्कार गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित बनाएको भन्दै इन्द्रबहादुरले उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा वंशजका आधारमा नागरिकता दिन, दिलाउन भनी परमादेशको आदेशसहित माग लिएर रिट निवेदन दर्ता गराए। अधिवक्ता घिमिरेमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रजिअ कार्कीविरुद्ध  २०८१ साल मङ्सिरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

इन्द्रबहादुरको रिट निवेदनमा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले इन्द्रबहादुरको पक्षमा परमादेश जारी गर्यो। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसहितको दफा ८-१ (ग) ३ मा उल्लेखित कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी निवेदन पेस गरेको खण्डमा उक्त दफाको ८‐१ (ग) ३ बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा २०८१ साल माघ २३ गते परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।

उच्च अदालतको परमादेशको फैसला र पत्र जिल्ला प्रशासनलाई पठाएपछि इन्द्रबहादुर पुनः २०८१ साल फागुनदेखि नागरिकता लिन दैनिक प्रशासन धाउन थाले। अदालतले रिट निवेदकलाई नागरिकता दिनू भनेर फैसला गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले दुई महिनासम्म नागरिकता नदिँदा इन्द्रबहादुर निरास बनेका थिए।

इन्द्रबहादुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'खोटाङमा यो पहिलो अभ्यास हो। सबै कुरा मन्त्रालयको सुझावका आधारमा गर्नुपर्थ्यो', उनले भने, 'इन्द्रबहादुरले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि तुरुन्तै नागरिकता दिलाएका छौँ। यसमा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन।'

प्रशासनको पछिल्लो सेवा प्रवाहका विषयमा नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराईलगायतले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। कांग्रेस खोटाङका प्रवक्ता रोजन राई र एमालेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपाल आचार्यले प्रशासनमै पुगेर नागरिकताको सन्दर्भमा जनताले अनावश्यक दुःख पाएको भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। रासस