काठमाडौं- २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन सरकारको निर्णयमा परेका रिट सर्वोच्चले खारेज गरिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ मा २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परेको रिटको किनारा लगाइदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने आदेश २०८१ कात्तिक २३ गते दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने/नहटाउने विषय टुंगो लागिसकेको छ। तर पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेको छ।

केन्द्र सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन अघि बढाएको थिए। तर विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय गर्ने बाटो खुलेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तिम फैसला प्राप्त भएपछि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले २०८१ फागुन २८ मा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो। फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले भनिसक्दासमेत उपत्यकालगायत ठाउँमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी निर्बाधरुपमा कुदिरहेका छन्।

बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ- प्रस्तुत विषयमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७५ को दफा १९(४) मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा तीस वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा बिस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते २० वर्षे यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नको लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको विदितै छ।’

उक्त सूचना प्रकाशनपश्चात व्यवसायी सुरेन्द्र थापासमेतको मिति २०८० जेठ ३२ गते बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको विरुद्ध उच्च अदालत पाटमा मुद्दा दायर गरेकोमा २०८० कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले व्यवसायीहरुको रिट खारेज हुने आदेश दिएको थियो। व्यवसायीहरुले उच्चको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटसमेत २०८१ कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट उच्चको निर्णय सदर गर्दै व्यवसायीहरुको दोहोर्‍याइ पाउँ भन्ने निवेदन उपर अनुमति प्रदान गर्न नसकिने भने खारेज गरिसकेको छ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०८१ असारमा नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतामा भएको दुर्घटनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समेत पुराना र असुरक्षित सवारीसाधनलाई प्रयोगबाट हटाउने भनी सुझाव दिएको सन्दर्भसमेतको आधारमा वातावरण प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य वातावरणमा जीउन पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतिलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १९(४) र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि अभिलम्ब यातायात व्यवसायीसँग छलफल, सार्वजनिक यातायातको अनुगमन र कारबाहीलाई समेत अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्दै पुराना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गरिदिन प्रदेश यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं ट्राफिकलाई पत्र काटेको थियो।

तर हालसम्म काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यस विषयमा ठोस कदम चालेको देखिँदैन। २० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उल्लेख्यरुपमा बढ्ने, प्रदूषण उच्च हुने र ती सवारीसाधन नवीकरण नै नहुने भएकाले सरकारले लाखौँ राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ।

केन्द्र सरकारले विगत लामो समयदेखि २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक-पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो। तर हालसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २० वर्ष पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका कारण कार्यान्वयन भने हुन नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार जुरमुराएको थियो। अदालतमा मुद्दा परेसँगै यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटकको फैसला दोहोर्‍याएर हेर्नु नपर्ने भन्दै सदर गरिदिएपछि बागमती प्रदेश सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउन निर्णय कार्यान्वयनको बाटो पूर्णरुपमा खुलेको हो।

२०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याएको थियो। सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजपत्रमा अर्को सूचनामार्फत विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु थप गरेको थियो।

२०७३ भदौ ८ गते यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी एकान्तकुनालाई २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई पत्रु गरि सोही नम्बरमा नयाँ दर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वनय गर्न पत्राचार गरेका थिए।

२०७७ वर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्राप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ देखि ६ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठले जनाएको छ। दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारीसाधन एक हो।

दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुराना गाडी

नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई दुर्घटनाका मुख्य कारण मानिँदै आएको छ। विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटना पछि गठित छानबिन समितिहरूले पनि सवारी पुरानो हुँदा र समयमा नियमित जाँचपास नहुँदा दुर्घटना बढाएको उल्लेख गरेका छन्। दुर्घटनाको मुख्य कारणमा यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पन्चरलगायत हुन्।

नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र देशमा भएको जम्मा एउटा भीएफटीसीले समेत पूर्णरुपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा छ। विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँचपास गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर यसरी नियमित सवारी जाँच हुने सकेको छैन। त्यसमाथि पुराना सवारी नवीकरण नै नहुने भएकाले त्यसको मर्मतसमेत समयमा हुने गरेको छैन। जसले दुर्घटनाको जोखिम अझै बनाएको छ। यसलाई रोक्न सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश र बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन जरुरी छ।