काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था जटिल र अनिश्चित दिशातर्फ उन्मुख  देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ, तर त्यसमा उल्लेखनीय संरचनागत कमजोरीहरू रहेको पाइएको छ।

प्राधिकरणले तयार पारेको श्वेतपत्रमा पनि वित्तीयरूपमा प्राधिकरण संकटतर्फ देखिएको छ। विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वित्तीय विवरणमा हेरफेर गरेको समेत पाइएको छ। घिसिङले कागजी नाफा देखाउन जोडबोल गरे तापनि विद्युत प्राधिकरण भने आर्थिक संकटमै रहेको देखिन्छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले तयार पारेको श्वेतपत्रको वित्तीय विवरणले प्राधिकरण संकटको डिलमा पुगेको देखिन्छ। प्राधिकरणको स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ र निर्माणाधीन आयोजना २ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ रहेको भए तापनि ती आयोजनाबाट प्रतिफल प्राप्तिका लागि ढिला भएको र सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य कमजोरी देखिएको छ।

लेखा प्रणाली र सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीबीच ३७ करोड १६ लाख रूपैयाँको फरक रहेको, नष्ट भइसकेको सम्पत्ति समेत खातामा देखिएको, २ हजार १ सय ७९ रोपनी लालपुर्जाविहीन जग्गा, र २४ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बिनाआधार पुँजीकरण गरिएको सम्पत्ति जस्ता असङ्गतिहरूले प्राधिकरणको वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

महालेखापरीक्षकले नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या पनि औँल्याएको छ। विभिन्न शीर्षकमा ५७ लाख १० हजार रूपैयाँ हिनामिना भएको, वर्षौँदेखि मार्गस्थ अवस्थामा रहेको २५ करोड ८१ लाख रूपैयाँको नगद, ठेकेदारहरूले वर्षौँदेखि फिर्ता नगरेको ३८ करोड ४० लाख रूपैयाँको पेश्की, र २ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ बराबरको पत्ता नलागेको प्राप्तियोग्य रकम उल्लेख गरिएका छन्। यी सबै तथ्यले प्राधिकरणमा वित्तीय अनुशासनमा कमी देखिएको समेत श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

गहिरिँदो दायित्व र जोखिम

प्राधिकरणको कुल दायित्व ३ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ नाघिसकेको छ। यसमध्ये ११ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी बिल, २९ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको ब्याज, ३ अर्ब रूपैयाँ टनकपुर विद्युतबापतको बाँकी रकम, तथा ४८ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको अवकाश दायित्व रहेका छन्। तर, प्राधिकरणले अवकाश दायित्वका लागि जम्मा ८१ करोड रूपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ, जसले बाँकी रकम व्यवस्थापनको स्पष्ट रणनीति नरहेको देखाउँछ।

यसैगरी, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बापत २३ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँसहित कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यीमध्ये धेरैजसो बक्यौता अदालती विवादमा रहेकाले असुलीमा कठिनाइ देखिएको छ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ नाफा देखाए पनि महालेखापरीक्षकको विश्लेषणअनुसार ७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ खर्च समावेश नगरिएको र ४ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ आम्दानी बढी लेखिएको देखिएको छ। यी समायोजनहरूपछि प्राधिकरणले देखाएको नाफा गलत सावित हुँदै वास्तविकता नोक्सानीमा परिणत भएको देखिन्छ। समायोजनपछि प्राधिकरणको नाफा होइन, १ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बराबरको नोक्सानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बजेट घाटा र लगानी अभाव

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड भएको छ। तर आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा-नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको देखिन्छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बुँदाहरुमध्ये संस्थाले ७ अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र ४ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको तथा २९.९१ करोड आम्दानी नबाँडेको देखिन्छ। समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देखाएको नाफा नोक्सान हिसाबमा ११ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ थप समायोजन गरी गरी नाफा नोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणको नाफा १० अर्ब ५३ करोड नभइ नोक्सान १ अर्ब ९ करोड हुने देखिन्छ।

अनुमानित आय १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रूपैयाँ भए तापनि खर्च बजेट २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यो हिसाबले २९ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको बजेट घाटा देखिन्छ। सो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने शोधभर्ना, बक्यौता असुली र ऋणपत्र निर्गतको योजना बनाइएको भए पनि विद्युत उत्पादनमा आएको अवरोध र बिक्रीमा आएको गिरावटले आय कम हुने देखिएको छ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक परियोजनाका लागि आवश्यक स्वदेशी योगदानसमेत न्यून मात्रामा उपलब्ध गराएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपाल सरकारबाट जम्मा १ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ भने प्राधिकरणले सो अवधिमा १४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा कुलमानको 'ग्रान्ड डिजाइन'