काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गत आर्थिक वर्षको विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कतिपय विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालकहरुले कर्जाको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनविपरीत गएर कतिपय वित्तीय संस्थाहरुका सञ्चालकहरुले आफ्नै संस्थाबाट कर्जा लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको यस कामबाट राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, कतिपय विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरुले राजीनामा दिए पनि आफ्नो बाँकी कार्यकालसम्मको सेवासुविधा लिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। वित्तीय संस्थाहरुको यस्तो गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले अनैतिक काम भनेको छ।

यसैगरी, कतिपय वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु सञ्चालक समितिमा उपस्थित नभइ भत्ता लिएको र विदेशबाट कुनै आधिकारिक निम्तो नआइ सञ्चालकहरु भ्रमणमा गएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ।

प्रतिवेदनमा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पत्तिको मूल्यांकन बजार मूल्यभन्दा बढी कायम गरी कर्जा लगानी गरेको र यस्ता कर्जाहरु प्रयोजन नखुलाइ प्रवाह गरिएको बताइएको छ।

कतिपय वित्तीय संस्थाहरुमा उनीहरुले कार्यान्वयन गरेको नीतिहरुको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै नभएको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कतिपय वित्तीय संस्थाहरुले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्तीमा एकजनामात्र महिना सञ्चालक नियुक्त गरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभपलमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको दोस्रो त्रैमासको राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षणमा परेका थिए। यस्तै, गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, साल्पा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक र गरिमा विकास बैंक स्थलगत सुपरिवेक्षणमा परेका थिए।

गत आर्थिक वर्षको चौँथो त्रैमासमा गरिमा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक र कामना सेवा विकास बैंक राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको थियो। यस्तै, गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १६ फाइनान्स कम्पनीहरुमा स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले ज्योति विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकमा विशेष स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको थियो भने यस्तो सुपरिवेक्षणमा गोरखा फाइनान्स दुईपटक र गुडविल फाइनान्स एकपटक परेको थियो।