काठमाडौं- व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा भूमिगत स्रोतको पानीको प्रयोगमा अब उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क तोक्ने बाटो खुलेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै भूमिगत स्रोतको पानी प्रयोगमा उपभोगका आधारमा शुल्क लिने बाटो खुलेको हो।

भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्दै पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातका आधारमा शुल्क तोक्न प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले समेत सहमति दिँदै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८१ प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिनिधिसभाको बैशाख १६ गते बसेको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गरेको थियो। सोही विधेयकमा भूमिगत स्रोतको पानी व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। विधेयक पारित भएसँगै उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क लिन बाटो खुलेको हो।

अब प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइने छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि पुन: प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। त्यसपछि कानून कार्यान्वयनमा जाने छ।

प्रतिनिधिसभामा २०८० बैशाख २६ गते तत्कालीन कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक २०८० दर्ता गरेका थिए। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ८ 'ग' पछि 'घ' थप्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने विषय समावेश गरिएको थियो। विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट दफावार छलफलका लागि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो।

विधेयक संसदमा दर्ता भएको ५ महिनापछि २०८० को भदौ २९ गतेमात्रै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। समितले झन्डै १८ महिनापछि दफावार छलफलमा सहमतिका साथ प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। संसदीय समितिले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेर पठाएको थियो।

कानून कार्यान्वयनमा गएपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भूमिगत पानीको मूल्य निर्धारण गर्नेछ। बोर्डले निर्धारण गरेको मूल्य समितिबाट अनुमोदन भएपछि बोर्डले कार्यान्वयनमा लैजाने छ। बोर्डले कानूनको अभावमा मूल्य तोक्न नसकेको विषयसमेत अन्त्य हुनेछ।

१० वर्षदेखिको दोहन रोकिएला?

व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा न्यूनतम मूल्यमा १० वर्षदेखि भूमितग पानीको दोहन भइरहेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्नुपर्ने विषयमा बिजनेस न्युजले निरन्तररुपमा विषय उठान गरेको थियो।

भूमिगत पानीको उपयोग गरी उत्पादन तथा व्यापार गर्दै आएका प्रतिष्ठानहरूले सस्तोमात्र होइन नियमनरहित प्रयोग गर्दै आएका छन्। भूमिगत पानीको अनुमति दिने सरकारी निकायको फितलो अनुगमनको फाइदा औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले उठाउँदै आएका छन्।

२०७१ सालमा नै भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क लगाउन सकिने विषय तय भएको थियो। तर १० वर्ष बित्तिसक्दा पनि उपभोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने विषय कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले वर्षौँदेखि सस्तोमा पानीको दोहन गरिरहेका छन्।

अन्तत: अब भने कानूनत:नै व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने भूमिगत स्रोत पानीको प्रयोगका अनुपातमा मूल्य निर्धारण हुन लागेको हो।

एक हजार लिटर पानी उपयोग गर्ने र लाखौँ लिटर पानीको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा उद्योगले उत्तिकै शुल्क तिरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा एउटा ट्यूबवेल राखेर मासिक एक लाख लिटर पानी प्रयोग गर्नेलाई पनि वार्षिक २० हजार रूपैयाँ र मासिक ५ लाख लिटर नै पानी प्रयोग गरेपनि २० हजार रूपैयाँ नै लिने गरिएको छ। २० हजार रूपैयाँमा जति पनि पानीको उपयोग भइरहेको छ।

उदाहरणका लागि अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा पनि २० हजार र वार्षिक अर्बौँको कारोबार गर्ने बरण र बोटलर्स नेपालले पनि लाखौँ लिटर पानी तान्दा पनि प्रति ट्युबवेल २० हजार रुपैयाँ मात्रै लिँदै आइएको छ। अब मूल्य निर्धारणसँगै वातावरणीय असरको विषयमा समेत अन्यन्त्रित पानी दोहन गर्नेलाई कानूनी दायरमा ल्याउनुपर्छ।

भूमितगत पानी दोहनको विषयमा बिजनेस न्यूले २०७९ माघ १० गते पहिलो पटक 'व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन' शीर्षकमा समाचार प्रकाश गरेको थियो। समाचार प्रकाशनलगत्तै भूमिगत पानीको विषयमा नियमन गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका खानपानी व्यवस्थापन बोर्डका नेतृत्वलाई बारम्बार समाचारको माध्यमबाट झक्झकाइरहेका थियो। 

विषय उठानसँगै तत्कालीन खानीपानीमन्त्री अब्दुल खानले केकति कारणले भूमिगत पानी प्रयोगमा शुल्क नतोकिएको हो भन्दै बोर्डसँग जवाफ मागेका थिए।बोर्डले निर्देशिकामा शुल्क तोक्ने भनिए पनि कानूनमा नहुँदा समस्या भएको जनाकारी मन्त्रालयमा गराएको थियो। मन्त्रालयले कानूनमा समस्या भए केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि तयारी भइरहेको हुँदा कानून मन्त्रालयसँग समन्य गर्ने निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि बोर्डले उपभोग र प्रयोजनका आधारमा शुल्क तोक्ने व्यवस्था कानूनमा राख्ने गरी काम अगाडि बढाएको थियो। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको २ वर्षपछि बल्ल विधेयक पारित भएको हो। 

भूमिगत पानी दोहनको विषयमा बिजनेस न्यूजमा प्रकाशित श्रृंखलाबद्ध समाचारका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्