काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथौँ संशोधनमार्फत पहिलोपटक ईपीसी सम्झौतालाई समावेश गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीका अनुसार यसअघि खरिद ऐनमा ईपीसी सम्झौता गर्न सकिने विषय उल्लेख भए पनि कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन। खरिद नियमावलीको चौथौँ संशोधनमामार्फत ईपीसी सम्झौताको विषयमा स्पष्ट पार्न खोजिएको उनले बताए।

योसँगै अब ईपीसी सम्झौताको कार्यविधि पनि जारी गर्ने तयारी भइरहेको अनुगमन कार्यालयको भनाइ छ।

खरिद नियमावलीको चौथौँ संशोधनमामार्फत ईपीसी सम्झौताको स्पष्टरुपमा परिभाषित गर्ने काम भएको छ। नियमावलीमा निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माण चरणका कार्यहरु तथा आवश्यकताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मतसम्भार र सञ्चालनसमेत निर्माण व्यवसायीबाट गराउनका लागि गरिने (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) लाई बुझ्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

नियमावलीमा सार्वजनिक नियकायले डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ईपीसी सम्झौताका माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यको प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि कम्तीमा आर्थिक, समाजिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्षमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोको आधारमा प्रतिवेदन तथा आयोजनाको प्रारुप डिजाइनसमेत तयार पार्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

साथै आयोजनाको विषयमा भएको अध्ययनलाई बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। यसैगरी नियमावलीको चौथौँ संशोधनमा टर्न की सम्झौतालाई समेत समावेश गरिएको छ। नियमावलीमा ईपीसी सम्झौताको लागत अनुमान गणना सुत्रसमेत समावेश गरिएको छ। 

ईपीसी सम्झौताको माध्यमबाट गरिने निर्माण कार्यको लागत अनुमानको ढाँचा :

यसैगरी नियमावलीमा डिजाइन र निर्माण सम्झौता वा ईपीसी सम्झौताका माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्दा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार डिजाइन र निर्माण सम्झौताका हकमा निर्माण सम्पन्न भएको कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि र ईपीसी सम्झौताको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि तथा सञ्चालन र मर्मतसम्भारको अवधि सम्झौतामा नै खुलाउनुपर्ने विषय समावेश गरेको छ।

साथै ईपीसी सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्दा एकमुष्ट कार्यसम्पादन (लम्पसम कन्ट्रयाक्ट) को आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइ खरिदसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने छ। यसैगरी ईपीसी सम्झौताका माध्यमबाट गरिने खरिदमा डिजाइन, निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्दा उत्पन्न हुने भौगर्भिक, व्यावसायिक तथा प्राविधिकलगायतका सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले बहन गर्नुपर्ने छ।

यसैगरी कुनै काम थप वा संशोधन गर्न लगाएको अवस्थामा बाहेक भेरिएसन आदेश जारी नहुने विषय पनि नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीमा नै डिजाइन र निर्माण सम्झौता र ईपीसीबाट निर्माण सम्झौता गरिने आयोजानहरुको नाम समेत उल्लेख गरेको छ।

मध्यम, ठूला र जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने सडक,सुरङ मार्ग, फ्लाई ओभर, पुल, सिँचाइ, जलस्रोत संरचना, नदी व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल प्रशोधन, बहुतले भवन, जलविद्युत, विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह, आईसीटी वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजनाका लागि डिजाइन र निर्माण (डिजाइन एण्ड बिल्ड) सम्झौताका माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्न सक्ने नियमावलीमा समावेश छ।

यसैगरी  सार्वजनिक निकायले ठूला, जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने सुरुङ, सुरुङ मार्ग वा फ्लाई ओभरजस्ता संरचना तयार गरी निर्माण गरिने सडक, सिँचाइ, खानेपानी जलविद्युत वा पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजना, विमानस्थल, रंगशाला, सभागृहजस्ता भौतिक संरचना निर्माण ईपीसी सम्झौताबाट गर्न सक्नेछन्।