काठमाडौं- विद्युतीय सवारी आयात भद्रगोल भएको भन्दै सरकारले एकीकृत रुपमा जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। जुनसुकै नाकाबाट नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनलाई एउटै भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो। 

अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी उक्त व्यवस्था लागु गर्न छलफल गरिरहेको छ। अर्थले मातहतका निकायहरुसँग छलफल गरेर के कसरी एकै ठाउँबाट नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारी जाँचपास गर्न सकिन्छ भनेर खाका नै बनाउने क्रममा रहेको छ। 

भन्सार विभागसँगको समन्यवयमा भएकाले छलफलपछि चोभारमा बनेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई उपयुक्त विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ। सरकारले ठूलो लगानी गरेर चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाएको र त्यहाँ भन्सार कार्यालय पनि स्थापना गरिएको छ। ती दुवै कार्यालयहरु क्षमताअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। 

विद्युतीय सवारीसाधनमा केही व्यवसायीले नियतपूर्वक मोटर पावर घटाएर ल्याएको, प्रविधि नहुँदा कागजात हेरेरै जाँचपास गर्नुपरेकोलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले एक ठाउँबाटमात्र विद्युतीय सवारीको भन्सार पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो। यसका लागि क्षमताअनुसार प्रयोगमा आउन नसकेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयलाई उपयोग गर्न लागेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दो छ। केही व्यवसायीले भन्सार कम तिर्न विद्युतीय सवारीमा प्रयोग मोटर पावर घटाएको कुरा पनि आयो। अनि सबै भन्सार नाकामा प्राविधिक, उपकरणलगायत राख्न पनि सम्भव देखिएन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयलाई सम्बोधन गर्न हामीले चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह र त्यहीँ रहेको भन्सार कार्यालयबाटै नेपाल आउने सबै विद्युतीय सवारीसाधनलाई जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका हौँ।’ यसरी एकै ठाउँबाट जाँचपास गर्दा सवारी आयातकर्ता र भन्सार कर्मचारीलाई पनि सहज हुने विश्वास अर्थको छ। 

नयाँ प्रविधिको भएकाले विद्युतीय सवारीमा भएको सबै कुरा हरेक भन्सार कार्यालयमा भएका कर्मचारीले थाहा पाउन मुस्किल हुँदा केही नियत राखेर छली गर्न पल्किएका व्यवसायीलाई नियमन गर्न सहज हुने भन्सार विभाग र अर्थमन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ। 

सरकारले विद्युतीय सवारीमा त्यसमा प्रयोग भएको मोटर पिक पावरका आधारमा करका दर निर्धारण गरेको छ। केही व्यवसायीहरुले यसलाई छिद्रका रुपमा प्रयोग गरेर मोटर पावर घटाएर आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि भन्सार विभाग सशंकित बनेको थियो। विद्युतीय सवारीको भन्सार जाँचपासलाई व्यवस्थित गर्न अर्थमन्त्रालयले भन्सार विभागसहित देशभरका सबै मुख्य भन्सार कार्यालयहरुसँग विगत एक वर्षदेखि छलफल गर्दै आएको थियो। 

गएको एक वर्षमा नेपालमा विद्युतीय सवारीको आयात उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। यसमा केही व्यवसायीले मोटरपावर घटाएर आयात आयात गर्दा राज्यको राजस्व गुमेको सिंगो सरकारी संयन्त्रको बुझाइ छ। परीक्षण गर्ने उपकरण, दक्ष जनशक्ति र एकीकृति रुपमा काम गर्न नसक्दा भन्सार, अर्थमन्त्रालय तथा अनुसन्धान निकायले ठोस कदम चाल्न सकेका थिएनन्। ‘अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले पनि कागजात नै हेर्ने हो, मेसिन नभएपछि कागज नै हेरेर के अनुसन्धान हुन्छ?’ भन्सारका एक अधिकृतले भने, ‘जाँचपास जसरी कागज हेरेर गरिँदै आएको छ अनुसन्धान पनि त्यसरी गरेर न कारबाही गर्न सकिन्छ, त न बदमासी गरिस भन्न सकिन्छ। त्यसैले उपकरण र प्रविधि बेगर केही गर्न सकिने अवस्था थिएन र छैन पनि।’ 

मोटर जाँच गर्ने मेसिन र प्रविधि खरिद गर्दै सरकार

सरकारले विद्युतीय सवारीको एकीकृत जाँचपास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएसँगै ईभीको मोटर पावर जाँच गर्ने उपकरण र प्रविधि पनि खरिद गर्ने भएको छ। कागजात हेरेर मोटर पावर पत्ता लगाउन नसकिएको यथार्थबीच अब भने सरकारले मेसिन खरिद गरेर आयात हुने विद्युतीय सवारी परीक्षण गर्ने क्षमता विकास गर्ने भएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै उच्च प्रविधियुक्त परीक्षण उपकरण खरिद गरेर सरकारले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयारीको काममा पनि सरकार लागि परेको छ। कस्तो मेसिन खरिद गर्ने, कति लागत पर्ने, कहाँबाट खरिद गर्ने?लगायत विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

धेरै वटा मेसिन खरिद गर्न लागत बढी गर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एउटा राम्रो मेसिन खरिद गरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट नेपाल भित्रने विद्युतीय सवारी जाँचपास हुने व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘हामीले एक चरणमा सञ्चालनको मोडालिटी तयार परेपछि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुमै लागु गर्ने र भ्याइएन भने सोही वर्षको मध्यतिरबाट लागु गरिसक्ने योजनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ।’