काठमाडौं- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाउँदै चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग दुइपक्षीय सम्झौता गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक तथा कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै प्रक्रियामा नै सहभागी नभएका कर्मचारीको नाम किटान गर्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

उपसिमितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका सभापति ऋिषिकेश पोखरेललाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सुरुवाती चरणबाट आर्थिक हिनामिना भएको रिपोर्ट बुझाएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ऋण तथा निर्माण सम्झौता र लागत बढाउने काममा नै सहभागी नभएका कर्मचारीलाईसमेत कारबाहीको रिफारिस गर्नु पर्ने विषय रिपोर्टमा समावेश गर्दै समिति सभापतिलाई रिपोर्ट बुझाएको हो।

उपसमितिले बुझाएको रिपोर्टमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस हुने पर्ने विषयमा रिपोर्टमा लेखिएको छ।

प्रतिवेदनमा हालका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै बाहलवाला महानिर्देशकलाई भने निलम्बन गर्नसमेत सिफारिस गर्नु पर्ने उपसिमितिको प्रतिवेदन छ।

हालका महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वमहानिर्देशक गौतम र पोखरेल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि दुइपक्षीय सम्झौताको हस्ताक्षर प्रक्रियामा नै सहभागी छैनन्। साथै उपसिमितले नाम किटान गरेका तीनै जना विमानस्थलको लागत बढाउने प्रक्रियामा समेत सहभागी नभएको विवरण र सम्झौताको प्रति बिजनेस न्यूजले प्राप्त गरेको छ।

विमानस्थल निर्माणको दुइपक्षीय सम्झौतामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उल्लेख गरिएको छ। अहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणको दुइपक्षीय सम्झौता २०१४ को मे २२ मा भएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनिरिङ कोअपरेशनसँग २०७१ जेठ  ८ गते २ पक्षीय सम्झौता भएको छ। सम्झौता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको छ। उक्त सम्झौतामा माथि उल्लेखित २ जना पूर्वमहानिर्देशक र हालका महानिर्देशक सहभागी भएको कहिँकतै देखिँदैन।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको दुइपक्षीय सम्झौताका मुख्य हस्तक्षारकर्ता प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक रतिशचजन्द्रलाल सुमन र उपमहानिर्देश सुमनकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। यसैगरी चिनियाँ निर्माण कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख लु यान  र कम्पनीकै जनरल म्यानेजर ल्यु स्याङछ्याङ रहेका छन्।

निर्माण सम्झौतामा नै नभएका हालका महानिर्देशक र पूर्वमहानिर्देशकको नाम कारबाही हुनु पर्ने सूचीमा समावेश गरिएता पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख व्यक्तिको नाम कही उल्लेख गरिएको छैन। 

बिजनेस न्यूजलाई प्राप्त दुइपक्षीय सम्झौतामा पत्रमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत कुल चिनियाँ आरएमबी १ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ३२ हजार ५ सय ८९ हुने उल्लेख छ। साथै अमेरिकी डलरमा २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार डलरमा विमानस्थल निर्माणको सम्झौत भएको छ।

यसैगरी विमानस्थल निर्माणका लागि लागत अनुमान परिमार्जन गर्न बनेका विभिन्न समितिमा समेत अधिकारी, गौतम र पोखरेल कतै पनि सहभागी नभएको विवरण प्राप्त भएको छ। २०६८ पुस १ गते प्राधिकरणको २ सय ४७औँ बोर्ड बैंठकमा लागत अनुमान परिमार्जन गर्नका लागि समिति तथा उसमिति निर्माणको काम भएको छ। २४७औँ बोर्ड बैठकले तत्कालिन समयमा सञ्चालन समितिका सदस्य मनोज कार्कीको अध्यक्षतमा समिति गठन गरेको थियो। 

उक्त बैठकमा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्री, ज्योती अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, रामप्रसाद न्यौपाने प्राधिकरणका निर्देशक र रञ्जनकृष्ण अर्याल मन्त्रालयका सहसचिव आमन्त्रित सदस्य रहेका थिए। यसैगरी आयोजना तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा संयोजना मनोज कार्की सदस्य फूर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालिन उपमहानिर्देशक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालिन प्रबन्धक इन्जिनियर मुरारी भण्डारी रहेका थिए।

यसैगरी परिमार्जित लागत अनुमान र टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत भने २०६८ माघ २४ गते बसको सञ्चालन समितिको २५०औँ बैठकले गरेको थियो। उक्त वैठकमा प्राधिकरणको सञ्चालन समितिमा मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर अध्यक्ष रहेका थिए भने सदस्यहरुमा लोकबहादुर खत्री सहसचिव, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङशेर्पा र सदस्य सचिवमा महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रञ्जनकृष्ण अर्याल आमन्त्रित सदस्य रहेका थिए। जुन बैठकले परिमार्जित लागत अनुमान र टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थियो।

त्यसमा आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा इन्जिनियर मुरारी भण्डारी प्राधिकरणका तत्कालिन प्रबन्धक, इन्जिनियर तथा तत्कालिन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालिन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर रहेका थिए। तर रिपोर्टमा माथिको प्रक्रियामा सहभागी कसैको पनि नाम समावेश गरिएको छैन।

सम्झौता गर्दाका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, लागत अनुमान परिमार्जन स्वीकृत गर्दाका तत्कालिन महानिर्देशक रामप्रसाद  न्यौपाने र परिमार्जित लागत अनुमा र टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत गर्दाका समयमा महानिर्देशक रहेका त्रिरत्न मानन्धर र यो सबै प्रक्रियामा बोर्ड अध्यक्षको भूमिमा रहेका तत्कालिन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर र बोर्ड सदस्यका रुपमा मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि सहसचिवको नाम उपसमितिको छानबीन प्रतिवेदनमा उल्लेन छैन।

उपसमितिले तयारी पारेको रिपोर्टमा ठेक्का मूल्यांकन समितिमा सहभागी एक जना कर्मचारीको मात्रै नाम समावेश गरेर अन्य ५ जनाको नाम भने सार्जनिक गरेको छैन। जसबाट यो रिपोर्ट हतार हतारमा कुनै अध्ययनबिना प्रतिसोध कर्मचारीको मात्रै नाम राख्ने काम भएको देखिन्छ।

टेन्डर डकुमेन्ट मूल्यांकन समितिमा निर्देशक इन्जिनियर मुकुन्द प्रसाद भण्डारी, उपनिर्देशक इन्जिनयर हंसराज पाण्डेय, उपनिर्देशक इन्जिनियर पुण्य राज शाक्य, प्रबन्धक इन्जिनियर बाबुराम भण्डारी, लेखा प्रबन्धक गंगा सागरमान श्रेष्ठ र वरिष्ठ कानून अधिकृत द्धारिका प्रसाद भट्टराई रहेका थिए।

जसमा उपसिमितले तयार पारेको रिपोर्टमा एक जनाको मात्रै नाम किटान भएको छ। जसको नाम किटान भएको छ उनै पौडेल अहिले प्राधिकरणको एरोड्रम विभागका प्रमुख हुन्। उनको नाम राख्नुमा मुख्य योजनाकार प्रेम आले हुन्। आलेले धनगढी विमानस्थल विस्तार तथा विकासमा सहयोग नगरेको रिस फेरेको त्यहीका कर्मचारीको आरोप छ। 

मूल्यांकन कमिटीले बुझाएको रिपोर्टमा थप अध्ययन तथा राय सुझावका लागि भन्दै २०६९ साउन १५ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उपसिमिति गठन गरेको थियो। उक्त समयमा प्राधिकरणको सञ्चालन समितिमामा तत्कालिन मन्त्री स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी अध्यक्ष रहेका थिए भने सदस्य सचिवमा तत्कालनि प्राधिकरण  महानिर्देशकमा त्रिरत्न मानन्धर रहेका थिए। सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादर खत्री, मनरुपशाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र आमन्त्रित सदस्यमा रञ्जकृष्ण अर्याल रहेका थिए। 

यसैगरी उक्त बैठकमा आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा तत्कालिन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जकृष्ण अर्यालले संयोजक थिए भने मनोज कार्की, तत्कालिन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालिन आयोजना प्रमुख पुण्यराज शाक्य रहेका थिए। 

तर उपसिमितले निर्माणका लागि दुइपक्षीय सम्झौता भएको करिब २ महिना पछि आयोजना प्रमुख बनाएर पठाइएका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र अधिकारी पछि आयोजना प्रमुख भएर काम गरेका विनेश मुनाकर्मीलाई कारबाहीको रिफारिस गर्न भन्दै रिपोर्टमा लेखे पनि माथि उल्लेखितहरुको नाम भने समावेश भएको छैन। 

हालका महानिर्देशक अधकारी पोखरा विमानस्थल आयोजनाको प्रमुख भएर २०७१ साउनको १५ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अधिकारी आयोजनाको प्रमुख भएर जानु भन्दा २ महिना अगाडि नै विमानस्थल निर्माणका लागि अन्तिम सम्झौता भएको थियो। 

२०७० चैत ३० गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा  बैठकबाट निर्णय गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीहरु संयोजक ई. सुमनकुमार श्रेष्ठ, उप-महानिर्देशक प्रतावबाबु तिवारी, ध्रुव दास भोछिभोया, डा. पुण्य राज शाक्य, हंसराज पाण्डे, उप-निर्देशक, कुल प्रसाद सिंखडा, नि. रुद्र प्रसाद फुयाल, द्वारिका भट्टराईसमेत कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छैन।

यसैगरी परामर्शदाता टोली गठन गर्दा समेत हालका महानिर्देशक अधिकार‍ी, पूर्वमहानिर्देशक गौतम र पोखरेल प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिएनन्। परामर्शदाता टोली गठनको समयमा मन्त्रीमा रामकुमार श्रेष्ठ थिए भने प्राधिकरणको महानिर्देशक तथा सञ्चालन समितिको सदस्य सचिवमा रतीशचन्द्र लाल सुमान रहेका थिए।  यसैगरी समितिको सदस्यमा तत्कालिन समयमा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र हालका नेपाल वायु सेवा निगममा कारकारी अध्यक्ष मदन खरेल सदस्य थिए।

२०६९ भदौ २९ गतेको सञ्चालन समितिकै वैठकले परामर्शदाता टोली गठन गरेको थियो। आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना, सिभिल इन्जिनियर पुरुषोतम डंगोल र सेवा निवृत निर्देशक विनोदानन्द चौधरी रहेका थिए।

यसैगरी पु्ल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका डाक्टकर इन्जिनियर रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, इन्जिनिय सन्तोष कुमार श्रेष्ठ  र इन्जिनियर सुर्य ज्ञवालीले ईपीसी सम्झौतामाको रिभ्यूमा सहभागी थिए। यसरी सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै प्राधिकरणको  २०७० चैत २४ गते बसेको २८७औ सञ्चालन समितिको वैठकले मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो।

उक्त वैठको अध्यक्षत तत्कालिन पर्यटनमन्त्री भिमप्रसाद आचार्यले गरेका थिए भने बोर्ड सदस्य सचिवको भूमिकामा प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमन रहेका थिए। उक्त समयमा प्राधिकरणको बोर्डमा तत्कालिन समयमा भन्सार विभामा महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य, सदस्य मनोज कार्की, फूर्वा छिरिङ शेर्पा र मन्त्रालयका सहसचिव आमन्त्रित सदस्यमा रञ्जनकृष्ण अर्याल रहेका थिए।

यसै क्रममा २०७० को चैत २४ गते नै बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको थियो। बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग व्यापारिक छलफल गर्ने र सम्झौताको डाफ्ट बनाउने गरी प्राविधिक कमिटी बनाउने अख्तियारी  समेत २८७औँ बैठकले नै दिएको थियो। 

कमिटमा तत्कालिन उमहानिर्देशक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ संयोजक थिए। सदस्यहरुमा भने हालनका गौतम बुद्ध विमानस्थलमा महाप्रबन्धक प्रतावबाबु तिवारी, ध्रुव दास भोछिभोया, पुण्य राज शाक्य, हंसराज पाण्डे, कुल प्रसाद सिंखडा, रुद्र प्रसाद फुयाल र द्वारिका भट्टराई थिए।

यही कमिटीले तयार पारेको सम्झौता डार्फ्ट अनुसार २०७१ जेठ ८ गते पोखरा विमानस्थल निर्माणको दुइपक्षीय सम्झौता भएको थियो। तर लेखा समितिअन्तर्गत बनेको राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले माथिका प्रक्रियामा सहभागी एक जनाको मात्रै नाम रिपोर्टमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै रिपोर्ट बुझाएको छ।

लागत बढाउने प्रक्रियामा सहभागी तत्कालिन समयमा ३ महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमन, त्रिरत्न मानन्धर र रामप्रसाद न्यौपाने तथा आयोजनाका प्रमुखहरुको नाम रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छैन। रिपोर्टमा माओवादीबाट मन्त्री भएका लोकेन्द्र बहादुर विष्ट र स्वर्गीय पोष्टबहादु बोगटी र एमालेबाट मन्त्री बनेका भिमप्रसाद आचार्य र रामकुमार श्रेष्ठको समेत रिपोर्टमा नाम उल्लेख गरिएको छैन। रिपोर्टमा सम्झौता पछि आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका र आयोजनामा काम गरेका कर्मचारीको नाम मात्रै रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

लिङदेनको प्रतिवेदनमा भने निर्णय प्रक्रियामा सहभागि नभएका तर आयोजना कार्यन्वयन गर्ने अधिकारीलाई छानिछानि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी,राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने,राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक ई. बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

तर तथ्य र तथ्यांकले बाबुराम पौडेल बाहेक कारबाही सिफारिसमा परेका अन्य कुनै पनि पदाधिकारी र कर्मचारी ठेक्का र सम्झौताको कुनै प्रक्रियमा संग्लन छैनन। यसरी प्रक्रियामा सहभगी नभएकाहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने तर मुल सम्झौताका हस्तक्षर गर्नेहरूको प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख नगर्नुले समितिमा सदस्यहरुमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।