काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

सांसद नागिना यादवले कर्मचारीका कमजोरी लुकाउने गरेकाले हवाइ दुर्घटना बढेको भनाइ राखिन्। ऐन बनाएरमात्र नहुने र कार्यान्वयन पनि सही रूपमा हुनुपर्ने उनकाे भनाइ थियो।

सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाका बारेमा छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म निजगढ विमानस्थल बनाउन नहुने बताए।

निजगढका लागि अहिले नै रुख काट्नेलगायत विषयमा बिचौलियाको चलखेल भइरहेको उनको आरोप छ। नेपालमा पर्यटक अझै बढी आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले हवाइ सुरक्षा नभएकैले आउनुपर्ने जति पर्यटक आउन नसकेकाले विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणाा राखे।

सांसद हितराज पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको र त्यसले प्रशिक्षण पनि दिइराखेकाले त्यसका कामका बारेमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद सुशीला थिङले हवाइ दुर्घटना बढ्नुमा नियामक र सेवा प्रदायक एकै निकाय भएको अवस्थामा अड्किएर बसेको विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भएको धारणा राखिन्।

सांसद सोविता गौतमले प्राधिकरणले राम्रो काम गरेको भए दुई वटा निकाय बनाउनै नपर्ने सुझाव दिएकीछन्। सौर्य विमान दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही भयो कि भएन संसद्ले जान्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद सुदन किरातीले निजगढ विमानस्थलमा केही प्राविधिक त्रुटी भएकाले त्यसलाई नसच्याइ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताए।

सांसद मनिष झाले २०८१ साउन ९ गतेको सौर्य विमानस्थलको दुर्घटनाका बेला मन्त्री नबनेको भए पनि यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्ने बताए। यसभित्र केही विषय भए मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो। सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विगत १५ वर्षअघिदेखि  नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलगअलग बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आए पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेकाले यसलाई अहिले अघि बढाउनुपर्ने बताए। 

सांसदरु राजेन्द्र बजगाइँ, रुपा जोशी चौधरी, लेखनाथ दाहाल, बिजुला रायमाझी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विन्ध्यवासिनी कंसाकारले नेपालको उड्डयन क्षेत्र सुधार हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जित गरिनुपर्नेमा जोड दिएकाछन्। रासस