काठमाडौं- अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारी गरेसँगै नेपालमा उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि बनेको 'एमसीए नेपाल'लाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहत ल्याइने भएको छ।

विश्वभर गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न भन्दै दुई दशकअघि स्थापित एमसीसी अर्बपति एलन मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डज)’ ले बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। योसँगै नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको भन्दै नेपाल सरकारले पनि आन्तरिक तयारी सुरू गरेको हो। 

अमेरिकी सरकारबाट एमसीसी परियोजना खारेजको औपचारिक जानकारी आउनेबित्तिकै अहिलेको एमसीए नेपाललाई विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी सरकारले गरिसकेको छ।

नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभीए अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र ४० किलोमिटर सडकखण्ड विस्तारमा लाग्ने ६९.७० करोड डलरमध्ये ५० करोड डलर एमसीसीले अनुदान दिने र बाँकी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सर्तमा एमसीसी परियोजना प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो।

अमेरिकाले एमसीसी परियोजना स्थगित गर्ने भनेसँगै उसैको सहयोगमा नेपालले भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि अगाडि बढाउने भनिएको परियोजनाको भविष्यबारे चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयले एमसीए नेपाललाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने योजना बनाएको हो। एमसीसीका तर्फबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त हुनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

'एमसीसी सहायता अगाडि नबढ्ने करिब-करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ। एमसीसीबाट अनुदान नआए पनि भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि पनि हामीले उक्त प्रसारणलाइन निर्माण गर्नैपर्छ। त्यसैले उक्त प्रसारणलाइनको निर्माणको काम विद्युत प्राधिकरण मातहत ल्याउने तयारी छ', ती अधिकारीले भने, 'एमसीसी परियोजना बन्द भएको आधिकारिक पत्र प्राप्त हुनसाथ एमसीए नेपालको पाँचतारे होटलबाट हट्नेछ।'

एमसीए नेपालको कार्यालय याक एण्ड यति होटलमा रहेको छ। कार्यालयको खर्च एमसीसी परियोजना र नेपाल सरकारले व्यहोर्दै आएको छ। एमसीसीले अधिकांश खर्च व्यहोर्ने गरेको छ भने नेपाल सरकारले थोरै तथा अपुग रकम भुक्तानी गर्दै आएको थियो।

हालसम्म सम्पूर्ण खर्च एमसीएले नै भुक्तानी गरिरहेको समेत अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। एमसीसी परियोजनामार्फत निर्माण गर्ने भनिएको लमही-बुटवल सडक स्तरोन्नतिको काम पनि सडक विभाग मातहत ल्याउने तयारी भएको उनले बताए।

एमसीए नेपालले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग १४ भदौ २०८१ मा सम्झौता गरेको थियो। उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनामा सक्ने लक्ष्यसहित १६ करोड ७९ लाख रूपैयाँ एमसीए नेपालले भुक्तानी दिइसकेको छ।

नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग १६ साउन २०८१ मा  प्रारम्भिक चरणका कामहरु अगाडि बढेका छन् भने कम्पनी ५२ करोड २१ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छ।

नुवाकोटमा ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग १ असार २०८१ मा सम्झौता उक्त सबस्टेसन ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरिएको छ। यसका कामको प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएसँगै ६९ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गर्न लिंकसन इन्डियासँग २७ बैशाख २०८१ मा सम्झौता भइ ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त सबस्टेसन ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको घ यस कम्पनीलाई करिब ४७ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिएको बताइएको छ।

शनिबार काठमाडौंमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले नेपालसहितका केही देशमा एमसीसी परियोजना निरन्तर हुन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसमा धेरै भर गर्न नहुने बताएका थिए।

दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक खर्चको किफायतीकरण बढाउनका लागि बनाएको संयन्त्रले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका थिए। त्यसपछि केही सञ्चारमाध्यममा एमसीसीकै कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै नेपालसहितका चार देशमा निर्माणाधीन आयोजना भने निरन्तर हुने सम्भावना रहेको समाचार आएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो सम्भावनाको मात्र कुरा भएको र खराब अवस्थाका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका थिए। दुई देशबीच भएको सम्झौताको आधारमा सञ्चालित परियोजना र त्यसैको आधारमा सिर्जना भइसकेको दायित्व एकपक्षीयरूपमा खारेज हुँदा कूटनीतिक अन्याय हुने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए।

‘एमसीसी आएन भने के गर्ने? हामी के गर्न सक्छौँ सहनेबाहेक? सहन्छौँ! त्यो ठिक तरिका होइन। राष्ट्रहरूबीच भएका सम्झौता घरेलु कानूनभन्दा माथि हुन्छन्। अमेरिकाको सिनेटले पारित गरेको र उहाँहरूको आग्रहमा हामीले पनि पारित गरेको हो। हामीले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ। त्यसबाट कुनै हिसाबले निराश भएर जाँदैनौँ। सामना गर्छौँ,’ उनले भनेका थिए।