बिहीबार , साउन ७ गते २०८३    
बिहीबार , साउन ७ २०८३

अनलाइनबाटै नागरिकता सिफारिस गर्दै बैतडीका स्थानीय तह

बिहीबार , वैशाख ११ २०८२
अनलाइनबाटै नागरिकता सिफारिस गर्दै बैतडीका स्थानीय तह

दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६ वटाले अनलाइनमार्फत सिफारिस दिन थालेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिए।

बैतडी- यहाँका स्थानीय तहहरूले ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस दिन थालेका छन्।

दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६ वटाले अनलाइनमार्फत सिफारिस दिन थालेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिए। उनका अनुसार शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका, मेलौली, पाटन, दशरथचन्द र पुर्चाैडी नगरपालिकाले  अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस दिन थालेका हुन्।

कार्यालयका सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीहरुरूको सहजताका लागि प्रविधिमैत्री बनाउने क्रममा नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रणालीबाट दिन सुरु गरिएको प्रजिअ उपाध्यायको भनाइ छ।

'स्थानीय तहहरूले वडाबाटै अनलाइनबाट नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन सिफारिस दिने काम गरेका छन्। यसले सेवाग्राहीलाई कागजात नमिलेर प्रशासन कार्यालयमा पुगेर खाली हात फिर्ता हुने झन्झटको अन्त्य भएको छ', उनले भने।

अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, सेवा प्रवाहमा छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह भएको पुर्चौडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रसाद जोशीले बताए। उनले भने, 'अनलाइनको माध्यमबाटै सिफारिसको काम हुने भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। यसअघि कुनै कागज अपुग भएमा जिल्ला प्रशासन पुगेर फर्किनुपर्ने झन्झट हुने गरेकामा अब सबै कागजपत्र पुगेर मात्रै नागरिकता बनाउन जानेछन्।'

शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले अनलाइनबाट सिफारिस दिन थालेपछि सेवाग्राहीलाई आवश्यक कागजात पुगे, नपुगेको त्यहीबेला वडा कार्यालयमै थाहा हुने गरेको बताए। उनले आवश्यक सबै कागजपत्र पुगेपछि मात्रै सेवाग्राही प्रशासन कार्यालयमा जाने अवस्था बनेकाले सेवाग्राहीले रिक्तो हात फिर्ता हुनु नपर्ने बताए।

बाँकी स्थानीय तहले पनि चाँडै नै अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस दिन कामको थालनी गर्ने जनाइएको छ। इन्टरनेट र कर्मचारी अभाव रहेका वडाहरूमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्न ढिलाइ भएको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण गरेर चाँडै अरु तहबाट पनि अनलाइनको माध्यमबाटै सिफारिसका लागि सहजीकरण गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, सेवा प्रवाहमा छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह हुने, झुटा र कीर्ते विवरण भरेर नागरिकता लिने कार्य रोकिने हुँदा यो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ। रासस


प्रकाशित : बिहीबार , वैशाख ११ २०८२११:१९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend