काठमाडौं- यथास्थितिवादी र पुरानै शैलीको ‘कर्मकाण्डी’ बजेटले जनताको अपेक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धि तथा विकास हासिल गर्न नसक्ने भएकाले सन्तुलित, समानुपातिक र कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सुधारमुखी र नतिजामुखी बजेटको अपेक्षा राखेको टिप्पणी गरेका हुन्। त्यस्तै, आफूहरू मतदाताको विकास आकांक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले सांसद विकास कोषमार्फत् सांसदहरूलाई विकास आयोजना छनोटको अधिकार दिइनुपर्ने मागसमेत राखे।

आजको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास आयोजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभाका सबै सांसदहरूलाई विभेद नगरीकन बजेट परिचालनको अधिकार दिइनुपर्ने धारणा राखेका छन्

अर्थ समितिका सांसदहरूको साझा र स्पष्ट धारणा देखिएको छ, 'आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास आयोजना छनोटको अधिकार सांसदहरूलाई दिइनुपर्छ र संघीय बजेटले सबै सांसदलाई समान रूपमा समेट्नुपर्छ। यसमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूबीच विभेद हुन हुँदैन।'

सांसदहरूले संसद विकास कोष पुनःस्थापनाको मागसमेत गरेका छन्। क्षेत्रीय सन्तुलन र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै न कुनै ढंगले सांसदहरू योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा जोडिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर विगतमा सांसद विकास कोषले योजना छनोट र कार्यान्वयनको क्रममा पारदर्शिता गुमाउने, शक्ति दुरूपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो।

पूर्वबजेट छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणमा स्रोतको अत्यधिक चाप रहेको बताए। 'विदेशी सहायता निरन्तर घट्दो क्रममा छ, आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी छैन। राजस्व वृद्धि नहुँदा बजेटको स्रोत अभाव हुने र स्रोत नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने स्थिति छ', उनले भने।

प्रतिफल नदिने आयोजनालाई कटौती गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय योजनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र र उत्पादन, रोजगारी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट ल्याइनुपर्ने उनको धारणा थियो। त्यस्तै, तीन करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि संघीय सरकारले बजेट नदिनुपर्ने सुझाव डा महतको छ। साथै, अनुदान विनियोजनमा अनिवार्य शर्त राख्ने, ठेक्काबिनाको खर्चमा रोक लगाउने र समयमै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा पनि उनको जोड रह्यो।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिडपछिको सुस्त अर्थतन्त्र बिस्तारै सामान्य लयमा फर्कँदै गरेको बताए। हालको पाँच प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि स्वीकार्य भए पनि जनअपेक्षाअनुसारको विकास अझै सम्भव नभएको उनले उल्लेख गरे। पूर्वअर्थमन्त्री पुनले उदार र बजार अर्थतन्त्र मात्र पर्याप्त नरहेको औँल्याउँदै निजी क्षेत्रले विकासको नेतृत्व गर्ने र राज्यले त्यसमा सहजीकरण गर्ने अवधारणामा जानुपर्ने बताए। कृषि, जलस्रोत, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थतन्त्रमा ‘सधैँको समस्या’ को पुनरावृत्ति भइरहेको टिप्पणी गरे। न्यून राजस्व संकलन, बढ्दो बेरोजगारी र पुँजीगत खर्चको न्यून दर अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। कार्कीले जनताको विश्वास जित्ने, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट ल्याउनु जरूरी रहेको बताए। त्यस्तै अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने लक्ष्यका साथ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

अर्थ समिति सदस्यहरू सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, विराजभक्त श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद आचार्य, गंगा कार्की, छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे), अम्मरबहादुर रायमाझी, विनोद चौधरी, अञ्जली श्रेष्ठलगायतले बजेट सन्दर्भमा विविध दृष्टिकोण राखे।

सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट नहुनुपर्ने भन्दै आवश्यकतामा आधारित योजना छनौटको माग गरे।

अर्का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाइनुपर्ने, प्रतिफलका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्ने बताए। अर्थतन्त्रमा शीघ्र हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज जरूरी रहेको पनि सांसद श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र तीन तहका संरचनाहरूबीच समन्वय एवम् सहकार्य हुन नसकेको बताए। उनले तीनवटै तहबीच सहकार्यमा बजेट निर्माणको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले पुराना उद्योग सञ्चालन गर्न र मुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्न बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। उनले पाँचसय र एक हजार रूपैयाँ दरका नोटहरू बन्द गर्नुपर्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरे।

सांसद विनोद चौधरीले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा विकास ठप्प भएको मात्र नभइ बैंकको खराब कर्जा बढेको पनि उनको तर्क थियो।

सांसद अञ्जली श्रेष्ठले प्रत्येक वर्ष ‘कर्मकाण्डी’ बजेट बन्ने गुनासो गर्दै यस पटकको बजेटले वास्तविक जनसमस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहँदा स्रोत सीमितता, कार्यान्वयन कमजोरी र साना योजनाको भीडभाडबीच सरकारले अब योजना छनोटको मापदण्ड, प्रतिफल मूल्यांकन र बजेटको व्यावहारिक उपयोगितामा लगायतका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। जसकारण ‘कर्मकाण्डी बजेट’ को आलोचना चक्र फेरि यसवर्ष पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ। रासस