.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले चारतारे वा सोभन्दा माथिको होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्यरुपमा वातावरण अध्ययन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थासहितको पर्यटन ऐन जारी गर्न लागेको छ। पर्यटन ऐनको निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
.gif)
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा होटल तथा रिसोर्टले पर्यटकलाई सुविधा दिने सवारीसाधनमा अनिवार्यरुपमा पर्यटकीय नम्बरप्लेट हुनपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
.gif)
.gif)
पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पर्यटन ऐनको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन्।
पर्यटकीय गतिविधिको प्रवर्द्धन, पर्यटन उद्योगको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न, पर्यटकको हित, सुरक्षा र सुविधा अभिवृद्धि गर्न ऐन जारी गर्न लागेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
साथै पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धिको उद्देश्यसहित ऐन निर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयको तर्क छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा चारतारे वा सोभन्दा माथिको होटलको स्तर निर्धारण, वर्गीकरण र सञ्चालन विषय समावेश गरिएको छ। चारतारे वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलले इजाजत लिनुपर्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेकाहरुले समेत २ वर्षभित्र इजाजत लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
तीनतारे वा सोभन्दा तल्लो स्तरका होटल र रिसोर्टलगायतका अन्य होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, डान्सबार तथा बारलगायतका इजाजत भने प्रदेश कानूनअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
इजाजत प्राप्त होटलले ग्राहकलाई दिने सेवासुविधाको स्तर, सोको दर वा मूल्यसूची देख्न र पढ्न सक्नेगरी नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने विषयसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नलिइ विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नपाइने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
