काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेसँगै आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ। तीन वर्षअघि परेको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासको आदेशको पूर्णपाठसमेत सार्वजनिक भएको छ।

यसले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। आयोजनाविरुद्ध विसं २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।

'कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको, हचुवा तर्क र अपरिपक्व तथ्यका आधारमा विकास निर्माणलाई अवरुद्ध गर्न उचित नभएको, नेपालको वातावरण कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बाँकी नै रहेको, यस विषय कार्यकारणी अधिकार अन्तर्गत निरोपण हुने विषय रहेको तथा वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा थप अध्ययनबाट देखिए अनुरुप हुने नै हुँदा आयोजनाको सम्बन्धमा हाल केबल प्रारम्भिक चरणको अवस्थामा नै निवेदकहरूबाट सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको देखिएकोले अपरिपक्वताको सिद्धान्त समेतका माथि प्रकरणमा वर्णित आधार कारणबाट रिट निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७८/३/२९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ' पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सो आयोजनाबाट नदी तटीय क्षेत्र, जीवजन्तु, जलचर तथा भूमीमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव एवं असरको उचित मूल्यांकन गरी उक्त नदीमा आश्रित जीवजन्तु, जलचरलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने साथै सो क्षेत्र आसपासको भूमिसमेत सुक्खा नहुने गरी कार्य गर्नुका साथै प्राविधिक मूल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा कालिगण्डकी नदीमा २० प्रतिशत वा बढी पानीसमेत छोड्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ।

यस्तै कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाबाट कालीगण्डकी नदी र त्यहाँको नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग हुने गरी तथा कालिगण्डकी नदीको अवलोकन तथा अनुभूत भावी पुस्ताले समेत गर्न पाउने गरी सो आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेसन), ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्ट लगायत फोहोरमैलाको संकलन, प्रशोधन तथा अन्तिम बिसर्जनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको क्रमिक रुपमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि उचित व्यवस्था गरी उत्पादित तथा संकलित फोहरमैला कालीगण्डकी नदीमा प्राविधिक दृष्टिकोणले भारवहन क्षमताभन्दा अधिक रुपमा बिसर्जन गर्नेलगायतका नदी प्रदूषण हुने कार्य नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

रिट निवेदन खारेज भए तापनि विपक्षीहरूसमेत उपर जारी भएको उपर्युक्त निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न वा गराउन सर्वोच्चले भनेको छ। 

२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्‍घाटन गरेका थिए। सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो।यसमा गण्डकी र लुम्बिनी  प्रदेशबीच समेत भएको चर्को विवाद भएको थियो। 

नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो। जसमा सर्वोच्चले अपरिपक्व तथ्यका आधारमा विकास निर्माणलाई अवरुद्ध गर्न नहुने जनाएको छ। 

के हो कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन?

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाउ नदीमा खसाएर लुम्बिनी प्रदेशको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने तथा १२६ मेगावटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। 

पाल्पाको परेवाडाँडा र स्याङजाको मलुङ सीमामा बाँध बाधेर २२ किलोमिटर सुरुङ बनाइ कालीगण्डकीको पानी पाल्पाकै दोभान हुँदै बुटवलतर्फ बग्ने तिनाउ खोलामा झार्ने बताइएको छ।

यही परियोजनाबाट ११३ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोही पानीलाई फेरि अर्को सुरुङबाट पुर्‍याएर सिँचाइमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युत् गृह र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत् गृहबाट कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

यो बहुद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ भएको बताइएको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको १ लाख ७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य परियोजनाबाट लक्ष्य लिइएको छ। 

सुक्खायाममा रूपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी जम्मा १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्नेगरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा लगिने छ। वर्षामा रूपन्देहीको ३६ हजार र कपिलवस्तुको ४९ हजार गरी जम्मा ८५ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुनेछ।

कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर हुन्छ। तर आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने रणनीति छ। 

आयोजनाको लागत विद्युत् उत्पादनमा ७० अर्ब र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रूपैयाँ गरी १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।