काठमाडौं- भारत सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यहीअनुरुप मंगलबार भारतको केद्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२२/३३ को बजेटमा ब्याट्री स्वापिङ नीति ल्याउने घोषणा गरेकी हुन्। 

विद्युतीय सवारी उत्पादनमा सवारी उत्पादकहरूले ठूलो लगानी गरिरहेको र यसको प्रयोग समेत बढ्दै गएकाले अझ बढाउन ब्याट्री स्वापिङ गर्ने नीति आवश्यक भएकाले ल्याउने घोषणा बजेटमार्फत भएको हो। ब्याट्री स्वापिङ स्टेसनका लागि ठूलो लगानी गवश्यक पर्छ। त्यसैले हाल ब्याट्री स्वापिङमा सवारी उत्पादकहरूले लगानी गर्न चासो दिइरहेका छैनन्। 

सोही कुरालाई मध्यजनर गर्दै सरकारले ब्याट्री स्वापिङसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो। ब्याट्री स्वापिङ नीति अन्तर्गत हरेक विद्युतीय सवारीसँग दुई वटा ब्याट्री हुनुपर्छ। एउटा ब्याट्री सवारीमा हुने छ भने अर्को स्वापिङ स्टेसनमा चार्ज भइरहने छ। 

भारत सरकारले ल्याउन लागेको ब्याट्री स्वापिङ नीतिले निजी सवारीलाई फाइदा गर्ने छ नै, त्योभन्दा कयौं गुणा बढी फाइदा सार्वजनिक सवारीको विद्युतीकरणमा हुने विश्वास गरिएको छ। सरकारले ल्याउने घोषणा गरेको यो नीति बनेपछि सबैभन्दा पहिले हिरो मोटोकर्प र अशोक लेल्यान्डले फाइदा लिने छन्। यी दुई कम्पनीले ब्याट्री स्वापिङको विधि र प्रक्रियाबारे काम गरिरहेका छन्। 

भारतको सबैभन्दा ठूलो दुई पांग्रे सवारी उत्पादक हिरोले विद्युतीय सवारीको ब्याट्री स्वापिङ प्रविधि विकास गर्न ताइवानको कम्पनी गोगोरोसँग मिलेर संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। हिरोले गोगोरोसँग मिलेर स्प्लेन्डर मोटरसाइकलको विद्युतीकरणमा काम गरिरहेको छ। 

सरकारको नयाँ ब्याट्री स्वापिङ नीति बनाउने घोषणाले भारतमा विद्युतीय सवारी नेटवर्क विस्तिारमा नयाँ अध्याय आरम्भ हुने द इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। भातरकै ठूला सवारी उत्पादन टाटा, अशोक लेल्यान्ड, महिन्द्रा, आइसरलगायत कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी उत्पादनमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन्।