काठमाडौं- सरकारले श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण आपसी सहमतिमा गर्न दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ। भदौ २५ गते संसदमा विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो विषय समावेश गरेका हुन्।

संसदमा पेश भएको विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा भनिएको छ- 'बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने छ। श्रम समूह तथा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।'

यो विषय लामो समयदेखि जसरी उपभोक्ता समितिका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, त्यसैको अर्को विकृत रुप हुने सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसले उपभोक्ता समितिको नाममा जसरी विकृति आएको छ यसबाट भ्रष्टाचारको भयावह अवस्था आउन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

‘उपभोक्ता समितिको नाममा कार्यकर्तालाई पोस्दै आएको रकम कम भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेता तथा कार्यकर्ता पाल्नका लागि यो व्यवस्था गरेका हुन्’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उपभोक्ता समिति खडा गरेर शक्तिको भरमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्।’ 

यसले नपुगेपछि नाम परिवर्तन गरेर बढी रकम लैजान खोजिएको उनको भनाइ छ।  

उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जुन उद्देश्य लिइएको थियो त्यसमा अहिले विकृति आएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 

‘सुरुमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिने गरी १० लाख रुपैयाँ प्रबन्ध गरिएको थियो। त्यो बेलासम्म ठिकै थियो,’ खनालले भने, ‘जब पछि उपभोक्ता समिति गाउँमा रहेका प्रबुद्ध समूहले कब्जा गरे। यसलाई ठेक्काको रुपमा लिने र नाम उपभोक्ता समितिको राखेर आर्थिक हिनामिना हुँदै आएको छ। यस्तो खालको विकृतिको सुरुवात चाँहि द्वन्द्वकालमा मौलाएको थियो।’

उपभोक्ता समितिबाट सबै पार्टीका नेताले फाइदा लिइरहेका छन्। सुरुमा असल नियमतले आए पनि द्वन्द्वकालामा यसको दुरुपयोग सुरु भयो। अहिले यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि श्रम समूहको नामबाट थप रकम लैजान खोजिएको छ। यसबाट विकृति अझ बढ्ने खनालको भनाइ छ। 

उपभोक्ता समितिलाई सार्वजनिक खरिदको व्यवस्था छल्ने औजारको रुपमा दुरुपयोग गरिँदै आएको छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिने सुझावदेखि महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख हुने गरेको छ। अहिले समूह र सहकारीका नाममा आर्थिक अराजकता खडा गर्न खोजिएको जानकार बताउँछन्।

उपभोक्ता समितिलाई जसरी खाने भाडो बनाएका थियो त्यसको विस्तारित रुपमा यसको उदय भएको छ। 

नेपालमा अहिलेसम्म  श्रम समूह र सहकारी छैनन्। श्रम सहकारीको अर्थ त मजदूरसँग सम्झौता गरी काम गर्ने संस्था हो। जस्तै अहिले नेपालमा सेक्युरेटी कम्पनीहरू सुरक्षा गार्ड सम्बन्धित कामदार सप्लाइ गरिरहेका छन्। निर्माणको क्षेत्रमा यस्तो समूह छैन। अब नक्कली समूह बनाएर रकम जाने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। यसबाट राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन बढ्ने निश्चित छ। 

‘उपभोक्ता समितिहरूबाट कमाउन पल्केकाले १ करोड रुपैयाँ कम भयो। बढी कमाउन पर्‍यो। श्रमको नामबाट पैसा लैजाने डोजर किन्ने डोजर चलाएर पैसा कमाउने नै हो। डोजर पनि पछि आफ्नै नाममा बनाउने गरी यो विषय आएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

पूर्व मूख्यसचिव विमल कोइराला पनि यो विषय भ्रमपूर्ण  रहेको बताउँछन्। 

निर्माण क्षेत्र रहेको श्रमिकहरू औपचारिक रुपमा संगठित नभएको अवस्थामा कसरी यसको काम हुन्छ भने विषय नै सबै भन्दा ठूलो प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा नक्कली समूह बनाएर काम हुने र विकृति  मौलाउने सक्ने उनको बुझाइ छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यो विषय राज्यको ढुकुटीमा दोहन गरी आफू र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्‍नेबाहेक केही उपलब्धी नहुने बताउँछन्। 
 
'संघ, समूह र सहकारीमा रहेर १० करोड रूपैयाँसम्म आपसी प्रतिस्पर्धामा निर्माणको ठेक्का लिन पाउने भनिएको छ। यसको कानुनी आधार के हो, क्लियर छैन। सिधै आर्थिक अराजकता  हो' उनले बिनजेस न्युजसँग भने।