गण्डकी- गण्डकी प्रेदशका विभिन्न जिल्लामा गरी पाँच हजार चार सय रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती गरिएको छ। नौ जिल्लाका २८ स्थापनामा जग्गा चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु गरिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त कार्यक्रममार्फत सात कृषक समूह/कृषि सहकारीलाई कृषियन्त्र र उपकरण खरिदमा सहयोग गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ शशी अधिकारीले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्सांकन महाशाखाका अनुसार कास्की, तनहुँ, बागलुङ, गोरखा, मुस्ताङ, लमजुङ, स्याङ्जा, नवलपुरलगायत जिल्लामा जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। गत आवमा लमजुङ र गोरखामा पाँच सय रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक कृषि खेती सुरु गरिएको थियो। मन्त्रालयले नमूना कार्यक्रमका रुपमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हो।

चालु आवमा पनि उक्त कार्यक्रम निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ अधिकारीले बताइन्। 'यस वर्ष मापदण्ड संशोधन भएको छ, अब स्थान छनोटको काम अगाडि बढ्छ', उनले भनिन्, 'कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।'

छरिएर रहेको कृषियोग्य भूमिलाई एकीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउन जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लागत अनुमानका अधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरिएको छ। दश प्रतिशत लगानी किसान आफैले गर्नुपर्ने प्रावधान छ। चक्लाबन्दीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्ने वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ अधिकारीले बताइन्।

वर्षौँदेखि बाँझो रहेका जग्गामा समेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ। मन्त्रालयले बर्सेनि चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। खण्डीकृत  र वर्षौँसम्म बाँझो रहेको जग्गामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि किसान लाभान्वित बनेका हुन्। 

बागलुङको निलुवा, ढोरपाटनलगायत क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बाँझो पल्टिएका जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु भएको छ। चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा अन्नबाली, तरकारी, फलफूललगायतका खेती भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले खेती विस्तार, सिँचाइलगायतमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने किसानको माग छ। रासस