काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको बृहत् आर्थिक सूचकांकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा परिवर्तन आवश्यक नरहेको प्रस्ट संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मौद्रिक नीतिका उपकरणसँगै नियमनकारी नीतिमा समेत परिवर्तन नगर्ने अडानमा रहेको बताइएको छ। आफ्नो कार्यकाल सकिन करिब २ महिनामात्रै बाँकी रहेकाले ठूलो नीतिगत संशोधन गर्न नहुने पक्षमा गभर्नर अधिकारी रहेको बताइएको छ।

आइतबार जारी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा रहेको, घट्दो ब्याजदरसँगै कर्जा प्रवाहमा सामान्य सुधारमात्रै देखिएको, वैदेशिक व्यापारमा सुधार नदेखिएको, रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो असर गर्ने अवस्था नरहेकाले अहिलेलाई नीतिगत संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीहरुमा समेत देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालुखाता बचत १ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँले बचतमा रहेको छ। 

यस अवधिमा १६ अर्ब ८४ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। उक्त सञ्चितिले १७.३ महिनाको वस्तु र १४.४ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत असारको तुलनामा १०.३ प्रतिशतले बढेको छ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मंसिर र पुसमा बाहेक मुद्रास्फीति सरकारले तोकेको लक्ष्यभित्रै रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५.५ प्रतिशतले मुद्रास्फीति बढ्ने अनुमान गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारले तोकेको ५.५ प्रतिशतभन्दा कम मुद्रास्फीति हुने अनुमान गर्दै नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत थप ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर नीतिगत दर ५ प्रतिशतमा ल्याएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४.०९ प्रतिशत, भदौमा ३.८६ प्रतिशत, असोजमा ४.८२ प्रतिशत, कात्तिकमा ५.६० प्रतिशत, मंसिरमा ६.०५ प्रतिशत, पुसमा ५.४१ प्रतिशत स्फीति कायम भएको छ। यस वर्षको ६ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् औसत मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंकको नीतिगत दरभन्दा कम रहेकाले उक्त उपकरणमा परिवर्तन नगर्ने सम्भावना बलियो छ।

मुद्रास्फीति दर र नीतिगत दर समान हुनुपर्ने मान्यता राष्ट्र बैंकको रहे पनि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा पनि ब्याजदर नघटेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीति दरभन्दा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले कम राख्दै आएको छ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएसँगै बैंकहरुले तीव्ररुपमा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटाएका थिए। हाल बैंकहरुको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत कर्जाको ब्याजदर ८.६९ प्रतिशतमा आएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ११.३८ प्रतिशत रहेको थियो।

यस्तै विकास बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर १३.१४ प्रतिशतबबाट घटेर १०.१९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको औसत कर्जाको ब्याजदर १४.०९ प्रतिशतबाट घटेर ११.१० प्रतिशतमा आएको छ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि ५ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ। यस्तै सरकारी ऋणपत्रको औसत कट अफ रेटसमेत मुद्रास्फीति दरभन्दा कम रहेकाले पनि नीतिगत दरमा घटबढ गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन।

यस्तै ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर २.८१ प्रतिशत कायम भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहे पनि राष्ट्र बैंकले नियमितरुपमा तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सिमा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले ७ दिने, १४ दिने र २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता खिचिरहेको छ।

यस्तै तरलता बढी भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधासमेत दिएको छ। दुवै उपकरणमा गरी राष्ट्र बैंकमा बैंकहरुको ३ खर्ब तरलता रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको निक्षेप ३ प्रतिशतमा खरिद गरिरहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले समेत सधारण बचतकर्ताहरुलाई ३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले बैंक दर बढाउनु वा घटाउनुले अहिले खासै महत्व नरहेका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रमुख उपकरण ब्याजदर कोरिडोरमा खासै परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चालु आवको ६ महिनामा २ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५.२ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने गरी कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गर्ने देखिँदैन।

मौद्रिक नीतिमाथिको अपेक्षाहरु पछिल्लो समय बढ्दै गए पनि मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लक्ष्यहरुले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्दैन। विगतमा राष्ट्र बैंक सक्रिय भएर लचिलो नीति लिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेकाले राष्ट्र बैंक आगामी समयमा सचेत हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन्।

मौद्रिक क्षेत्रका सम्पूर्ण सूचकहरु सकरात्मक रहेको र नीतिगत परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट बताउँछन्। मौद्रिक नीतिको अपेक्षालाई कम गर्दै उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नेतर्फ सरकार तथा निजी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए। अहिलेको जस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, पर्याप्त स्रोत तथा साधन र न्यून ब्याजदरको सुविधा सीमित अवधिका लागि मात्रै रहने भट्टले बताए।

'मौद्रिक नीतिमाथिको अपेक्षा बढ्दो छ। मौद्रिक नीतिले गर्ने ठाउँ धेरै छैन। स्रोत अधिकतम उपयोग गर्दै मुलुकलाई विकासतर्फ अगाडि बढाउनका लागि अहिले अनुकुल समय छ। १४.४ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीमा प्रस्सत तरलता र न्यून ब्याजदर लगानीका लागि राम्रो अवसर हो। यस्तो सुविधा सधैँ नहुन सक्छ। मौद्रिक नीतिबाट थप अपेक्षा गर्नुभन्दा यसलाई कसरी विवेकपूर्ण ढंगबाट परिचाल्न गर्ने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ', डा.भट्टले भने।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक पक्षमा कुनै पनि परिवर्तन संकेत नदेखिए पनि नियामकीय व्यवस्थाहरुमा केही संशोधनको सम्भावना देखिन्छ। पछिल्लो समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा देखिरहेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले जोड दिइरहेका छन्।

समस्यामा फसेका वित्तीय संस्थाहरुलाई समयमा नै राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक उपचार नगरेको भन्दै कतिपय सञ्चालकहरु गभर्नर अधिकारीसँग रुष्ट छन्। यद्यपी गभर्नर अधिकारी आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेकाले कुनै पनि ठूलो नीति नलिने पक्षमा रहेको बताइन्छ।

कर्णाली विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि अरु संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा नगद प्रवाहको समस्या हुने, सर्वसाधारणमा गलत सन्देश जाने र निक्षेप झिक्नेक्रम बढ्ने, एकपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरुलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याएर लयमा फर्काउन कठिन हुने ठम्याइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको रहेको छ।

सम्भव भएसम्म समस्यामा रहेका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउने सोचमा गभर्नर अधिकारी रहेको बताइन्छ। वाणिज्य बैंकले कुनै पनि संस्था एक्वायर गरेमा संस्थाको ऋणीदेखि निक्षेपकर्तासम्मलाई हित हुने र अर्थतन्त्रमा समेत राम्रो सन्देश जाने बुझाइ गभर्नरको रहेको छ।

तत्काल कुनै पनि संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको सन्देश प्रवाह हुने र यसले राष्ट्र बैंकदेखि सरकारको आलोचना हुने भएकाले गभर्नर अधिकारी थप जोखिम लिने पक्षमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

'गभर्नर साहबको कार्यकाल सकिन पनि लागेको छ। अर्कोतर्फ कुनै पनि संस्थालाई समस्यग्रस्त घोषणा गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भयो। राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्था टेक‌ओभर गर्दा निक्षेपकर्ताको भुक्तानीमा समेत समस्या हुने कर्णाली विकास बैंकको केसले पनि देखायो। अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको समयमा कुनै पनि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा राष्ट्र बैंकदेखि सरकार असफल भयो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने भयो। बरु समस्यमा रहेका वित्तीय सस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्ने उपयुक्त देखियो। राष्ट्र बैंककै पहलमा पोखरा फाइनान्सले मर्जरका लागि वाणिज्य बैंकहरुसँग आग्रह गरिरहेको छ भने नेपाल फाइनान्सले मर्जर तथा डियु डेलिजेन्सको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ', स्रोतले भन्यो।

राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय कुनै पनि नीतिगत फेरवदल गर्नुभन्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई अप्रत्यक्षरुपमा नै  निर्देशन दिएर अगाडि बढ्ने सोचमा देखिन्छ।

'बैंक वित्तीय संस्थालाई अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई हेरेर अगाडि बढ्न भनेपछि मान्ने भएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत ठूलै फेरबदल गरेर अगाडि बढ्नै पर्दैन', राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्था गरेर के-के नै हुन्छ जस्तो गर्‍यो, अन्तिममा गएर नकारात्मक असर आउँछ। नीतिगत व्यवस्था गरेर अपजस खेप्नुभन्दा बरु बैंकरलाई यसो गर भनेपछि गरि नै हाल्छन्। नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नु नै पर्ने भयो भने नियमनकारी नीति एकीकृत निर्देशन वा सर्कुलर जारी गरेर ल्याउन सकिने सुविधा त सधैँ रहने भएकाले मौद्रिक नीतिमा सबै कुरा आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन।'

मौद्रिक नीति संशोधन गर्नुभन्दा पनि सरकारले आफ्नो वित्त नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको छ। यस्तै कर्जाको ब्याजदर सस्तो भएकाले निजी क्षेत्र थप लगानी गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा माघ महिनाको अन्तिम साता वा फागुनको पहिलो साताभित्र आउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।