काठमाडौं- कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले हालसम्म करिब ४७.७ प्रतिशत किसान सरकारी प्रणालीमा सूचीकृत भएको जनाएको छ। 

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय किसान सूचीकरणसम्बन्धी समन्वय गोष्ठीमा केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव डा रामनन्दन तिवारीले गत मंसिर २१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार केन्द्रलाई किसान सूचीकरणका लागि आवश्यक विवरण संकलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको बताए। 

किसानको पहिचान गरी सरकारी तबरबाट तथ्यपरक योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न र किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहको साझेदारीमा यसलाई अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। 

केन्द्रले यही माघ २ गतेसम्म  करिब १९ लाख ७१ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएको जनाएको  छ। राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी रहेका छन्। यसलाई आधार मान्दा अझै आधाभन्दा बढी किसान परिवार सरकारी सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत हुन बाँकी छन्। हाल स्थानीय तहमार्फत अनलाइन प्रणालीमा किसानको विवरण संकलन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी किसानको पहिचान किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।

किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ को दफा ६ बमोजिम किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

किसानलाई पहिचान गरी प्रणालीमार्फत वर्गीकरण गरिने तथा कृषक परिचयपत्रलाई यथाशक्य राष्ट्रिय परिचयपत्र र मन्त्रालयवाट कृषकका लागि बनाइएका अन्य सफ्टवयरसँग आबद्ध गर्दै जाने योजना रहेको सहसचिव एवं केन्द्रका प्रमुख डा तिवारीले बताए।

उनले यससँगै कृषि बिमा, कृषि ऋण, रासायनिक मल, बीउ, अनुदानलगायत किसानलाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्दै लैजानुपर्ने भएकोले किसान सूचीकरणलाई आबद्ध गराउने विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको उनले सुनाए। रासस