काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको छ महिना सकिँदासम्म पनि सार्वजनिक वित्तको चित्र उत्साहजनक नभएपछि अर्थ मन्त्रालय थप दबाबमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको एउटा मुख्य एजेन्डा आर्थिक गतिविधिमा सुधार गर्नु रहेको थियो।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले भन्ने लक्ष्य ठूला भएपनि आधारभूत आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि सफल भएको छैन।
छ महिनामा राजस्व संकलन अपेक्षित बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा जम्मा १२ प्रतिशतले बढेको छ। करिब ३० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य पछ्याएको सरकार १२ प्रतिशतमै सीमित भएको छ।
राजस्वको यो वृद्धिदरलाई सन्तोषजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर उल्लेख गरेको छ। चालु वर्षको सुरुवातमै आएको बाढी पहिरो तथा अन्य विपतका बाबजुद यो उपलब्धि सन्तोषजनक भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले यो छ महिनामा जम्मा ५ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठाएको छ जुन गत वर्ष यही अवधिमा ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ थियो।
निरन्तरको बाह्य क्षेत्रको सुधारका बाबजुद पनि आन्तरिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा राजस्व संकलनमा अपेक्षित वृद्धि नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बजारमा माग सिर्जना नहुँदा आन्तरिक गतिविधि पनि खासै चलयामान नभएको विगतदेखि व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। माग सिर्जना भएपछि आयात बढ्ने र त्यसबाट राजस्व संकलन हुन्छ। त्यस्तै आन्तरिक खपतले बढाउने व्यापारले आन्तरिक कर तथा आयकर पनि बढाउने हुन्छ।
‘आयात नबढ्दासम्म यो राजस्वको पूर्ण चक्र नै पूरा नहुने देखिन्छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
व्यवसायीहरूमा अझै पनि आत्मविश्वास छैन। अहिलेसम्ममात्र होइग आगामी छ महिनामा पनि त्यति उत्साहजनक नहुने उनीहरूको बुझाइ रहेको छ। यो कुरा चालु वर्षको छ महिनामा संकलन भएको आयकरले देखाउँछ।
संस्थागत करदाताहरूले वर्षभर हुने आयको अनुमान गरेर त्यसमा लाग्ने सम्भावित आयकरको ४० प्रतिशत पहिलो किस्ता पुसमा बुझाउँछन्। त्यसैले पुसम्म संकलन हुने राजस्वले आगामी छ महिनाको सन्देश दिन्छ।
यही आयकर पुसमसम्म गत वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ३६ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ। जब कि गत वर्ष ३८ प्रतिशत संकलन भएको थियो। यद्यपि गत वर्ष केही आकस्मिक परिस्थितिबाट कर संकलन भएको थियो।
यही वर्ष राजस्व संकलनमा खासै उपलब्ध नहुनेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू विश्वस्त देखिन थालेका छन्। खर्चको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्य स्रोतको जोहो गर्नुपर्नेमा उनीहरू एकमत देखिएका छन्।
अहिले अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्मका अधिकारीहरू आयात बढिदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेर बसिरहेका छन्।