काठमाडौं- विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खुला प्रतिस्पर्धाबाट छपाइका लागि राहदानी विभागले सेटिङअनुसार काम गरिरहेको छ। विभागले खुला प्रतिस्पर्धामा अहिले ई-पासपोर्ट छपाइको काम गरिरहेको कम्पनीलाई नै सहज हुनेगरी काम गरिरहेको तथ्य पुष्टि भएको छ।
२०६७ सालदेखि राहदानी छपाइमा प्रवेश गरेको फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर तथा हालको मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए'बनेको कम्पनीलाई नै पुन: विद्युतीय राहदानी छपाइको जिम्मा दिन राहदानी विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी तल्लीन भएका छन्।
पटकपटक गरी राहदानी भेरिएसनसबाट लिँदा आर्थिक हिनामिना भएको र उक्त काममा सहभागी कम्पनीलाई मात्रै सहज हुने गरी टेन्डरको प्लट तयार भएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धामा पनि नयाँ कम्पनीले काम नै गर्न नसक्ने गरी टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा विभाग लागिपरेको छ। विभागले अहिले आईडीईएमआईएकै सुझावअनुसार टेन्डर गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। टेन्डरमा ढिलासुस्ती गर्नुको एउटा मात्रै कारण हो प्रतिस्पर्धामा अरु कम्पनीको सहभागीतालाई नै रोक्ने।
विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार अब विभागसँग स्टकमा १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै राहदानी छ। विभागले पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको राहदानीको संख्यालाई हेर्ने हो भने मासिक सरदर १ लाख २२ हजार राहदानी वितरण भएको छ। यही हिसाबमा अब विभागसँग भएको राहदानी बढीमा ११ महिना र कममा १० महिनालाई मात्रै पुग्ने छ।
विभागकै विगतलाई हेर्ने हो भने राहदानी छपाइका लागि टेन्डरदेखि वितरणसम्म आइपुग्दा १५ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। जुन प्रक्रियाबाट काम भइरहेको छ त्यसअनुसार प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने कम्पनीले १० महिनामा कुनै पनि तवरबाट राहदानी उपलब्ध गराउन सक्दैन। विभागले अहिले ई-पासपोर्टमा काम गरिरहेको कम्पनी छनोटमा पनि २ वर्षकै हाराहारीमा समय लगाएको थियो।
विभागले २०७७ कात्तिकमा कम्पनी छनोट गरेपछि पनि जिम्मा पाएको कम्पनीलाई वितरणको काम गर्न ११ महिना लागेको थियो। ११ महिना लाग्दा पनि सबै जिल्लाबाट एक पटकमा ई-पासपोर्टमा वितरण गर्न सकेको थिएन। उसलाई पूर्वाधारदेखि सबै काम गरेर ७७ जिल्लामा ई-पासपोर्ट वितरण गर्न थप ६ महिना लागेको थियो। त्यसपछि पिन बीच-बीचमा समस्या आएको थियो।
विगतको कामलाई हेर्ने हो भने नयाँ कम्पनीले अबको ११ महिनामा ई-पासपोर्ट छपाइको काम गर्न सक्दैन। ई-पासपोर्ट छपाइको काम अहिले काम गरिरहेको आईडीईएमआईएले मात्रै गर्न सक्छ। किनकी उसले सबै अहिले काम गरिरहेको पूर्वाधारबाट काम गर्न सक्छ।
नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा रोक्नै लागि सोहीअनुसार विगभाले ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा ढिलासुस्ती गरेको हो। २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दै विभागलाई प्रतिस्पर्धाबाट छपाइको काम अगाडि बढाउन निर्देशन भएको थियो।
तर विभागले आईडीईएमआईएकै सल्लाहअनुसार विभागले १६ महिनासम्म ई-पासपोर्ट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छपाइका लागि टेन्डर नै नगरी बसेको छ। अब टेन्डर गर्दा नयाँ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने समय अपुग हुने र आईडीईएमआईएलाई जिम्मा दिन सहज हुने भएपछि विभागले काम अगाडि बढाएको छ। विभागले टेन्डरको सबै स्पेसिफिकेन बनाउन काम पनि आईडीईएमआईए प्रतिनिधिको सहभागिता गरेको हो।
नयाँ छपाइ तथा भेरिएसनबाट नै ई-पासपोर्ट लिँदा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले समेत छनबीन गरिरहेको छ। तर विभाग भने आर्थिक अनियमिततामा सहभागी कम्पनीलाई नै फेरि पाँच वर्षको लागि आवश्यक राहदानी छपाइको जिम्मा दिने गरी अगाडि बढेको छ। विभागले सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितका लागि प्रस्ताव पठाएको छ। प्रस्ताव बजेट महाशाखामा पुगेको छ।
विभागले २०७८ मंसिर १ गतेबाट ई-पारपोर्ट वितरणको काम सुरु गरेको थियो। अहिले असोज मसान्तसम्ममा ३६ लाख ६९ हजार ५ सय ४१ वटा राहदानी वितरण गरिसकेको छ। कात्तिकमा पनि एक लाखभन्दा बढी राहदानी वितरण हुँदैछ।
विभागले सुरुमा २० लाख राहदानी छपाइका लागि आईडीईएमआईएसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि पहिलोपटक थप ३ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो भने २०८० को असारमा दोस्रोपटक राहदानी अभाव देखाउँदै एकै पटकमा २८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट २० लाख राहदानी छपाइका लागि जिम्मा पाएको कम्पनीसँग आर्थिक लाभ लिँदै ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो।
भेरिएसनबाट लिँदा आर्थिक अनुमति भएको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो। महालेखाले २४ लाख ५० हजार डलर पूर्वाधारको रकमसमेत बुकलेटमा राखेर भेरिएसनबाट लिँदै आर्थिक घोटाला भएको उल्लेख गरेको थियो।
सोहीअनुसार अख्तिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबीन गरिरहेको छ। छानबीनकै दायरमा रहेको कम्पनीलाई नै पुन: ५ वर्षको राहदानी छपाइको जिम्मा दिन लगािएको छ। अर्को कुरा प्रविधि र बुकलेट पुन: एउटै प्याकेजमा राखेर ठेक्का तयारी भएको छ। सबै तवरबाट आईडीईएमआईएमात्रै सहभागी हुनसक्ने गरी प्लट तयार पारेपछि टेन्डर गर्न लागिएको छ।
विद्युतीय राहदानी छपाइमा जालझेल, आईडीईएमआईकै प्रतिनिधिले बनाउँदैछन् नयाँ टेन्डरको ‘स्पेसिफिकेसन’
एमआरपीदेखि ई-पासपोर्ट छपाइसम्म भेरिएसनका नाममा डेढ अर्ब घोटाला
ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको जालो, क-कसको मिलेमतोमा सुरूदेखि भयो सेटिङ?
ई-पासपोर्ट छपाइमा कमिसनको चक्कर : टेन्डरमा ढिलाइ गर्दै पुरानै कम्पनीसँग बारम्बार थप लिँदै