काठमाडौं- सरकारले स्रोतभन्दा बढी दायित्व सिर्जना गर्दा भुक्तानीको चक्र बिग्रिएको तीन वर्ष भइसकेको छ। निर्माण क्षेत्रमा दिनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले नै रोक्दा अर्थतन्त्रको चक्रमा नै समस्या जारी छ। जसका कारण मजदूरदेखि ठूला उद्योगसम्म समस्या परेको छ।

उद्योगहरू एक तिहाइ क्षमतामा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएका छन्। जसको असर मजदूरको रोजीरोटीमा समेत परेको छ। निर्माण क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी ढिला गर्दा सिमेन्ट, डन्डी र निर्माण समाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा सिधा असर परेको छ। यता अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। 

केन्द्र सरकारका ठूला अयोजनामा मात्रै नभएर वडाका ५ लाखका भुक्तानीदेखि अर्बौँको आयोजनाको रकम रोकिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा पार्टीगत झगडा कारण स्रोत भएर पनि भुक्तानी रोकिएको छ। जसका कारण तलदेखि माथिसम्मको निर्माण क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको छ। 

रोजगारी दिए पनि निर्माण व्यवसायीले ज्यालासमेत रोकेका छन्। यसले प्रत्यक्ष रुपमा उपभोग्य क्षेत्रमा समेत असर परेको छ। यसकारण समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रिएको छ। तर सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर भएपनि भुक्तानी दिनुपर्नेमा गतवर्ष तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋणको प्रयोग गरिएको थियो। जसका कारण झनै निर्माण क्षेत्रमा असर पारेको छ। 

सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक लगानी गर्नुपर्नेमा निर्माण सकिएर भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नै ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अझै धेरै रहेको अनुमान निर्माण व्यवसायीहरूको छ। तर नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी हुनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन नै दिएका थिए। तर अझै पनि भुक्तानी भने हुन सकेको छैन। 

निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत खराब ऋण बढ्दै गएको छ। जसका कारण नाफामै असर परेको छ। बैंकहरूलाई ऋण उठाउन हम्मे परेको छ। निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनेवित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत सहज हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्। ‘निर्माण क्षेत्रको चेन इफेक्ट सबै क्षेत्रमा परेकोले निष्कृय कर्जासमेत बढेको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने। 

जसका कारण निर्माण व्यवसायीले चाडवाडमा समेत मजदूरदेखि उद्योगीहरूसम्मको रकम तिर्न समस्या हुने बताएका छन्। सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीका अनुसार ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। तर सरकारले स्रोत सुनिश्चतता नगरी गरिएको ठेक्का सम्झौताले वर्षौँसम्म आयोजना निर्माण नहुनुको साथै अर्थतन्त्रको चक्रममा नै असर पारिरहेको छ। संघीय सरकार, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले गरेको ठेक्का सम्झौता ६ खर्ब रुपैयाँ छ। जुन दायित्व बहुवर्षीय ठेक्कासहित रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। 

‘आयोजना घोषणा गर्ने निर्माण व्यवसयीसँग सम्झौता गर्ने तर काम अगाडि नबढाउने आयोजना हजारौँ रहेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने।

ठेक्का सम्झौता भएर काम नभएका आयोजनाभन्दा पनि सम्पन्न भएर भुक्तानी नहुँदा सबै क्षेत्रमा समस्या आएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार साँझसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब ३५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको १२.९९ प्रतिशत हो।

सरकारले बजेटमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यता पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब ६० करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन लक्ष्यको ५ प्रतिशत मात्रै हो।

सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि भन्दै बजेटमा जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यता चालु खर्चतर्फ साउन यता बुधबारसम्म १ खर्ब २५ अर्ब ८१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन लक्ष्यको ११.०३ प्रतिशत रहेको छ। बजेटमार्फत चालु खर्चका लागि ११ अर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

अहिलेको राजश्व संकलनको गति र बढ्दो चालु खर्चको ग्राफ हेर्दा निर्माण व्यवसायी र सरकारले निकालेको तथ्यांकअनुसार ६ खर्बको ठेक्का लागेका आयोजना निर्माण अझै लामो समय अलपत्र पर्ने निश्चित छ। स्रोत नभए ठेक्का सम्झौता गर्ने त्यसपछि प्रक्रिया रोकिने क्रम वर्षौँदेखि जारी छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। बिनाबजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको छ। 

सरकारले निर्माण क्षेत्रमार्फत नै अर्थतन्त्र चलायमान गराउने हो र यसको असर समग्र क्षेत्रमा परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन्। ‘भुक्तानी समयमा गर्ने र परियोजनाहरू निर्माणमा तदारुकता देखाउनेवित्तिकै सगम्र क्षेत्र लयमा आउँछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने। 

विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायतका आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महासंघ अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। ‘आन्तरिक वा बाह्य कुन ऋण लिएर भएपनि निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउनुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने। 

राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।