रुकुम- रुकुमपूर्वका किसान प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्दा प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमबाट बञ्चित हुन पुगेका छन्।

कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सुरुआत गरे पनि जिल्लाका कृषकले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले किसान र बैंकबीच पुलको काम गरिदिने भन्दै कृषिका कर्मचारीले किसानको बारी र गोठमा पुगेर गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा बैंकले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको थियो।

रुकुमपूर्वमा गएको आर्थिक वर्षमा एक जना किसानले मात्र सुलभ कर्जा लिएको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताए । जिल्लामा अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनले बताए।

जिल्लाका किसानको बैंकसम्म पहुँच नहुनु र सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्दा यस कार्यक्रमबाट उनीहरु बञ्चित बन्न पुगेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताए। बैंकले पनि सडकले छोएको जग्गा नहुँदासम्म कर्जा प्रवाह नगर्ने नीतिका कारण पनि यसबाट किसान मारमा परेका छन्। जिल्लास्थित कर्जा लिन चाहने सबै कृषकको जग्गा जमिन सडकले नछोएको र यसो हुँदा मापदण्ड नपुगेको भन्दै बैंकले कर्जा नदिने भए पनि समस्यामा परेको कृषकले बताएका छन्।

एक वर्षका लागि कृषकले लिएको ऋणको एकदेखि १० लाख रूपैयाँसम्मको रकममा १० प्रतिशत ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ। त्यस्तै १० देखि ३० लाख रूपैयाँसम्मको ऋणमा आठ प्रतिशत, ३० लाख रूपैयाँदेखि एक करोडसम्मका लागि छ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको र दुई वर्षभन्दा माथिको ऋणको बयाजमा पाँच प्रतिशत अनुदान रहने व्यवस्था गरिएको छ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकका लागि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 

यसै विषयमा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयले रुकुमकोटमा अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरेको छ। अन्तक्र्रियामा भएको छलफलपश्चात तीनवटै गाउँपालिकाका कृषि शाखा, वित्तीय संस्था र किसान मिलेर व्यावसायिक कृषिमा फड्को मार्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको कार्यालयका प्रमुख बस्नेतले बताए। मासिकरूपमा बैठक बस्ने र सबैको सहकार्यमा स्थलगतरूपमै सुलभ कर्जाको प्रचार–प्रसार गर्ने सहमति भएको उनले बताए। रासस