काठमाडौं- युरोपेली मुलुक नर्वेले २०२५ देखि देशमा विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। यसरी २०२५ बाट विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने उद्घोष गर्ने मुलुकमा नर्वे पहिलो देश समेत हो। 

२०२१ मा भएको विद्युतीय कारको बिक्रीले उसको सो लक्ष्यलाई भेट्टाउन सहज हुने देखाएको छ। गत वर्ष नर्वेमा नयाँ बिक्री भएका विद्युतीय कारको हिस्सा कुल बिक्रीको करिब २ तिहाइ रहेको छ। 

नर्वेमा बिक्री भएका विद्युतीय कारमा सबैभन्दा धेरै टेस्लाको हिस्सा रहेको छ। नर्वेले २०२५ मै विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गरायो भने यो देश नै डिजेल/पेट्रोल कारको बिक्री बन्द गर्ने पहिलो मुलुक हुनेछ। 

नर्वेको जनसंख्या ५४ लाख रहेको छ, जहाँ विद्युतीय कार खरिदको अनुपात धेरै रहेको छ। चीनमा १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या छ र विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार बजार पनि हो। यद्यपी चीनले हालसम्म मिति नै तय गरेर विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेको छैन। 

नर्वेले इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन सवारीको तुलनामा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करमा समेत केही सहुलियत दिँदै आएको छ। यो कर सहुलियतले २०२२ सम्ममा नर्वेमा विद्युतीय कारको बिक्री ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

२०२१ मा नर्वेमा नयाँ कारको बिक्री २५ प्रतिशतले बढेर १ लाख ७६ हजार २ सय ७६ वटा दर्ता भएका मध्ये ६५ प्रतिशत विद्युतीय कार थिए। २०२० मा दर्ता भएका कुल कार मध्ये ५४ प्रतिशत विद्युतीय थिए। 

विश्वका विद्युतीय कार उत्पादकहरुको चासो नर्वे तर्फ केन्द्रित भएको छ। अमेरिकीदेखि चिनियाँ हुँदै युरोपेली विद्युतीय कार निर्माताहरुले नर्वेमा विद्युतीय कार बिक्रीका लागि बलियो सञ्जाल बनाइरहेका छन्। 

२०२१ मा नर्वेको कार बजारमा टेस्लाको हिस्सा ११.६ प्रतिशत हुँदा जर्मन कार निर्माता कम्पनी फक्सवागनको हिस्सा ९.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। टेस्लाले फक्सवागनलाई वार्षिक रुपमा कार बिक्रीमा पहिलो पटक उछिनेको हो। 

नर्वेसँगै विश्वका अन्य देशहरुले पनि समय सीमानै तोकेर विद्युतीय सवारी मात्र दर्ता गर्ने बताए छन्। भारत तथा चीनले समय सीमा नै नतोकेका भएपनि विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिइ रहेका छन्। नेपालले समेत विद्युतीय सवारीको आयातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 

सरकारले विद्युतीय कारको आयातमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ भने चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ। निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीको तुलनामा सार्वजनिक यातायातमा प्रयाेज हुने विद्युतीय बसमा त १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई बढाउन पहल गरिरहेको छ।