काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो पुँजीकोषको दबाबलाई कम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न नियामकीय सहुलियत घोषणा गरेको छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा उच्च दबाब पर्दै आएको छ। पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ।

यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले असल कर्जा प्रोभिजनिङ घटाउने नीति लिएको छ। असल कर्जाको विद्यमान १.२० प्रतिशतको प्रोभिजनिङ १.१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जा खरिद बिक्री गर्दा गरिने जोखिमभारमा समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। 

पुँजीकोषमा दबाब नभएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा खरिद बिक्रीका लागि सहजीकरण हुने गरी राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको जोखिमभार घटाउने तयारी गरेको हो। 

यस्तै पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा बढाएर २.५ करोड पुर्‍याएको छ।यसअघि २ करोड रहेको सीमालाई थप ५० लाखले बढाएर २.५ करोड बनाएको हो। 

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिटेल फोर्टफोलियोको सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्‍याएको थियो। 

रेगुलेटरी रेटेल फोर्टफोलियोको जोखिमभार ७५ प्रतिशतमात्रै हुन्छ। यसले बैंकहरूको जोखिमभार कम गराइ पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहज हुने अनुमान छ। 

पुँजीकोष बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले टायरवान क्यापिटल दोबर नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिभर्ज रकमहरूलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। 

यस्तै निष्कृय कर्जा नियमित भएको ६ महिनासम्म असल वर्गका कर्जामा वर्गीकरण गर्न नसकिने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक केही लचक भएको छ। 

६ महिना नियमित भएको कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न नदिएपनि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न सुविधा दिने भएको छ। यस व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जा केही कमी आइ वितरणयोग्य नाफा र पुँजीकोषमा राहत पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले लिएको छ। 

यस्तै साउन मसान्तसम्ममा पाकेको ब्याज उठ्ने अवस्था रहेमा यसलाई आम्दानी मानेर नाफा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ।

सञ्चित नोक्सानीको ट्रयापमा १४ वाणिज्य बैंक, पुँजीकोष सकसले कर्जामा थप संकुचन आउने   पुँजीकोषमा दबाब परेपछि व्यावसायिक घरानालाई 'क्रेडिट रेटिङ'मा कस्दै बैंक   पुँजीकोष र सीडीको समस्या भएका बैंकहरुको कर्जा खरिद गर्न स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले देखायो चासो