काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका छन्। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हुन्। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर घिसिङले उद्योगहरूमा लाइन काटेका थिए। 

प्राधिकरणले पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको थियो। जसमा पुन: लाइन जोड्नका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसहितको छलफलमा घिसिङले बताएका थिए। जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल र अन्य कुराहरू मिलाउँदै जान र लाइन काटिएको उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हुन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। उक्त समयसीमा सकिनासाथ प्राधिकरणले पाँचवटा उद्योगमा लाइन काटेको हो। 

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली लाइन काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै उक्त समयमा २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो।

आयोगले गत बैशाख २३ गते आइतबार तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन्। 

शुक्रबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पनि प्राधिकरणले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने बताएका छन्। डेडिकेटेड र ‘ट्रंक लाइन’ का विषयमा देखिएको विवादका बारेमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणको एक कार्यक्रमा भनेका छन्, 'व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुली भुक्तानी गर्नुपर्छ, तर प्राधिकरणले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन।'